अकोला - अकोट तालुक्यातील अकोली जहागीर येथे प्रतिबंधित एचडी बीटी कापूस व वांगे लागवडीचा कार्यक्रम शेतकरी संघटनेतर्फे सोमवारी घेण्यात आला. या कार्यक्रमात हजारो शेतकरी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या कार्यक्रमादरम्यान प्रतिबंधित पेरण्यात आलेल्या बियाण्यांचे नमुनेही घेण्यात आले असून ते नागपूर प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या संदर्भात शेतकरी संघटनेवर कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
भारतातील पर्यावरण-अतिरेक्यांच्या दुराग्रहामुळे जैवतंत्रज्ञानाचा मार्ग अवरुद्ध झाला आहे. वारंवार विनंत्या करूनही सरकारने या मार्गातील अडथळे दूर केले नाही. त्यामुळे जैवतंत्रज्ञानाचे प्रयोग पुन्हा सुरू व्हावेत, या शेतकऱ्यांच्या आग्रहाला पाठिंबा देत शेतकरी संघटनेने अकोली जहागीर येथील प्रतिबंधित एचटीबीटी कापूस व वांगे लागवडीचा कार्यक्रम हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला होता.
या कार्यक्रमाला एक प्रशासकीय पथक उपस्थित होते. या पथकामध्ये तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक यासोबतच उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेही पथक त्याठिकाणी हजर होते. या पथकाने प्रतिबंधित बियाणे यांचे नमुने घेतले असून ते नमुने नागपूर प्रयोगशाळेला पाठविण्यात आले आहेत. तसेच झालेल्या कार्यक्रमाचा अहवालही या पथकाकडून तयार करण्यात आला असून तो वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे. संघटनेकडून घेण्यात आलेला हा कार्यक्रम शासनाच्या विरोधात असल्यामुळे शासनाकडून सर्वतोपरी खबरदारी तसेच योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली असल्याचे दिसते.
विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमाच्या संदर्भात तसेच प्रतिबंधित बियाणे पेरणी संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात आज पार पडली. या बैठकीत संबंधित शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही कारवाई प्रतिबंधित बियाणे वापरण्याच्या वरून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाला उपस्थित शेतकऱ्यांवर मात्र कारवाई होणार नसल्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात शेतकरी संघटनेवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या कार्यक्रमाच्या संदर्भातही अनेक उलट-सुलट चर्चेला पेव फुटले आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम 'स्पॉन्सर्ड' असल्याची चर्चाही शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये होत आहे.
