अहमदनगर - आशा व गट प्रवर्तकांच्या वतीने १५ तारखेला राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात शेवगाव तालुक्यातील आयटक प्रणित आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन मोर्चा ने जाऊन नायब तहसीलदार मयूर बेरड व पंचायत समितीचे आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात आले.
या आहेत मागण्या -
आशा व गट प्रवर्तक हे १५ जूनला राज्य संघटनेच्या वतीने बेमुदत संपावर जात असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील ७२ हजार आशा व ४ हजार गट प्रवर्तक राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कार्यरत आहे. माहितीचे अचूक संकलन व अहवाल सादरीकरण, लसीकरण, व्ही.एच.एन.एस.सी.सभा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थरावरील बैठक आदी कामे त्यांना करावी लागतात. या शिवाय त्यांना विविध ७० कामावर आधारित मोबदला कोरोन १९ पूर्व काळात मिळत असे. ती रक्कम कामानुसार सरासरी २ हजार रुपये असते. मात्र, त्यांना कोरोना संबंधित काम सुमारे ८ तास करावे लागत असल्याने ती रक्कम मिळणे बंद झाले आहे. गट प्रवर्तक या सुशिक्षित व पदवीधर महिला असून त्यांना सुमारे २५ आशा स्वयंसेविकेवर नियंत्रण ठेवावे लागते. त्याकरिता त्यांना ११ हजार ६२५ इतके मानधन मिळते. त्यातील बरीचमध्ये रक्कम ग्राम भेटी देताना प्रवासी पोटी खरच होते. त्यामुळे वस्तूत: कामाचा मोबदला कमी मिळतो. त्यांना किमान वेतन अपेक्षित असताना वेतनातील कपाती मुळे त्यांना योग्य वेतन देण्यात यावे व यासह इतर मागण्या मांडण्यात आल्या. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणे, अनेक जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत मार्फत १ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देतात तो त्या ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेने दिला नाही आहे, तो त्वरित देण्यात यावा. आशा वर्कर यांना १८ हजार रुपये वेतन व गट प्रवर्तक यांना २१ हजार रुपये दरमहा वेतन देण्यात यावे. आशा व गट प्रवर्तक यांच्यावरील हल्ले थांबविण्यासाठी कडक योजना करून शासन करावे. ज्या आशा व गट प्रवर्तक कोविड १९मध्ये काम करताना १ ते २ महिने कोविड बाधित असल्याने त्यांचे पेमेंट निघाले नाही त्यांची त्वरित पेमेंट देण्यात यावे.
'ही वेठ बिगारी' -
आशा व गट प्रवर्तक स्वत:च्या जबाबदारी वर उदार होवून कुटुंबाची पर्वा न करता राष्ट्रीय कर्तव्य समजून जोमाने काम करीत आहेत. मात्र, त्यांचा त्यांना मोबदला मिळत नाही. ही वेठ बिगारी व सत्व विनामुल्य मजुरी करून घेणे व किमान वेतन कायद्यातील तरतूदीचा सारा सार भाग आहे. हे भारतीय संविधान २१ व २३ व्या कलमा नुसार निषिद्ध आहे. म्हणून आशा व कर्मचाऱ्यांच्या वरील मागण्या वास्तव असून त्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
हे होते उपस्थित -
यावेळी आशा आशा व गट प्रवर्तक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. सुभाष लांडे, तालुकाध्यक्ष कॉ संजय नांगरे, ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे संजय डमाळ, बाबूलाल सय्यद, आशा व गट प्रवर्तक संध्या पोटफोडे, पी.आर. सातपुते, शीतल थोरवे, अंजली भुजबळ, अनिता भुजबळ, वैशाली भूतकर, भावना नागरे, सुमित्रा महाजन, वाघुले वैशाली, पाचे अलका, स्वाती क्षीरसागर, मीनाक्षी मगर,सुनिता गांडुळे, भाग्यश्री घाडगे, सुनिता सोनटक्के, प्रतीभा गरड, ज्योती गंगावणे, सुशीला गंगावणे, अनिता इंगळे, मीना बोरुडे, सविता भारस्कर, मंगल कोल्हे, सुलभा महाजन आदीसह सर्व आशा व गट प्रवर्तक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
