अहमदनगर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे (Saibaba Sansthan) विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत राज्य शासनाने साईबाबा संस्थानावर नवीन विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नये, असे सक्त निर्देश दिले असल्याची माहिती वकील विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.
विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखाली संस्थानाचा कारभार: २०१९ ला राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी व न्याय विभागाच्या नियमावलीनुसार शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. या मंडळाच्या अध्यक्ष व विश्वस्तांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसले तरी साई भक्तांना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात व साईबाबा संस्थानचे विकासात्मक निर्णय घेण्याची मुभा होती. त्यामुळे जरी आर्थिक अधिकार नसले तरी विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखाली संस्थानाचा कारभार सुरु होता.
जानेवारी २०२३ मध्ये याचिकेची सुनावणी: मात्र सप्टेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले. त्याबाबत विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आशुतोप काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेची आज न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या समोर बाजू मांडतांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून राज्य शासनाला आठ आठवड्याच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची मुदत येत्या काही दिवसात संपणार असल्यामुळे जर मुदतीच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत दाखल करणाऱ्या याचिकांना महत्वचं राहणार नसल्याचे आशुतोष काळे यांच्या विधी तज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेवून न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये या पिटीशन याचिकेची सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. जोपर्यंत या पिटीशन याचिकेची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करू नये, असे सक्त निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यशासन साईबाबा संस्थानवर विश्वस्तांची नेमणूक करू शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाने स्पष्ट झाले असल्याचे आशुतोष काळे यांचे वकील विद्यासागर शिंदे यांनी सांगितले आहे.
