साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही - औरंगाबाद खंडपीठ

नव्याने नेमलेले अकरा सदस्यांची नेमणुकीबाबत शासनाच्यावतीने न्यायालयात कोणतीही सूचना न देता परस्पर या विश्वस्त मंडळाने पदभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा आदेश मुंबई खंडपीठाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तो पर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड अजिंक्य काळे यांनी दिली आहे.

शिर्डी (अहमदनगर) - देशातील दोन नंबरचे श्रीमंत देवस्थान म्हणून ओळखला जाणारा शिर्डी साईबाबा संस्थानवर गेल्या चार दिवसापूर्वी नव्याने नेमलेले अकरा सदस्यांची नेमणुकीबाबत शासनाच्यावतीने न्यायालयात कोणतीही सूचना न देता परस्पर या विश्वस्त मंडळाने पदभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असा आदेश मुंबई खंडपीठाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तो पर्यंत संस्थानचा कारभार तदर्थ समिती पाहणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड अजिंक्य काळे यांनी दिली आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे देवस्थान असलेल्या शिर्डी श्री साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थेवर राज्यातील जनतेला कायद्याचे विश्वस्त मंडळ पाहिजे आहे. कायद्यायचे नाही असा उपरोधीक सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अकरा विश्वस्तांची बॉडी पूर्णपणे बेकायदेशीर व नियमबाह्य असून या विरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (मंगळवारी) सुनावणी झाली असून यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तदर्थ समिती कामकाज पहात होती. पुढील आदेशापर्यत विश्वस्त मंडळाच्या वतीने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असून तोपर्यंत तदर्थ समिती साई संस्थानचे कामकाज पाहतील, असा आदेश देण्यात आला आहे.

हेही वाचा - सत्ता द्या, दिल्लीप्रमाणे गोव्याचा विकास करणार; केजरीवालांचे गोमंतकीयांना आश्वासन