अहमदनगर - केंद्र सरकारने विदेश व्यापार कायदा 1992अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा गंभीर विश्वासघात केला आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आघात होणार असल्याचे किसान सभेचे डॉ. अजित नवले म्हणाले.
केंद्र सरकारने नुकतेच कांद्यासह पाच प्रकारचे शेतमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळले असल्याची घोषणा केली होती. भाजपा समर्थक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या घोषणेचे तोंड भरून कौतुक करताना कांदा उत्पादकांना आता सोन्याचे दिवस येतील, अशा प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. मोदी सरकारने तीन अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य बहाल केले असे निष्कर्षही काही शेतकरी संघटनांनी काढले होते. प्रत्यक्षात मात्र मोदी सरकारच्या त्या निर्णयाचे पडघम हवेतून विरण्यापूर्वीच कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली आहे. मोदी सरकारचा शेतकरी द्रोही चेहरा यामुळे पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. सुरू असलेल्या हंगामात कांद्याचे देशात विक्रमी उत्पादन झाले होते. सप्टेंबर महिन्यात पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे कांद्याचे भाव सप्टेंबर महिन्यात थोडे वाढले होते. मात्र, ही वाढ तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. आंध्रप्रदेश व कर्नाटकात उत्पादित होणारा कांदाही बाजारात येणार आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याच्या टंचाईची गंभीर समस्या उत्पन्न होण्याचा नजीकच्या काळात संभव दिसत नसताना केवळ बिहार निवडणुकीच्या स्वार्थी राजकारणासाठी कांद्यावर निर्यातबंदी लादून देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोदी सरकारने बळी दिला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा तीव्र शब्दात धिक्कार करत असून सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बरोबर घेत तीव्र आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा नवले यांनी दिला आहे.
