अकोला - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने अकोला जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितींच्या ४२ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. राज्यात असलेल्या भाजप आणि महाविकास आघाडीने न्यायालयात बाजू न मांडल्याने ओबीसींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत ओबीसींनी धडा शिकवावा, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोट निवडणूक १९ जुलै रोजी होत असून २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. तर इच्छुक उमेदवार १९ जूनपासून ५ जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करु शकतील.
जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्के नुसारच निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गासाठीच्या १४ तर अकोला, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, अकोट, तेल्हारा पंचायत समितींच्या २८ जागांवर गडांतर आले होते. तेल्हारा पंचायत समितीच्या सभापतींसह उपसभापतींना सुद्धा त्यांचे पद गमवावे लागले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार रिक्त जागांसाठी महिला आरक्षण सुद्धा काढण्यात आले होते. परंतु नंतरच्या काळात राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. दरम्यान आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे एकूण ५३ मतदारसंघ (सर्कल) आहेत. त्यात अनुसूचित जातीसाठी १२, अनुसूचित जमातीसाठी ५ व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २२ जागा आहेत. परंतु आता ओबीसीच्या १४ जागा सुद्धा सर्वासाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या झाल्या आहेत. त्यापैकी सात जागा महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत. त्यासोबतच सातही पंचायत समित्यांच्या रिक्त झालेल्या २८ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यात येणार असून त्यापैकी १५ जागा महिलांसाठी राखीव राहतील.
वंचितला सर्वाधिक फटका -
अकोला जिल्हा परिषद ५३ सदस्यांची आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे निवडून आल्याने सध्या जिल्हा परिषदेवर वंचितची सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चारही विषय समित्यांचे सभापतीपद वंचित आघाडीच्या ताब्यात आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची झाल्यात त्याचा सर्वाधिक फटका सुद्धा वंचितलाच बसेल, कारण ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १४ सदस्यांपैकी सर्वाधिक ८ वंचितचेच आहेत. त्यानंतर भाजपचे तीन व काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे.
'या' सदस्यांना भरली धडकी -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा खालील जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना फटका बसेल. निवडून आल्यानंतर दीड वर्षातच त्यांच्या सदस्यपदाला ग्रहण लागत असल्याने त्यांच्यात खळबळ उडाली आहे. त्यामध्ये वंचितच्या आठ सदस्यांमध्ये दानापूर (स्त्री) सर्कलच्या दीपमाला दामधर, अडगाव (स्त्री) सर्कलच्या प्रमोदिनी कोल्हे (वंचित), तळेगावच्या (स्त्री) संगीता अढावू, कुरणखेडच्या जि.प. सदस्या व महिला व बाल कल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, कानशिवणी सर्कलचे जि.प. सदस्य आणि बांधकाम व शिक्षण समिती सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी, अंदुराचे संजय बावणे, देगावचे रामकुमार गव्हाणकर, शिर्लाचे सुनील फाटकर यांचा समावेश आहे. त्यासोबच भाजपच्या कुटासा (स्री) सर्कलच्या कोमल पेटे, बपोरीच्या माया कावरे, घुसरचे पवन बुटे, अकोलखेड येथून निवडून आलेले कॉंग्रेसचे गजानन डाफे, शिवसेनेचे लाखपूर येथील अप्पू तिडके व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दगडपारवा (स्त्री) येथून निवडून आलेल्या सुमन गावंडे यांचा समावेश आहे.
जि.प.च्या या गटांमध्ये निवडणूक -
दानापूर, अडगाव बु., तळेगाव बु., अकोलखेडा, कुटासा, लाखपुरी, बपोरी, घुसर, कुरणखेड, कानशिवणी, अंदुरा, देगांव, दगडपारवा, शिर्ला.
पं.स.च्या या गणांमध्ये निवडणूक -
हिवरखेड, अडगाव बु., वाडी अदमपूर, भांबेरी, प्रिंप्री खु., अकोलखेड, मुंडगाव, रौंदळा, लाखपूरी, ब्रम्ही खु., माना, कानडी, दहिहंडा, घुसर, पळसो, कुरणखेड, चिखलगाव, निमकर्दा, पारस भाग १, देगाव, वाडेगाव भाग-२, दगडपारवा, मोऱ्हळ, महान, पुनोती बु., शिर्ला, खानपूर, आलेगाव.
..या कारणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द -
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आहे तसेच ओबीसींचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी अनुभवसिद्ध माहिती ( इंपेरिकल डाटा) सादर न केल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे.
पाच जिल्हा परिषदा व पं.सं. निवडणुका नवीन आदेशानुसार -
न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.
निवडणुका स्थगित करण्यास आयोगाचा नकार -
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा होऊन, सध्याची कोरोनाचा परिस्थिती पाहता निवडणुका घेणे धोक्याचे आहे, त्यामुळे त्या पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पोटनिवडणुका घेण्यात येत असल्याचे सांगून त्या स्थगित करण्यास आयोगाने नकार दिला.
राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका -
राज्य सरकारने आता ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या व त्यातील पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ग्रामविकास विभागाने २८ जून रोजी ही याचिका दाखल केली असल्याचे सांगितले जात आहे.
