नवी दिल्ली : 'डिजिटल डिव्हाइड' अहवालात सोमवारी म्हटले आहे की, डिजिटल तंत्रज्ञानाची पोहोच मोठ्या प्रमाणात पुरुष, शहरी, उच्च-वर्णीय आणि उच्च-वर्गीय कुटुंबे आणि व्यक्तींपर्यंत मर्यादित आहे. (Oxfam India Report)
उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक : डिजिटल डिव्हाईड कमी करण्याच्या दिशेने सर्वात मूलभूत पाऊल म्हणजे उपलब्धता. अहवालात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, ग्रामीण आणि पोहोचण्यास कठीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता एकतर अधूनमधून, खराब किंवा अस्तित्वात नाही. सेवा प्रदात्यांनी सामुदायिक नेटवर्क आणि सार्वजनिक वायफाय/इंटरनेट प्रवेश बिंदूंद्वारे त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
घरगुती सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक डेटाचे विश्लेषण : या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2021 मध्ये पुरुषांच्या मालकीचे फोन 61 टक्के इतके जास्त आहेत, तर महिलांच्या मालकीचे फोन फक्त 31 टक्के आहेत. जात, धर्म, लिंग, वर्ग आणि भौगोलिक स्थानावर आधारित भारतातील वाढती असमानता चिंताजनकपणे पुनरावृत्ती होत आहे, असा दावा केला आहे. हा अहवाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या जानेवारी 2018 ते डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या घरगुती सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक डेटाचे विश्लेषण करतो.
विषमतेचे हे दुष्टचक्र : ऑक्सफॅम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर म्हणाले, भारतातील वाढती असमानता डिजिटल डिव्हाईडमुळे जोर धरत आहे. जात, धर्म, लिंग, वर्ग आणि भौगोलिक स्थानावर आधारित वाढती असमानता डिजिटल स्पेसमध्ये देखील प्रतिरूपित होते. उपकरणे आणि इंटरनेट नसलेले लोक शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात अडचणींमुळे आणखी दुर्लक्षित होतात. विषमतेचे हे दुष्टचक्र थांबले पाहिजे.
आरोग्य आणि शिक्षण सेवांची तरतूद : अहवालात शिफारस करण्यात आली आहे की, गरिबांचे उत्पन्न सुधारून भारतातील सध्याची उत्पन्न असमानता दूर करण्याचे सरकारचे प्रयत्न समर्पक बनले आहेत. हे एक सभ्य किमान राहणीमान वेतन ठरवून, नागरिकांवरील अप्रत्यक्ष कराचा बोजा कमी करून, सार्वत्रिक आरोग्य आणि शिक्षण सेवांची तरतूद करून करता येईल, असे त्यात म्हटले आहे.
