अहमदनगर (शिर्डी) - शिर्डी साईबाबा संस्थानवर येत्या दोन महिन्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप साईबाबा संस्थानवर विश्वस्तांची नेमणूक न झाल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार जर असाच वेळ वाढवून घेत असेल, तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल आणि आम्हाला कडक निर्णय घ्यावे लागतील, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, आता तरी साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नेमले जाईल का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करताना साईबाबा संस्थानला अधिनियम (2005)चे पालन करावे लागणार आहे. तसेच, या मंडळावर राजकीय व्यत्तीची नियुक्ती करु नये असेही न्यायालयाने सांगीतले असल्याने, नवीन विश्वस्त कोण होणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.
सरकारी पक्षास न्यायालयाचा प्रश्न
साई संस्थानच्या कारभाराविरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, मार्च महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमताना राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्याची नेमणूक करत सोयीचे राजकीय पुनर्वसन करतात, असे मत दाखल केलेल्या याचिकेत नोंदवले होते. दरम्यान, या सुनावणीवेळी सरकारच्या वतीने नवीन विश्वस्त मंडळाची दोन महिन्यात नेमणूक केली जाणार आहे, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन महिने होऊनही अद्याप विश्वस्त मंडळाची नेमणूक का केली गेली नाही, असा प्रश्न मंगळवारी झालेल्या सुणावणीवेळी न्यायालयाने सरकारी पक्षास विचारला आहे. तसेच, सरकार जर असाच वेळ वाढवून घेत असेल, तर तो कोर्टाचा अवमान ठरतो, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त कोण?
कोपरगाव येथील सामाजीक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेच्या सुणावणीवेळी नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करताना नियमांचे पालन करावे, अशा सूचना केल्या होत्या. विश्वस्त मंडळात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले, गुन्हे दाखल असलेले विश्वस्त नियुक्त करण्यात येऊ नयेत. तसेच, नवीन विश्वस्त मंडळात आठ अनुभवी मार्गदर्शक नियुक्ती करावेत, अशाही सूचना केल्या होत्या. दरम्यान, या विश्वस्त मंडळाबाबात राजकीय हालचालीही सुरूच असतात. नुकतीच, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विश्वस्त मंडळाबाबत शरद पवारांची भेट घेतली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त कोण येणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.