अहमदनगर - निर्बंधांबरोबरच सरकारने उपाय सुद्धा सुचवले पाहिजेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक ( Radhakrishna Vikhe Patil comment on Maha Vikas Aghadi ) डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील इतर जनतेचाही विचार करावा. केवळ टास्क फोर्सच्या मागे लपून जनतेच्या भावनांशी खेळू नये. कोविड संदर्भात सरकारचे निर्बंध म्हणजे ‘शाळा बंद, बार चालू’ असेच असल्याने सरकारची नेमकी दिशा कोणती? असा सवाल भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - आय. व्ही. एफ. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पहिल्या पुंगनुर वासरास जन्म घालण्यात यश
राधाकृष्ण विखे पाटील रुग्णालयातून घरी आल्यानंतर आज प्रथमच त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सरकारने कोविडच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जनतेवर लादलेल्या निर्बंधांवर ( covid restrictions ) सडकून टिका केली. कोविड संकटात निर्णय करताना महाविकास आघाडीत स्वत:ची कोणतीच निर्णय क्षमता दिसून आली नाही. यापूर्वीही सरकारने मंदिर बंद ठेवून मदिरालये सुरू ठेवली होती. आताही सरकारच्या निर्बंधांमध्ये तीच परिस्थिती आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे परमिट रूम सुरू ठेवण्यावर सरकारचे कोणतेही बंधन नाही. यावरूनच या सरकारची दिशा कोणती आहे, हे समजते.
केवळ सामान्य माणसाने नियम पाळावे, अशी अपेक्षा सरकार धरणार असेल तर, ते चुकीचे आहे. कारण राज्यात एकीकडे नियम लादायचे आणि मुंबई मात्र सर्रासपणे सुरू ठेवायचे. मुंबई काय राज्यापासून वेगळी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून, केवळ महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडी सरकार मुंबईपुरते निर्णय करीत आहे. मात्र, मुंबई पुरते निर्णय करताना राज्यातील अन्य भागातील नागरिकांचाही विचार करा. मुंबईमध्ये ५०० चौ.मीटर घरांचा कर माफ करताना राज्यातील इतर जनतेलाही त्याचा लाभ मिळू द्या. कोविड संकटात राज्यातील तिर्थ क्षेत्राच्या परिसरातील छोटे व्यापारी, उद्योजक, हॉटेल चालक मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यांनाही अशा करांच्या सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुन्हा केली.
महाविकास आघाडी सरकार केवळ टास्कफोर्स स्थापन करून तिच्या पाठीमागे लपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शाळा ( schools close ), महाविद्यालये बंद करून सरकारने आता विद्यार्थी, पालकांच्या जिवनाशी खेळ करू नये. सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोधच आहे. त्यामुळे, टास्कफोर्सने सुचविलेल्या सुचनांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
हेही वाचा - Woman Who Prevents Child Marriage : महिलेचे कौतुकास्पद कार्य.. चार वर्षात रोखले अडीचशे बालविवाह..