अहमदनगर - महाविकास आघाडीने जनतेतून सरपंच निवडीचा मागील सरकारचा निर्णय रद्द करून सदस्यांतून सरपंच निवड करण्याच्या घेतलेल्या नव्या निर्णयाविरुद्ध सरपंच परिषद लढा देत आहे. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे आता सरपंच परिषदेचे राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष हे ७ फेब्रुवारीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या दरबारी आपले म्हणणे मांडणार आहेत. राज ठाकरे यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून आवाज उठवावा आणि ग्रामीण जनतेच्या अधिकाराला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.
सरपंचाची निवड यापुढे जनतेऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयाला सरपंच परिषद, मुंबई-महाराष्ट्र संघटनेने विरोध केला आहे. जनतेतील सरपंच निवड रद्द होऊ नये ही ठाम भूमिका घेऊन सरपंच परिषदेने सुरुवातीला शासनातील संबधित सर्व मंत्र्यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे 'सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र' प्रदेशाध्यक्ष सरपंच नेते दत्ताभाऊ काकडे आणि राज्य कार्यकारिणी यांनी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चे, आंदोलन, उपोषण निदर्शने करण्याचे ठरवले आहे. तसेच प्रभावी असलेले विरोधी पक्ष यांना निःपक्षपातीपणे आपल्या अन्यायाविरोधात विरोधाची धार अजून बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची ते भेट घेणार आहेत.
हेही वाचा - सरकारच्या 'त्या' निर्णयाला सरपंच परिषदेचा विरोध; शेवगावमध्ये मोर्चा
ठाकरे यांनी भेटीची वेळ दिली असून ७ फेब्रुवारीला दुपारी १२ वाजता कृष्णकुंज येथे सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी व जिल्हाध्यक्ष भेट घेणार आहेत. सरपंच परिषद नि:पक्ष आहे. पण, अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी अशा गोष्टी स्विकाराव्या लागतात, हे नाकारता येणार नाही. सरपंच परिषद कोणत्याही सरकारबरोबर किंवा विरोधात असणार नाही. पण, अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आपला आवाज उठवल्याशिवाय राहणार नाही असे परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिल गीते यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - सरपंच परिषदेच्या भूमिकेला अण्णा हजारेंचा पाठिंबा
