अहमदनगर - सन २०१८-१९ च्या गळीत हंगामासाठी २ हजार ६०० रुपये एफआरपीचा दर ठरला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक साखर कारखान्यांनी २ हजार २०० च्या आसपासच रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवली आहे. उर्वरित रक्कम व्याजासह मिळावी या मागणीसाठी भारतीय किसान संघाच्या वतीने आज (सोमवारी) अहमदनगर येथे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी संघाचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर चौधरी यांनी सांगितले की, या कार्यालयांतर्गत २७ साखर कारखाने येत असून एकाही साखर कारखान्याने घोषित झालेली २६०० रुपये रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केलेली नाही. कोणी २ हजर, कोणी २१०० तर कोणी २२०० याप्रमाणे रक्कम दिली आहे. गाळपाला ऊस दिल्यानंतर १५ दिवसात एफआरपी न दिल्यास त्यावर १५ टक्के व्याज आकारणीचे साखर नियंत्रण नियमात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे आता एफआरपीची उर्वरित रक्कम १५ टक्के व्याजासह मिळावी, अशी मागणी असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
या मागणीचे निवेदन साखर सहसंचालक कार्यालयाला देण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांना गाळपाला आलेल्या ऊसापासून तयार केलेल्या साखरेच्या तारणावर ८५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उचलतात. मात्र, ज्याचा ऊस आहे त्याला मात्र एफआरपी पासून वंचित ठेवतात. तसेच आर आर सी नियमानुसार साखर कारखान्यांवर कारवाई अपेक्षित असली तरी त्याची प्रभावी अमलबजावणी होत नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
