अहमदनगर- विरोधकांचा भारत बंद हा राजकीय फार्स आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले पाहीजे, अशी अपेक्षा माजी मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. ते शिर्डीत माध्यमांशी बोलत होते.
दिल्लीत शेतकऱ्यांचे नवीन तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेनासह इतर पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. यावर बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी विधेयक आणले आहे. नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणारा आहे. सत्तेत असताना या कायद्याचे समर्थन करणारे आज राजकारणासाठी विरोधात बोलत आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहेत.
हेही वाचा-'7/12 वाचवायचा असेल तर 8/12 महत्त्वाचा '; भारत बंद यशस्वी करण्याचं बच्चू कडू यांच आवाहन
पुढे विखे पाटील म्हणाले, की काही लोकांनी केंद्रात सत्तेत असताना या कायद्याचे समर्थन केले. बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपली पाहीजे, शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीच स्वातंत्र्य मिळाल पाहीजे, अशी भूमिका मांडली. त्यावेळी राज्यातील आमच्या आघाडी सरकारलाही या कायद्याचे समर्थन करण्याच्या त्यांनी सूचना दिल्या. आम्ही विधीमंडळात तसा ठरावही केला. तिच मंडळी आज या कायद्याला विरोध करत आहेत. आंदोलनाला असलेला पाठिंबा ही त्यांची राजकीय भूमिका आहे.
हेही वाचा-'भारत बंद'ला अण्णा हजारेंचा पाठिंबा; कृषी आयोग लागू करण्याची अण्णांची मागणी
शेतकऱ्यांशी संवाद साधून केंद्र सरकार त्यात मार्ग काढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच केंद्राच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन विखे यांनी केले. बाहेरच्या देशांनी या आंदोलनाला दिलेल्या समर्थनाबद्दल बोलतांना विखे म्हणाले की, केंद्र सरकारने त्याबद्दल निषेध नोंदवला आहे. हा आमच्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न असून बाहेरच्यांनी त्यात ढवळाढवळ करू नये, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. तीच आमचीही याबाबत भूमिका असल्याच विखे पाटील यावेळी म्हणाले आहे.
नुकतेच शरद पवांनी केंद्र सरकारवर केली होती टीका-
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर नुकतेच टीका केली. ते म्हणाले, की देशाची शेती आणि अन्नपुरवठा जर पाहिला तर त्यात जास्त योग योगदान पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे आहे. विशेषत: गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनंतर त्यांनी देशाची गरज तर भागवलीच. मात्र, जगातील 17 ते 18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम येथील आपला देश करत आहे, त्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीकाही पवार यांनी केली होती.
