अकोला - अकोट आणि तेल्हारा येथील काही शेतकऱ्यांनी प्रतिबंधित असलेल्या एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड केली होती. त्यानंतर शासनाकडून या शेतकऱ्यांवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकणी शेतकऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
या आदेशामुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असल्याची भावना शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकरी संघटनेतर्फे प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची जाहीर पेरणी करून 10 जूनला अकोली जहागीर येथून सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी एचटीबीटीची लागवड करू नये, यासाठी कृषी विभाग आणि पोलिस प्रशासनाने प्रयत्न केले होते. 26 जूनला हिवरखेड, अकोट पोलिसांनी सोळा शेतकऱ्यांवर विविध कलमान्वये नुसार गुन्हे दाखल केले होते.
याविरुद्ध शेतकरी संघटनेचे नेते ललित बहाळे आणि लक्ष्मीकांत कौठकार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख, न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडेवाला यांच्या खंडपीठाने गृह विभागाला नोटीस बजावून गुन्हे दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करू नये, असा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, सदर खटल्यात शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. सतिष बोरकर व अॅड. धारस्कर यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
