अहमदनगर - यशस्विनी ब्रिगेडच्या अध्यक्षा रेखा जरे हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार मास्टरमाईंड वरिष्ठ पत्रकार बाळ बोठे पोलिसांना सातत्याने गुंगारा देत आहे. त्यामुळे त्याला फरार घोषित करण्यासाठी पोलिसांनी आता पारनेर न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याची माहिती तपास पोलीस अधिकारी तथा पोलीस उपाधीक्षक अजित पाटील यांनी दिली आहे.
बोठेला खंडपीठाने नाकारलाय जामीन-
यशस्विनी महिला ब्रिगेडच्या अध्यक्षा रेखा जरे यांचा 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी रात्रीच्या सुमारास पुण्यावरून नगरकडे परतत असताना जातेगाव घाटामध्ये त्यांचा निर्घुण खून करण्यात आला होता. या हत्याकांडानंतर अवघ्या काही दिवसातच पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केली. या आरोपींकडून हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार बाळ बोठे हा असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर बोठे विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र त्यानंतर बाळ बोठे हा अद्याप फरार आहे. 3 डिसेंबर 2020 रोजी बोठेवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पण तोपर्यंत तो फरार झाला होता. त्यानंतर त्याने आपल्या वकिलांमार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात आणि नंतर औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु दोन्ही ठिकाणाहून बाळ बोठेला अटकपूर्व जामीन मिळालेला नाही.
अटकेसाठी पोलिसांवर दबाव वाढला-
3 नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल होईपर्यंत बोठे हा खुलेआम फिरत होता. आपला या प्रकरणाशी कसला संबंध नसल्याचे त्याने भासवले. मात्र गुन्हा दाखल झाल्याची खबर मिळताच तो फरार झाला. एखादा आरोपी खून प्रकरणात आरोपी असताना आणि जनक्षोभ असताना पोलीस त्याला अटक करू न शकल्याने पोलिसांवरील दबाव आता वाढलेला आहे. मध्यतंरी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ नगरमध्ये आले असताना माध्यमांनी बोठे सापडत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, पालकमंत्र्यानी बोठे लवकरच सापडेल, त्याचा सुगावा लागलेला आहे, असे वक्तव्य केले होते.
मात्र अद्याप पोलिसांना तो सापडला नसल्याने पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांसमोर असा खुलासा का केला. यावरवही आता चर्चा सुरू झाली आहे. एकूणच बोठेच्या अटकेसाठी पोलिसांवर दबाव वाढला असल्याने आता तपास यंत्रणेने पारनेर न्यायालयात बोठेला फरार घोषित करावे यासाठी अर्ज केला आहे. न्यायालयाने एखाद्या आरोपीस फरार घोषित केल्यास त्याच्या संपत्तीवर पोलीस टाच आणू शकतात त्यादृष्टीने पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे.
हेही वाचा- 'महाराष्ट्रातील खटले हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्ग करा'; कंगनाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
