नवी दिल्ली - नागराज मंजुळे यांच्या बॉलिवूड पदार्पणाचा आणि अमिताभ बच्चन यांची प्रमुख भूमिका असलेला आगामी 'झुंड' हा चित्रपट संकटात सापडला आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि तेलंगाना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले. कॉपीराइट वादावरून उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाच्या १९ ऑक्टोबरच्या आदेशाविरूद्ध सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीजचे अपील फेटाळून लावले.
''झुंड' प्रदर्शित करण्यास मनाई करणार्‍या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. विशेष रजा याचिका फेटाळल्या जात असल्याचे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. परिणामी, या प्रकरणातील प्रलंबित अर्ज, जर काही असतील तर, त्याची निर्गत लावली पाहिजे.
हेही वाचा - मी पुन्हा येईन, पुन्हा गाईन : अमृता फडणवीसांचा नवा निर्धार
स्लम सॉकर या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक विजय बर्से यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट अमेझॉन प्राइमच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर या महिन्यात प्रदर्शित होणार होता. यापूर्वी हा चित्रपट मे महिन्यात प्रदर्शित होणार होता पण कोविड -१९ साथीच्या आजारामुळे तो प्रदर्शित होऊ शकला नव्हता.
हैदराबादस्थित लघुपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार यांनी चित्रपट निर्मात्यांवर कॉपीराइट उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे, पण बचावपक्षाने तो नाकारला आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने टिप्पणी केली की ही एक रंजक बाब आहे आणि याची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावी. चित्रपटाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की सहा महिन्यांत हा चित्रपट निरुपयोगी होईल आणि या व्यक्तीला पैसे देण्यास ते तयार आहेत. ते म्हणाले की, संबंधित पक्षांमध्ये १.३ कोटी रुपयांच्या रकमेवर सहमती झाली होती.
हेही वाचा - 'बजरंगी भाईजान'मधील 'मुन्नी'ने सर्वांना केले चकित, आता अशी दिसतेय हर्षाली मल्होत्रा
चिन्नी कुमार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी.एस. नरसिम्हा म्हणाले की, न्यायालय प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा सहा महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी निर्देश देऊ शकेल. तेलंगाणाच्या एका कनिष्ठ न्यायालयाने १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती दिली होती. १९ ऑक्टोबरला या न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता.
