केंद्र सरकारला आता पुन्हा एकदा विकास बँक आणि वित्तीय संस्था स्थापन करण्याची कल्पना अपरिहार्य असल्याचे वाटत आहे. काही वर्षांपूर्वी देशाने अशा संस्था चक्क बंद केल्या होत्या. विकास वित्तीय संस्थांच्या (डीएफआय) निर्मितीसाठी वातावरण निर्मिती केली जात आहे, अशा संस्थेचा उपयोग पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि बुडित कर्जाची स्थिती सुधारण्यासाठी होईल असा दावा केला जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात डीएफआयच्या गरजेचा उल्लेख केला होता आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मान्यही केला. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की कोविड संकटामुळे निर्माण झालेल्या बिकट अर्थव्यवस्थेत नवीन डीएफआय जान फुंकेल. डीएफआयमध्ये दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीसाठी प्रोत्साहन म्हणून दहा वर्षांकरता करमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, या उपक्रमामुळे 7671 पायाभूत प्रकल्पांमध्ये 111 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
चीन, ब्राझील, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जपान आणि जर्मनी या देशांच्या आर्थिक पुनरुत्थानामध्ये या देशांच्या विकास बँकांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. केंद्र सरकारला असा विश्वास आहे की, ही बँक भारतातील गुंतागुंतीची परिस्थिती आणि आव्हानांवर मात करण्यात मदत करेल.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1964 रद्द केल्याने भारतातील डीएफआयचे युग संपुष्टात आले. मागील चुका आणि कटु अनुभव टाळण्यासाठी कशाप्रकारे खबरदारी घेण्यात येईल, यावर आता नव्याने प्रस्तावित विकास बँकेचे यश अवलंबून राहील.
विकास बँका मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरणाला वेगवान बनवू शकतात या धारणेची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. परिणामी राष्ट्रीय पातळीवर आयएफसीआय (1948), आयसीआयसीआय (1955) आणि आयडीबीआय (1964) आणि राज्य स्तरावर एसएफसी आणि एसआयडीसी या संस्था अस्तित्वात आल्या. सरकारच त्यांचा मुख्य आर्थिक स्रोत असल्यामुळे या संस्था स्वायत्ततेने काम करु शकल्या नाहीत. राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांची स्थिती क्रमाक्रमाणे बिकट होत गेली. बेजबाबदार धोरणात्मक निर्णयामुळे त्यांच्या नफा आणि प्रगतीमध्ये अडथळा येत होता. त्यांचा एनपीए एवढा वाढला की इतर व्यावसायिक बँकांच्या एकूण एनपीएवरही त्यांनी मात केली.
दीर्घ मुदतीच्या कर्ज वितरणाची अन्य वाणिज्य बँकांची शक्ती वाढविण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीनंतर दीर्घकालीन कर्जवाटपातील पायाभूत सुविधा विकास बँकांची मक्तेदारीही संपुष्टात आली. या क्षेत्रात नंतर व्यापक सुधारणाही करण्यात आल्या. आयसीआयसीआयसारख्या संस्थांनी स्वत:ला व्यावसायिक बँकांमध्ये रूपांतरित केले. त्यानंतर अनेक लहान बँका एकत्रित झाल्या ज्यांनी दीर्घकालीन कर्ज वाढवले.
भूसंपादनास उशीर झाल्यामुळे पायाभूत सुविधा विकास संस्थांना धक्का बसला. त्यांचे एनपीए मोठ्या प्रमाणावर वाढले. देशातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून डीएफआय सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा समोर आला. मात्र विकास बँकेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान देण्यास या विधेयकात वाव नाही. जबाबदार व्यक्तींची कोणत्याही प्रकारे चौकशी करता येणार नाही, असे विधेयकात म्हटले आहे. डीएफआयला एकप्रकारचे कवच उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा या विधेयकात करण्यात आला आहे.
कर्ज देताना होणाऱ्या अंदाधुंद कारभारामुळे मागील विकास बँका बुडाल्या हे केंद्राने लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली तरच विकास बँक पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठ्या आर्थिक संसाधनाचे साधन बनू शकतील.
