अकोला - 370 कलम रद्द करताना कुठल्याच प्रकारची चर्चा केंद्र सरकारने केली नव्हती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे विभाजन करतानाही केंद्र सरकार कुठल्याच बाबतीत चर्चा करणार नाही. अचानकपणे राज्याचे विभाजन करून मुंबई केंद्रशासित प्रदेश केला जाईल. त्यानंतर जो असंतोष पसरेल तो कमी करण्यासाठी वेगळ्या विदर्भाची भूमिका केंद्र सरकार घेईल, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
अकोला येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आंबेडकर बोलत होते. मागील 26 दिवसांपासून राज्यात सरकार स्थापनेचे नाटक सुरू आहे. काँग्रेसने अजूनही शिवसेने सोबत जाण्याविषयी कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. शिवसेनेसोबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या कोअर कमिटीच्या बैठका घेतल्या. मात्र, सत्ता स्थापनेसंदर्भात आपापल्या पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक या दोन्ही पक्षांनी घेतली नाही. त्यामुळे यात शिवसेनेचा पोपट होऊ नये एवढीच इच्छा आहे, असेही ते म्हणाले.
सर्वच राजकीय पक्ष हे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत बोलत आहे. परंतु, शेतमजूरांबाबत कोणीच बोलत नाही. शेतमजुरांसाठी इजीएसची कामे लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी आंबेडकरांनी केली. काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना जाहीर केली होती. राज्यपाल त्याची अंमलबजावणी करणार का? केंद्र सरकार याबाबत राज्यपालांना निर्देश देईल का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
शेतकरी ज्यावेळी कर्ज घेतो, त्यावेळी विमा काढला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विम्याच्या नावावर पैसा कापला जातो. त्याच्या एजन्सीज् कोणत्या आहेत, याची माहिती शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकरांनी केली. या पत्रकार परिषदेला प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, राजेंद्र पातोडे, प्रमोद देडवे, प्रदीप वानखडे हे उपस्थित होते.
