मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाची माहिती देताना माध्यमांना संयम ठेवण्यास सांगितले, जेणेकरून त्यांच्या वर्तनामुळे तपासणीत अडथळा येऊ नये. न्यायमूर्ती ए.ए. सईद आणि न्यायमूर्ती एस.पी. तावडे खंडपीठाने म्हटले आहे की, "आम्ही माध्यमांना आग्रह करतो आणि अपेक्षा ठेवतो की, सुशांतच्या मृत्यूची बातमी देताना त्यांनी संयम बाळगावा, तपासात अडथळा ठरू नयेत."
महाराष्ट्रातील आठ सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि अन्य तीन कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने प्रतिवादींना नोटीसही बजावली आणि म्हटले आहे की खटल्याचा तपास करीत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर मागणी करण्यात आलेल्या सवलतीचा विचार करण्यात येईल.
ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा युक्तिवाद करताना मीडियाला ‘पॅरलल मीडिया ट्रायल’ असे म्हटले. ज्यामध्ये मुंबई पोलिसांबद्दलचा तिरस्कारही आहे आणि हे खासरुन इलेक्ट्रॉनिक मीडियाबद्दल म्हटले आहे.
साठे म्हणाले, "प्रसारमाध्यमांनी प्रत्यक्षात तपास ताब्यात घेतला आहे, मुंबई पोलिस या कटात सामील असल्याचे सांगण्यात येत आहे, दुर्भावनापूर्ण प्रचार अभियान सुरू आहे."
ते म्हणाले की या खटल्याची चौकशी कोण करीत आहे, आरोपी कोण आहे किंवा पीडित कोण आहे याची याचिकाकर्त्यांना काळजी नाही, परंतु पत्रकारितेच्या नैतिकतेचे उल्लंघन करणाऱ्या अहवालाविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
