अकोला - कृषी विद्यापीठातील माहिती चार भिंतीत बंदिस्त न राहता ती शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहचली पाहिजे. जेणेकरुन शेकऱयांना त्याचा फायदा होईल. कृषी विद्यापीठ व कृषी विभाग यांच्यात समन्वय दिसत नाही. त्यामुळे या दोघांनी एकत्र येत शेतकऱयांपर्यंत पोहचल्यास शेतकरी संपन्न होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात खरीप हंगाम समन्वय कार्यशाळेचे आयोजन शनिवारी करण्यात आले होते. त्यावेळी कृषीमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी केले. तर आमदार रणधीर सावरकर, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
कृषीमंत्री पुढे म्हणाले की, संपूर्ण देशात 52 टक्के शेतकरी आहे. शेतकरी संपन्न झाल्यास देश विकसित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विचार समोर आणला आहे. त्यानुसार हमीभावात सकारात्मक वाढ करण्यात आली आहे. तसेच नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरणाकडे वळले पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्राला पाण्याचे महत्व कळले आहे. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात झुकते माप दिल्याने तेथील सिंचनाचा प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे प्रश्न नाहीत, असे ते म्हणाले.
सध्या ठिंबक सिंचनाचे 55 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. ते 80 टक्कांपर्यंत वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तालुकास्तरावर दक्षता समिती नेमण्यात येईल. पीक विमा हा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यादृष्टीने सरकार देखील खबरदारी घेणार आहे. कृषी सेवकांना प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये कार्यालय देण्यात येईल. यासाठी ग्रामविकास विभागाशी समन्वय साधला असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात 11 हजार कृषी सहाय्यक आहेत. प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने 250 शेतकऱ्यांची जबाबदारी घ्यावी. त्यांच्याशी समन्वय साधून समस्या सोडविल्यास शेतकरी आत्महत्येवर तोडगा निघू शकेल, असाही दावा कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी यावेळी केला.
शेतीचे अर्थशास्त्र अभ्यासण्याची गरज आहे - धोत्रे
शेकऱयांनी अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु, हे करताना शेतीची पत खराब व्हायला नको. तसेच शून्य फार्मिंगचा प्रयत्न केंद्र सरकार करित आहे. त्याचाही विचार करणे गरजेचे असून शेतीचे अर्थशास्त्र अभ्यासण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी सुचविले.
