शिर्डी (अहमदनगर) - ओबीसी समाजाच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाच्‍या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी समाजातील सर्व संघटनांनी आता एकत्रित येवून एका व्‍यासपीठावरुन पुढील लढा उभारावा, असे आवाहन माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निकालानंतर निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीवर आ.विखे पाटील यांनी आपले मत व्‍यक्‍त करताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाने आजपर्यंत न्‍याय हक्‍कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवला, परंतु संघर्ष समाजातील विविध संघटनांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आणि स्‍वतंत्र व्‍यासपीठावरून सुरू केला. आता यासर्व संघटनांनी एका व्‍यासपीठावर येवून सामूहिक नेतृत्वातून आरक्षणाच्या मागणीचा आवाज बुलंद करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. ही कोणाची व्यक्तिगत लढाई नाही, त्यामुळे आंदोलनाची दिशा निश्चित करताना सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. आघाडी सरकारमधील मंत्रीच वेगवेगळी विधाने करू लागल्याने या विषयातील विसंगती समोर येऊ लागली असल्याकडे लक्ष वेधून आ.विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला गृहीत धरले गेल्याने आरक्षणाच्या मागणीकडे आघाडी सरकारने फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळेच सामूहिक नेतृत्वातूनच सरकारवर दबाव आणावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच वेळ पडेल तेव्हा या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे सुध्दा जावू, परंतु सध्यातरी राज्य सरकारचे दायित्व यामध्ये महत्वाचे असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
आजपर्यंत कोणत्‍या सरकारने काय केले, न्‍यायालयात कोण कमी पडले यावर टिका टिप्‍पणी करण्‍यापेक्षा आरक्षणाच्या हक्‍काच्‍या मागणीसाठी पुढे कसे जाता येईल याचा विचार आंदोलनात सहभागी झालेल्‍या सर्वच संघटनांनी केला पाहिजे. वेगवेगळ्या व्‍यासपीठावरुन आंदोलन होण्‍यापेक्षा एकाच व्‍यासपीठावर येवून या मागणीचा लढा उभारल्‍यास संपूर्ण समाजाची भूमिका आणि आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळेल, असा विश्‍वास विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
आरक्षणाच्या मागणीबाबत निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीनंतर होत असलेल्‍या वेगवेगळ्या वक्‍तव्‍यांवर फारसे भाष्‍य न करता हा विषय आता राजकारणाचा नाही, मराठा समाजाच्‍या अस्मि‍तेचा आणि स्‍वाभिमानाचा आहे. समाजातील तरुणांचे भविष्‍य यावर अवलंबून आहे. आरक्षणाच्या मागणीबाबत ठोस निर्णयाची अपेक्षा समाजाला असल्याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्‍या पुर्नविचार याचिकेचे स्‍वागतच आहे. मात्र राज्य सरकारने सुध्दा यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या कायदेशीर प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी असलेल्‍या सर्वच संघटनांची एकत्रित यावे म्‍हणून योग्‍य तो समन्वय करण्याची आपली तयारी आहे किंवा हा समन्वय अन्य कोणी जरी पुढाकार घेवून केला तरी त्या भूमिकेला आपला पाठींबाच राहाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी एका प्रश्‍नाच्‍या उत्‍तरात सांगितले.
'आरक्षणासाठी मराठा समाजातील सर्व संघटनांनी एका व्‍यासपीठावरुन येऊन लढा उभारावा'
ओबीसी समाजाच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाच्‍या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी समाजातील सर्व संघटनांनी आता एकत्रित येवून एका व्‍यासपीठावरुन पुढील लढा उभारावा, असे आवाहन माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
शिर्डी (अहमदनगर) - ओबीसी समाजाच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाच्‍या आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी समाजातील सर्व संघटनांनी आता एकत्रित येवून एका व्‍यासपीठावरुन पुढील लढा उभारावा, असे आवाहन माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निकालानंतर निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीवर आ.विखे पाटील यांनी आपले मत व्‍यक्‍त करताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाने आजपर्यंत न्‍याय हक्‍कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवला, परंतु संघर्ष समाजातील विविध संघटनांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आणि स्‍वतंत्र व्‍यासपीठावरून सुरू केला. आता यासर्व संघटनांनी एका व्‍यासपीठावर येवून सामूहिक नेतृत्वातून आरक्षणाच्या मागणीचा आवाज बुलंद करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. ही कोणाची व्यक्तिगत लढाई नाही, त्यामुळे आंदोलनाची दिशा निश्चित करताना सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. आघाडी सरकारमधील मंत्रीच वेगवेगळी विधाने करू लागल्याने या विषयातील विसंगती समोर येऊ लागली असल्याकडे लक्ष वेधून आ.विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला गृहीत धरले गेल्याने आरक्षणाच्या मागणीकडे आघाडी सरकारने फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळेच सामूहिक नेतृत्वातूनच सरकारवर दबाव आणावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच वेळ पडेल तेव्हा या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे सुध्दा जावू, परंतु सध्यातरी राज्य सरकारचे दायित्व यामध्ये महत्वाचे असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
आजपर्यंत कोणत्‍या सरकारने काय केले, न्‍यायालयात कोण कमी पडले यावर टिका टिप्‍पणी करण्‍यापेक्षा आरक्षणाच्या हक्‍काच्‍या मागणीसाठी पुढे कसे जाता येईल याचा विचार आंदोलनात सहभागी झालेल्‍या सर्वच संघटनांनी केला पाहिजे. वेगवेगळ्या व्‍यासपीठावरुन आंदोलन होण्‍यापेक्षा एकाच व्‍यासपीठावर येवून या मागणीचा लढा उभारल्‍यास संपूर्ण समाजाची भूमिका आणि आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळेल, असा विश्‍वास विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
आरक्षणाच्या मागणीबाबत निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीनंतर होत असलेल्‍या वेगवेगळ्या वक्‍तव्‍यांवर फारसे भाष्‍य न करता हा विषय आता राजकारणाचा नाही, मराठा समाजाच्‍या अस्मि‍तेचा आणि स्‍वाभिमानाचा आहे. समाजातील तरुणांचे भविष्‍य यावर अवलंबून आहे. आरक्षणाच्या मागणीबाबत ठोस निर्णयाची अपेक्षा समाजाला असल्याकडे लक्ष वेधून विखे पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्‍या पुर्नविचार याचिकेचे स्‍वागतच आहे. मात्र राज्य सरकारने सुध्दा यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या कायदेशीर प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी असलेल्‍या सर्वच संघटनांची एकत्रित यावे म्‍हणून योग्‍य तो समन्वय करण्याची आपली तयारी आहे किंवा हा समन्वय अन्य कोणी जरी पुढाकार घेवून केला तरी त्या भूमिकेला आपला पाठींबाच राहाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी एका प्रश्‍नाच्‍या उत्‍तरात सांगितले.
