अहमदनगर - भाजपाने एक ठराव करून केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राज्यातील सर्व साखर कारखान्याच्या चौकशीची मागणीचे पत्र पाठवले आहे, त्याबद्दल आक्षेप नाही, पण भाजपाने त्याच पत्रात केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी का केली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील भाजप नेत्यांना केला आहे. सीबीआय, ईडीच्या चौकशा हे राजकीय हत्यार झाले असून केवळ सत्तेत येण्यासाठी हे हत्यार भाजप वापरत असल्याचा आरोप करताना रोहित पवार यांनी हे संविधानाला धरून नाही, असेही म्हटले आहे.
'आरक्षण विषय केंद्राकडेच हे आता स्पष्ट' -
आतापर्यंत भाजपाचे नेते मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण या मुद्यांवर वारंवार राज्यातील आघाडी सरकारकडे बोट दाखवून राजकीय आरोप करत होते. वास्तविक महाविकास आघाडीने आपल्यापरीने त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले. पण मुळात या प्रश्नांची सोडवणूक ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आहे, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी डाटा हा केंद्राकडे आहे, त्यांनी तो ना राज्याला उपलब्ध करून दिला, ना न्यायालयासमोर मांडला, पर्यायाने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित झाले. मराठा अरक्षणाबाबतही 102 वी घटनादुरुस्तीमुळे त्यावर आता केंद्र सरकारच मार्ग काढू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील भाजपाला ही सर्व परस्थिती माहिती असताना केवळ राजकीय आरोप करत बसायचे मात्र केंद्राकडे हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत, हेच दिसून येते आहे. यामागे केवळ राजकीय कारण आहे. ईडीच्या चौकशीसाठी केंद्राला पत्र पाठवता, मग त्या पत्रात आरक्षण प्रश्न सोडवण्याची मागणी टाळली जाते, हे राज्यातील जनतेच्या आता लक्षात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
गुजरातवर मेहेरबानी, इतर राज्यांवर अन्याय -
रोहित पवार यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही धारेवर धरले. राज्याचे 28 हजार कोटी केंद्र देत नाही. राज्यात आलेल्या नैसर्गिक संकटात मदत करत नाही. मात्र, गुजरातमध्ये पूर येताच हवाई पाहणी करून जागेवर एक हजार कोटींची मदत दिली जाते. गुजराथला मदत करता तशी महाराष्ट्राला का केली नाही, महाराष्ट्रानेही भाजपाचे खासदार निवडून दिलेले आहेत. मात्र, यावर राज्यातील भाजप नेते काहीच बोलत नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
स्पर्धा परीक्षा तातडीने घ्या, निकाल घोषित करा -
पुण्याच्या फुरसुंगी इथल्या स्वप्नील लोणकर या एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुढील प्रक्रिया खोळंबल्याने युवकाने आत्महत्या केली, यावर रोहित पवारांना विचारले असता, त्यांनी राज्य सरकारलाही काहीसे सुनावले. मी अनेकदा सरकारला विनंती करून चर्चा केली आहे, आता चर्चा नकोय, तर परीक्षा घ्या, घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल घोषित करा आणि त्यासाठी मंडळावरील नियुक्त्या त्वरित करा, असे सुनावले. त्याच बरोबर युवा वर्गाने आपल्या कुटुंबाचा विचार करून नकोसा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन केले.
हेही वाचा - 'एमपीएससी मायाजाल आहे, यात पडू नका'; चिठ्ठी लिहित विद्यार्थ्याची आत्महत्या
