अकोला - कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पूरग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केली जात आहे. मात्र, विदर्भातील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी वाऱ्यावर सोडले आहेत. विदर्भातील पुरासाठी ९०० कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. केंद्राने केवळ १५१ कोटी दिल्याचे राज्य सरकार सांगते. विदर्भावर अन्याय कायम असून, विदर्भातील असमतोल आणि समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांनी आज केले.
शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. पुढे त्या म्हणाल्या, राज्य सरकारमध्ये जे नेते ज्या भागातून येतात त्यांच्याकडे रिसोर्सेस वळविण्याचा जो प्रकार आहे, त्याला आमचा पाठिंबा नाही. हे जर थांबवायचे असेल तर छोटी राज्य होणे आवश्यक आहे. जे प्रतिनिधी या छोट्या राज्यावर निवडून येतील ते जनतेला उत्तरदायित्व ठरतील. म्हणून स्वतंत्र विदर्भ ही भूमिका आम्ही खूप पूर्वीपासून मांडलेली आहे. आजही या भूमिकेला आम्ही पाठिंबा दर्शवित आहोत. आंदोलने जे उभी राहिली तेव्हा आम्ही उभे राहूच. आंदोलने ही कृत्रिमरीत्या नाही उभी राहू शकत, असेही त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा - कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात नीती आयोगाने राज्याला कोणताही इशारा दिला नाही - राजेश टोपे
- वेगळ्या विदर्भबाबत महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रादेशिक असमतोल दिसतो -
तसेच वेगळ्या विदर्भबाबत महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक प्रादेशिक असमतोल दिसतो. साखर कारखानदारीचा राज्यकर्ता आहे, त्याने सर्व रिसोर्सेस आपल्याकडे केंद्रित केलीत. कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भ हे सगळे जे विभाग आहेत, त्यातील पुरेसे उत्पन्न आपल्याकडे वळवली आहेत. यासंदर्भात जे रिसोर्सेस आहेत ते त्यांचे योग्य वाटप करीत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
- विदर्भाच्या वाट्यावर कायम उपेक्षा आली -
पुढे त्या म्हणाल्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी "एक राज्य एक भाषा" तत्त्वाची बाजू घेतली होती, ते "एक भाषा एक राज्य" धोरणाच्या विरोधात होते. त्यांचा असा विचार होता की एका राज्यात एकच भाषा असावी. परंतु, त्याचवेळी कार्यक्षम प्रशासनाच्या गरजेनुसार एकाच भाषेसाठी दोन किंवा त्याहून अधिक स्वतंत्र राज्ये असू शकतात. त्या अनुषंगाने त्यांनी महाराष्ट्राचे एका मोठ्या मराठी भाषिक राज्याऐवजी मराठी भाषिक लोकांची कमीतकमी २ स्वतंत्र राज्ये तयार करण्याबाबत आपले मत मांडले. "एकटे सरकार संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या विशाल राज्याचे प्रशासन करू शकत नाही," असे म्हणत त्यांनी नागपूर राजधानीसह "विदर्भ" राज्याला स्पष्टपणे पसंती दिली होती. १९६३ च्या नागपूर करारामध्ये प्रस्तावित मराठी राज्यातील सर्व प्रदेशांच्या न्याय्य विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नागपूर कराराचा सर्वांत मुख्य कलम असे आहे; विदर्भाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी नागपूर शहरात दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे एक अधिवेशन होते. मात्र, विदर्भाच्या वाट्यावर कायम उपेक्षा आली आहे, असाही आरोप वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांनी केला.
या पत्रकार परिषदेत प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, महीला आघाडी प्रदेश महासचिव अरूंधतीताई शिरसाट, जि प अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने, भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वानखडे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा - जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रनंतर बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
