अहमदनगर - ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा, असे ग्रामविकास विभागाने घटनाबाह्य परिपत्रक काढले आहे. कायद्याची पायमल्ली करणारे हे पत्रक आहे. त्यातून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. या परिपत्रकात दुरूस्ती केली नाही, तर मला पुन्हा शेवटचे आंदोलन करावे लागले, असे अशा अशयाचे पत्र हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज (सोमवार) पाठवले आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील 19 जिल्ह्यामध्ये एक हजार 566 ग्रामपंचायत निवडणुकांची मुदत जून 2020 पर्यंत, तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर 2020 पर्यंत संपत आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 24 जून 2020 रोजी निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यपालांनी पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. तसेच राज्यपालांच्या निवेदनानंतर 25 जूनला महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्राममपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी एक नवीन अध्यादेश काढला. त्यातही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय 1959 च्या कलम 151 च्या पोटकलम 1 खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही.
ग्रामविकास विभागाने 14 जुलै रोजी एक परिपत्रक काढून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नेमणूक करताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावी, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ पालकमंत्री हे कोणत्या तरी पक्षाचे असणार आहेत, त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्याच व्यक्तीचे नाव सुचविणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवली जाणार आहेत, हे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
घटनेनुसार परिच्छेद 84 (ख) आणि (ग) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 30 वर्ष पूर्ण झालेले आहे, अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकेल आणि भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 25 वर्ष पूर्ण झालेले आहे, अशी व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते. घटनेच्या संदर्भाप्रमाणे गावात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशी व्यक्ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवू शकेल. घटना व्यक्ती म्हणते, घटनेत पक्षाचा उल्लेख नाही. मात्र, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने पत्रक काढून पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायत प्रशासक नेमावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन पक्षाच्या माणसांचा हस्तक्षेप होणे बेकायदेशीर आहे. ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत अधिनियमात पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे, ते जनतेला दाखवावे. ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे, बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे, असेही हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
पालकमंत्र्यांचे नाव पक्षाच्या हितासाठी-
परिपत्रकामध्ये पालकमंत्र्याचे नाव आपल्या पक्षाच्या हितासाठीच वापरले आहे. पक्षाची सत्ता मजबूत करण्याचा चाललेला हा आटापिटा आहे, अशी टीकाही हजारे यांनी पत्रात केली आहे. वास्तविक घटनेमध्ये सरपंच व सदस्य यांना सहा महिने काळजीवाहू सरपंच म्हणून अधिकार देता येऊ शकतात. याला घटनेचा आधार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषद सीईओ यांना देण्याचा निर्णय हा योग्य निर्णय आहे. पण ग्रामपंचायतींवर प्रशासक पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेऊन नियुक्ती करणे, ही बाब घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे. यातून पक्षाचा स्वार्थ असून ही बाब गंभीर आहे, असेही हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अन्यथा आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन!
ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्लाने प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, हा निर्णय झाला तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही. हा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याचा गृहपाठ कच्चा आहे. त्यांना घटनेचा अभ्यास असणे गरजेचे आहे, असेही शेवटी हजारे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
