नई दिल्ली- भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) प्रारंभिक संघांपैकी एक असलेल्या डेक्कन चार्जर्सला चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकल्याबद्दल 4,800 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग्ज (डीसीएचएल) च्या बाजूने निर्णय घोषित केला.
बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने एका माध्यमाशी बोलतांना सांगितले की, हा निर्णय पूर्णपणे आश्चर्यकारक आहे, परंतु संपूर्ण आदेश पाहिल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तथापि या आदेशाविरुद्ध बोर्ड अद्याप अपील करू शकतो.
हे प्रकरण २०१२ चे आहे, जेव्हा बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्सचा करार रद्द केला होता. त्यानंतर हैदराबाद फ्रेंचायजीने बीसीसीआयच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
डेक्कन चार्जर्सने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने याबाबत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी. के. ठक्कर यांची (आर्बिट्रेटर) नेमणूक केली. आयपीएलच्या फ्रँचायझी कराराच्या आधारे आर्बिट्रेटर प्रक्रिया सुरू झाली. डीसीएचएलने 6045 कोटी रुपयांचे नुकसान आणि व्याजाचा दावा केला होता.
