अहमदनगर : राज्य सरकारने सुपरमार्केट आणि मोठ्या आकाराच्या किराणा दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाला जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला असून नुकतेच तीन जानेवारी रोजी अण्णांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून या पद्धतीने खुलेआम वाईन विक्रीचा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा प्राणांतिक उपोषण आंदोलन करू असा इशारा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा राज्यसरकार कडून बहुधा अण्णांच्या पत्राची दखल घेतलेली दिसत नाही. कारण अण्णांच्या पत्राला सरकारकडून अद्याप कसलेही उत्तर आलेले नाही. या नंतर अण्णांनी आज शनिवारी मुख्यमंत्री यांच्या नावाने एक स्मरणपत्र धाडले असून यात वाईन विक्री निर्णयाला तीव्र विरोध करत सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
-
Social activist Anna Hazare writes to Maharashtra CM Uddhav Thackeray against the state govt's decision to allow the sale of wine in supermarkets and walk-in shops.
— ANI (@ANI) February 5, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
In the letter, Hazare also warned the state govt to go on infinite strike against the decision. pic.twitter.com/gaMikXf6lr
">Social activist Anna Hazare writes to Maharashtra CM Uddhav Thackeray against the state govt's decision to allow the sale of wine in supermarkets and walk-in shops.
— ANI (@ANI) February 5, 2022
In the letter, Hazare also warned the state govt to go on infinite strike against the decision. pic.twitter.com/gaMikXf6lrSocial activist Anna Hazare writes to Maharashtra CM Uddhav Thackeray against the state govt's decision to allow the sale of wine in supermarkets and walk-in shops.
— ANI (@ANI) February 5, 2022
In the letter, Hazare also warned the state govt to go on infinite strike against the decision. pic.twitter.com/gaMikXf6lr
सरकारला नेमकं काय साध्य करणारच?
महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) सुपर मार्केट, किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी (Permission to sell wine from the shop) देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. एकीकडे हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. तसेच वाईन म्हणजे दारू नाही असेही सांगण्यात येत आहे. असे निर्णय ह्या राज्याला कुठे घेऊन जाणार हा खरा प्रश्न आहे. अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी एका पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. अण्णा पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, वास्तनिक पाहता संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अंमली पदार्थांपासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दुःख होते. शेतकऱ्यांचेच हित पहायचे असेल तर गोरगरीब, सामान्य शेतकरी आपल्या शेतात जे पिकवतो त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने हमी भाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षात 1 हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार? हा खरा प्रश्न आहे.
-
Maharashtra Govt's decision to allow sale of wine in supermarkets is unfortunate. It's the duty of Govt to work towards de-addiction, but I'm saddened to see that it is taking decisions, for financial benefits, that would result in liquor addiction: Social activist Anna Hazare pic.twitter.com/ffhN2OYMvS
— ANI (@ANI) January 31, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Maharashtra Govt's decision to allow sale of wine in supermarkets is unfortunate. It's the duty of Govt to work towards de-addiction, but I'm saddened to see that it is taking decisions, for financial benefits, that would result in liquor addiction: Social activist Anna Hazare pic.twitter.com/ffhN2OYMvS
— ANI (@ANI) January 31, 2022Maharashtra Govt's decision to allow sale of wine in supermarkets is unfortunate. It's the duty of Govt to work towards de-addiction, but I'm saddened to see that it is taking decisions, for financial benefits, that would result in liquor addiction: Social activist Anna Hazare pic.twitter.com/ffhN2OYMvS
— ANI (@ANI) January 31, 2022
महसूल वाढीसाठी मद्यविक्रीचा अट्टाहास का?
20 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के केले आहे. उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल आणि सरकारला मिळणारा महसूल 100 कोटीवरून 250 कोटीवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा अट्टाहास दिसून येतो.
मद्य-वाईनचे सरकार कसे समर्थन करू शकते?
सरकारने घेतलेल्या वाईन विक्रीच्या निर्णयाचा राज्यातील जनता निषेध करीत आहे तर सरकारमधील लोक मात्र या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून अशा प्रकारे मद्य विक्रीला रान मोकळे करून देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे हे या राज्यातील जनतेसाठी दुर्दैवी आहे.
हेही वाचा : Shirdi Sai Sansthan : साई संस्थानाचे विदेशी चलनाचे खाते गोठवले, लाखो रुपये अडकले
