अहमदनगर - जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी दिव्यांग माजी सैनिकाच्या शिक्षिका पत्नीच्या विनंती बदलीबाबत निर्णय घेतला नाही. याप्रकरणी माने यांच्या विरोधात विशेष सभा बोलावून अविश्वास ठराव आणणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी माने यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत सभात्याग केला.
ज्या अधिकाऱ्यांला दिव्यांग माजी सैनिकांच्या कुटुंबियांबाबत आदर नाही, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा व सदस्यांच्या भावनेला ते मान देत नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांसोबत काम करणे अवघड आहे, असे स्पष्ट करत अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेतून सभात्याग केला. त्यांच्यापाठोपाठ सर्व 73 सदस्य व 14 सभापतींनीही सभागृहातून काढता पाय घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. आठ जुलैला तहकूब झालेली सभा व विशेष सभा घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांच्याविरूद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात येणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात गुरुवारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कोणत्याही विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर वचक नसल्याबाबत सदस्यांनी बैठकीतील पहिल्या प्रश्नापासून लक्ष वेधले. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीचा विषय राजेश परजणे यांनी घेतला. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वेळी नियमावर बोट ठेवत विनंत्यांनाही बगल दिल्याबद्दल अध्यक्षा विखे पाटील यांनीही खेद व्यक्त केला. दिव्यांग माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीवेळीही कुठल्याही विनंतीला मान न दिल्याबद्दल शिवसेनेचे अनिल कराळे, संदेश कार्ले, रामदास भोर, सुनील गडाख, शरद झोडगे आदींनी पोटतिडकीने मते व्यक्त केली. अधिकारी अध्यक्षांचीच विनंती मान्य करत नसतील, तर आमच्यासारख्या सदस्यांचे काय, असे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन ही बदली अंशतः रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. परजणे व गडाख यांच्यासह आशा दिघे, हर्षदा काकडे यांनीही चर्चेत सहभाग घेत बदली रद्द करण्याचा अधिकार सीईओंना असल्याबाबत लक्ष वेधले. मात्र आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी बदलीत बदल करण्यास नकार दिला.
संतप्त झालेल्या अध्यक्षा विखे पाटील यांच्यासह सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला. काही वेळाने अध्यक्षांच्या दालनात सदस्य, सभापतींची बैठक घेत, सीईओंवरील अविश्वास ठरावावर चर्चा झाली. त्यात आठ जुलैला तहकूब झालेली सभा व विशेष सभा घेऊन त्याच दिवशी अविश्वास ठराव आणण्यावर सर्वांचे एकमत झाले.