अकोला - आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढणार असल्याने खतांच्या किमतीत पाचशे ते सातशे रुपयांपेक्षाही जास्त वाढ होण्याची शक्यता खत विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे डीएपी खताची किंमत ही सतराशे रुपयांपेक्षा जास्त राहू शकते, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, खताच्या किंमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीचे बजेट बिघडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांवर खर्च वाढणार आहे. या संदर्भात अद्यापही केंद्र सरकारकडून सबसिडी संदर्भात निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती आहे.देशामध्ये आगामी काळात खतांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खत तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत पाचशे ते सातशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून अद्यापपर्यंत सबसिडी बाबतीत निर्णय घेण्यात न आल्याने खतांच्या किमती गगनाला भिडणार आहेत. विशेष म्हणजे, खत कंपन्यांनी या सर्व भाववाढीमुळे नवीन खत तयारच केले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे देशात नवीन खतांचा पुरवठा अद्यापही झालेला नाही. सध्या खत विक्रेत्यांकडे जुना माल असून तो बाराशे ते चौदाशे रुपयांपर्यंत आहे. हा भाव विविध कंपन्यांच्या खतांचा आहे. जर नवीन खत बाजारात आले तर खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची एकच गर्दी होणार आहे. यामध्ये साठेबाजीची शक्यता आहे. तसेच बाजारात येणाऱ्या नवीन खताचे भाव या सर्व परिस्थितीनुसार वाढणार असल्याने आगामी पिकासाठी शेतकऱ्यांना खत दोन हजार रुपयांच्या घरात विकत घ्यावे लागणार असल्याची खंत खत विक्रेते निलेश पाटणी यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या खत विक्रेत्यांकडे कंपन्यांकडून उन्हाळ्यात येणारा साठा उपलब्ध आहे. हा साठा संपल्यानंतर नवीन खत येण्यास विलंब होणार आहे. ज्यावेळेस खत बाजारात येईल, त्यावेळेस शेतकऱ्यांची खत खरेदीकडे गर्दी वाढणार आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना खत मिळणार नसल्याने त्यांचे उत्पन्नात घट होण्याची भीती व्यक्त केल्या जात आहे. विशेष म्हणजे, चार दिवस आधी कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत राज्यभरातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीमध्ये खत विक्रीच्या भाववाढीच्या संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती आहे. परंतु, त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधल्यामुळे यासंदर्भात कुठलाही आदेश अद्यापपर्यंत राज्यातील जिल्हा स्तरावर असलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना मिळालेला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ते खतांच्या किमतीच्या भाववाढीच्या संदर्भात काहीही बोलण्यास तयार नाहीत.
