अहमदनगर - राज्याचा कारभार पारदर्शक व्हावा आणि स्वच्छ शासन-स्वच्छ प्रशासनासाठी राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा, अशी मागणी करणारे पाचवे स्मरणपत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बुधवारी पाठविले. या कायद्याबाबत आतापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या 55 वर्षांत कसा वेळकाढूपणा व चालढकल केली. तो कायदा व्हावा यासाठी काय पाठपुरावा केला याची माहितीही अण्णांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे.
हेही वाचा- मुंबईत ७० हजार प्रवांशांची कोरोना चाचणी; ८३ संशयितांपैकी ७५ निगेटिव्ह तर ७ जण अजूनही देखरेखीत
लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याचा मुख्य उद्देश सरकारमधील गैरव्यवहारास आळा बसावा आणि सरकारचा कारभार पारदर्शी व्हावा असा आहे. या कायद्यान्वये सरकारी वर्ग एक ते चारचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या गैरव्यवहाराचा नागरिकांना पुरावा मिळाला तर त्या आधारे केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्तांकडे चौकशीची मागणी करता येईल. त्यानुसार राज्यात लोकायुक्त चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करतील. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, समितीचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांना येत्या विधानसभा अधिवेशनात कायदा करावा यासाठी पत्रव्यवहार केला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे एक पत्र सोडता कोणाचेही पत्र आले नाही.
माहितीच्या अधिकाराप्रमाणे मार्गदर्शक ठरेल असा सशक्त लोकायुक्त कायदा समितीने बनविलेल्या मसुद्याचा विचार करुन विधानसभेत करावा, अशी विनंती हजारे यांनी पत्रात केली आहे. 30 जानेवारी 2019 पासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, समिती नेमून मसुदा तयार करण्यास मान्यता दिल्याने उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर मसुदा तयार झाला. मात्र, कायदा अद्याप झालेला नाही असे, अण्णांनी या पत्रात म्हटले आहे.
