ETV Bharat / state

अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर - akola

२००३ आणि २००८ या निवडणुकीतील आरक्षण संदर्भातील निघालेले प्रवर्ग वगळून लोकसंख्येनुसार आरक्षण प्रवर्गनिहाय काढण्यात आले. हाच नियम पंचायत समिती स्तरावरही लावण्यात आला. ५३ जागांऐवजी २७ जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर
author img

By

Published : May 1, 2019, 8:14 AM IST

अकोला - अकोला जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल राबविण्यात आली. तर पंचायत समितीच्या गणांची आरक्षण सोडतही संबंधित तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या ५३ गट आणि पंचायत समितीच्या १०६ गणांचे आरक्षण जाहीर झाले.

अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर

अकोला, धुळे, नंदुरबार व वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर नागपूर खंडपीठाने आरक्षणासंदर्भात झालेल्या घोळ्याबाबत सुनावणीस स्थगिती दिली आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात असलेली कारवाई पूर्ण करून निवडणूक न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत काल जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या निर्देशांक नियोजन भवनात काढण्यात आली. यायासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या इच्छुकांचीही उपस्थिती होती.

अकोला जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांची आरक्षण सोडत काढण्यास सुरुवात झाली. २००३ आणि २००८ या निवडणुकीतील आरक्षण संदर्भातील निघालेले प्रवर्ग वगळून लोकसंख्येनुसार आरक्षण प्रवर्गनिहाय काढण्यात आले. हाच नियम पंचायत समिती स्तरावरही लावण्यात आला. ५३ जागांऐवजी २७ जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर पंचायत समिती स्तरावर ही महिलांसाठी सर्वच प्रवर्गात राखीव जागा आरक्षणानुसार ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सोडतही काढण्यात आली.

अकोला - अकोला जिल्हा परिषदेच्या गटांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल राबविण्यात आली. तर पंचायत समितीच्या गणांची आरक्षण सोडतही संबंधित तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या ५३ गट आणि पंचायत समितीच्या १०६ गणांचे आरक्षण जाहीर झाले.

अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर

अकोला, धुळे, नंदुरबार व वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर नागपूर खंडपीठाने आरक्षणासंदर्भात झालेल्या घोळ्याबाबत सुनावणीस स्थगिती दिली आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात असलेली कारवाई पूर्ण करून निवडणूक न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत काल जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या निर्देशांक नियोजन भवनात काढण्यात आली. यायासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या इच्छुकांचीही उपस्थिती होती.

अकोला जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांची आरक्षण सोडत काढण्यास सुरुवात झाली. २००३ आणि २००८ या निवडणुकीतील आरक्षण संदर्भातील निघालेले प्रवर्ग वगळून लोकसंख्येनुसार आरक्षण प्रवर्गनिहाय काढण्यात आले. हाच नियम पंचायत समिती स्तरावरही लावण्यात आला. ५३ जागांऐवजी २७ जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर पंचायत समिती स्तरावर ही महिलांसाठी सर्वच प्रवर्गात राखीव जागा आरक्षणानुसार ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सोडतही काढण्यात आली.

Intro:अकोला - अकोला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या गटांनी गणाची आरक्षण सोडत प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज राबविण्यात आली. तर पंचायत समिती यांच्या गणांचे आरक्षण सोडत संबंधित तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेच्या 53 गट आणि पंचायत समितीच्या 106 गणांचे आरक्षण जाहीर झाले.Body:
अकोला, धुळे, नंदुरबार व वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर नागपूर खंडपीठाने आरक्षणासंदर्भात झालेल्या घोळाबाबत स्टे दिलेला आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात असलेली कारवाई पूर्ण करून निवडणूक न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सोडत आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या निर्देशांक नियोजन भवनात काढण्यात आली. या यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या इच्छुकांची ही उपस्थिती होती.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या 53 गटांची आरक्षण सोडत काढण्यास सुरुवात झाली. 2003 आणि 2008 या निवडणुकीतील आरक्षण संदर्भातील निघालेले प्रवर्ग वगळून लोकसंख्येनुसार आरक्षण प्रवर्गनिहाय काढण्यात आले. हाच नियम पंचायत समिती स्तरावरही लावण्यात आला. 53 जागांऐवजी 27 जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर पंचायत समिती स्तरावर ही महिलांसाठी सर्वच प्रवर्गात राखीव जागा आरक्षणा नुसार ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सोडतही काढण्यात आली.Conclusion:सूचना - सोबत व्हिडीओ आहे.

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.