अहमदनगर - 2019 पासून नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे नगरच्या पालकमंत्री पदावरून मुक्त होण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान दोन दिवसांत नगरचे पालकमंत्री बदलून हे पद जिल्ह्यातील असलेले राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे पालकमंत्री पद जाणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
हसन मुश्रीफ व्हीडीयो कॉन्फरन्सिंग
या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी अर्थातच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाबाबत त्यांचे काय मत आहे आणि सरकार काय निर्णय घेत आहे याबद्दल उत्सुकता होती.
पालकमंत्री पदातून मुक्त करावे
याबाबत अर्थातच पत्रकारांनी छेडले असता, मुश्रीफ यांनी आपण सहा महिन्यांपूर्वीच पक्षाकडे नगरच्या पालकमंत्री पदातून मुक्तता मिळावी अशी मागणी केल्याचे सांगितले. नजीकच्या काळातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुकात कोल्हापूर जिल्ह्यात वेळ द्यावा लागणार आहे, ग्रामविकास खाते हे महत्वाचे असल्याने राज्यभर दौरे, बैठका यामुळे नगरच्या पालकमंत्री म्हणून मुक्त करावे असे त्यांनी सांगितले.
26 जानेवारी पूर्वी पालकमंत्री पद बदलणार
सर्व अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घ्यायचा आहे. माध्यमात पालकमंत्री बदलाबाबत बाबत बातम्या येत आहेत. जर पालकमंत्र्यांनी पदी कायम राहिलो तर 26 जानेवारी रोजी जरूर आपली भेट होईल. आणि त्यावेळी नुकतेच उदघाटन झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देईल असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उदघाटन कार्यक्रमास त्यांची अनुपस्थिती, आजची जिल्हा नियोजन बैठक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे घेणे आणि 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमास जर-तरचे उत्तर देणे यावरून येत्या काही दिवसांत नगरचे पालकमंत्री पद बदलले जाणार असे निश्चित मानले जात आहे. हे पालकमंत्री पद जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचे भाचे आणि राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्हापरिषद - पंचायत समित्या निवडणुका लांबणीवर
ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी जागा (OBC reservation) खुल्या वर्गातून भराव्यात असा निर्णय दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार आणि महाराष्ट्रा सरकार ने दाखल केलेल्या याचिकेवर 17 जानेवारी रोजी सुनावणी आहे. कळीचा मुद्दा असलेल्या इमपीरिकल डाटा बाबत राज्य सरकारने विशेष मागासवर्ग आयोग नेमला असून या आयोगास पाच कोटी वितरित करून पावसाळी अधिवेशनात 475 कोटी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय ही प्रक्रिया पाहता निर्णय घेईल अशी आशा हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त करत त्यामुळे जिल्हापरिषद, पंचायत समित्या निवडणुका चार-पाच महिने पुढे जातील असे वाटते असे सावध मत व्यक्त केले.
