ETV Bharat / state

'तो' आदेश म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचा केलेला विश्वासघात - डॉ. अजित नवले - शेतकरी कर्जमाफीचा शासन आदेश अन्यायकारक

शेतकरी कर्जमाफीसाठी काढण्यात आलेला शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. यातून शेतकऱ्यांना सरळ सरळ फसवले असल्याचे अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

Dr. Ajit Navale
डॉ अजित नवले
author img

By

Published : Dec 28, 2019, 10:31 AM IST

अहमदनगर - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे 20 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्रच करण्यात आले आहे. शासनादेशातील तरतुदी पाहता, राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने; लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आले आहेत, असे डॉ. नवले यांनी म्हटले.

Government order for farmers loan waiver
शेतकरी कर्जमाफीसाठी काढलेला शासन आदेश

हेही वाचा... एकतर्फी प्रेम करणाऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून मुलीची आत्महत्या

कर्जमाफीसाठी शासनाने काढलेल्या आदेशातील पाचव्या कलमानुसार, व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी अपात्र असणार आहेत. मागच्या सरकारच्या कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची तरी मर्यादा होती, असे बोलत ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा... प्रत्येक पक्षात नाराजी तशीच भाजपमध्येही.. बैठकीतील चर्चेवर बोलण्यास विखेंचा नकार

खरे पाहता मुख्यमंत्र्यांकडून ही योजना कोणत्याही अटीशर्तींची नसेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना जशा होत्या तशाच यावेळीही असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत केलेला हा विश्वासघात आहे. आणि अन्नदात्यांशी केलेली बेईमानी आहे, अशी टीका अजित नवले यांनी केली आहे. त्यामुळे सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा व शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विनाअट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी किसान सभेत करण्यात आली.

हेही वाचा... सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? फडणवीसांचा सेनेवर हल्लाबोल

अहमदनगर - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे 20 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्रच करण्यात आले आहे. शासनादेशातील तरतुदी पाहता, राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने; लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आले आहेत, असे डॉ. नवले यांनी म्हटले.

Government order for farmers loan waiver
शेतकरी कर्जमाफीसाठी काढलेला शासन आदेश

हेही वाचा... एकतर्फी प्रेम करणाऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून मुलीची आत्महत्या

कर्जमाफीसाठी शासनाने काढलेल्या आदेशातील पाचव्या कलमानुसार, व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी अपात्र असणार आहेत. मागच्या सरकारच्या कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची तरी मर्यादा होती, असे बोलत ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा... प्रत्येक पक्षात नाराजी तशीच भाजपमध्येही.. बैठकीतील चर्चेवर बोलण्यास विखेंचा नकार

खरे पाहता मुख्यमंत्र्यांकडून ही योजना कोणत्याही अटीशर्तींची नसेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना जशा होत्या तशाच यावेळीही असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत केलेला हा विश्वासघात आहे. आणि अन्नदात्यांशी केलेली बेईमानी आहे, अशी टीका अजित नवले यांनी केली आहे. त्यामुळे सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा व शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विनाअट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी किसान सभेत करण्यात आली.

हेही वाचा... सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? फडणवीसांचा सेनेवर हल्लाबोल

Intro:



शेतकरी कर्जमाफीचा काढण्यात आलेल्या शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकऱ्यांना क्रूरपणे फसविले गेले आहे....

शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी *अपात्र* करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजने अंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश शेतक-यांच्या शिरावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

शिवाय योजना अटी शर्तींची नसेल असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना आहे तशाच यावेळीही लावण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांशी केलेला हा विश्वासघात आहे. अन्नदात्यांशी केलेली ही बेईमानी आहे.

सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा व शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विना अट शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

....डॉ अजित नवले
राज्य सरचिटणीस
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्रBody:mh_ahm_shirdi_ajit nawale_27_photo_mh10010Conclusion:mh_ahm_shirdi_ajit nawale_27_photo_mh10010
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.