अकोला - जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या मुस्लिम युनायटेड फोरमच्या धरणे आंदोलनात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना भाजप व कांग्रेसवर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी कांग्रेसने 2007-08 मध्ये स्वामिनाथन आयोग लागू केले असते तर आता असे आंदोलन झाले नसते. व शेतकऱ्यांचा फायदा झाला असता, असे राज्यमंत्री कडू म्हणाले.
काम करणाऱ्यांनी झेंडा कुठे लावायचा-
राजकारण्यांचे तर चांगले आहे. त्यांना ताकद मिळाली तर ते कोठेही झेंडा लावतात. हिरवा झेंडा मुस्लिम वस्तीत, भगवा झेंडा हिंदू वस्तीत तर निळा झेंडा लावला तर निळे वस्तीवाल्यांचे वोट मिळतील. काम करणाऱ्यांनी झेंडा कुठे लावायचा. ही फार खराब गोष्ट आहे. तर कांग्रेसने 2006 मध्ये स्वामिनाथन आयोग मान्य केला होता. 2007 किंवा 2008 ला हा अयोग लागू केला असता तर आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होता आहेत. त्या झाल्या नसत्या, असे बच्चू कडू म्हणाले.
मग मोदी आणि आमच्यात फरक काय-
मी शेतकरी पुत्र म्हणून बोलत आहे. मी राज्यमंत्री म्हणून बोलत नाही. पण अनेकजण म्हणतात की तुम्ही राज्यमंत्री असताना असे का बोलत आहात. तेव्हा मी त्यांना म्हणतो की खरे नाही बोलायला पाहिजे का. सर्वच खोटे बोलायला पाहिजे का. मग मोदी आणि आमच्यात फरक काय, असा टोला त्यांनी मारला. जे खर आहे ते खरं आहे, शेतकऱ्यांसाठी काहीच खोटे नाही. जो आठ घंटे परिश्रम करून त्यांना काहीच आशा नसते, पीक येईल का नाही येईल का, असे राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले.
शिपाई एवढी औकात नाही का शेतकऱ्यांची?-
पुढे ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी यांना अडीच लाख रुपये पगार, त्यांच्याकडील शिपाईला 40 हजार रुपये पगार आहे. शेतकऱ्यांना तेवढा तरी पगार भेटला पाहिजे. शिपाई एवढी औकात नाही का शेतकऱ्यांची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा भाग फक्त भाजपपर्यंत नाही आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने कापसाची शिफारस 7 हजार 750 रुपयांची केली होती. मोदी सरकारने हमीभाव जाहीर केले तीच पाच हजार 550 रुपये केली, असे राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले.
हेही वाचा- 'बहुमताच्या जोरावर कायदे कराल, तर सामान्य माणूस पेटून उठेल'
