नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) शुक्रवारी बोर्डाच्या घटनेतील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळण्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील पीएस पटवालिया यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला.
पटवालिया यांनी खंडपीठासमोर मांडले की, हे प्रकरण दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि या दुरुस्त्यांना मंजुरी आवश्यक असल्याने त्यावर तातडीने विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, पुढच्या आठवड्यात यादी करता येते का ते पाहू.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, सुप्रीम कोर्टाने या खटल्यात सहभागी असलेल्या वकिलांच्या सबमिशन संकलित करण्यासाठी काही वेळ मागितला होता, पीएस नरसिम्हा, अॅमिकस क्युरीचे वरिष्ठ वकील ( Senior Counsel for Amicus Curiae ) (आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत). बीसीसीआयने निवृत्त न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या समितीला पदाधिकाऱ्यांचा 'कूलिंग ऑफ पीरियड' कालावधी वाढवण्यास सांगितले होते.
सौरव गांगुली यांचा बीसीसीआय अध्यक्ष आणि बीसीसीआय सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ ( Jay Shahs tenure ) सप्टेंबर 2022 मध्ये संपणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमात सुधारणा करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी न केल्याने सध्या त्यांचा कार्यकाळ तांत्रिकदृष्ट्या वाढीचा आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये झालेल्या एजीएम दरम्यान, बीसीसीआय जनरल बॉडीने सहा दुरुस्त्या सुचवल्या ( BCCI General Body suggested six amendments ), ज्यामध्ये घटनेच्या 6 पैकी एक नियम होता, ज्याने बीसीसीआय आणि राज्य मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना सलग सहा वर्षांहून अधिक काळ पद धारण करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते.
हेही वाचा - Lalit Modi Life : सुष्मिता सेनला डेट करणाऱ्या मोदीने, विजय मल्ल्याच्या मुलीला ठेवले होते पर्सनल असिस्टंट
