हैदराबाद - देशातील अनेक राज्यांनी कोविड-१९चा पीएम-जेएवाय अंतर्गत विमा पॅकेजमध्ये समावेश केलेला नाही. परिणामी, देशभरातील खासगी रुग्णालयांना पीएम-जेएवाय अंतर्गत कोविड-१९चा क्लेम करताना अडचणी येत आहेत.
कोविड-१९च्या उपचाराचा क्लेम करताना नक्की कोणत्या पॅकेजचा क्लेम करावा, उपचाराचा नेमका खर्च किती याबाबतीत कोणतीही स्पष्ट कल्पना नसल्याने अनेक राज्यांतील खासगी रुग्णालये पूर्ण गोंधळून गेली आहेत. त्यातच अशा दाव्यांची वसुली न होण्याची भीती आणि उपचार खर्चाबाबतची अनिश्चितता यामुळे त्यांच्या समस्यांमध्ये भर पडत आहे. परिणामी, विमा क्लेम करण्याच्या हेतूने अनेक खासगी रुग्णालये कोविड-१९ आजाराचा समावेश ‘श्वसनविषयक समस्या/श्वसनविषयक फेल्युअर’ म्हणून वर्गीकृत करीत आहेत.
"शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोविड-१९चा मोफत उपचार केला जातो. परंतु खासगी रुग्णालयांमध्ये ही स्थिती नाही. बर्‍याच राज्यांनी पीएम-जेएवाय अंतर्गत कोविड-१९चा समावेश होईल असे कोणतेही पॅकेज तयार केलेले नाही. कोविड-१९ प्रकरणांची नोंद कशा पद्धतीने करावी याबद्दल बहुतांश खासगी रुग्णालये संभ्रमित आहेत. त्यामुळे या रुग्णांचे वर्गीकरण श्वसनाची समस्या म्हणून केले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, कोविड-१९चा उपचार करण्यासाठी खर्चाबद्दल कोणतीही निश्चितता नाही. पीएम-जेवायमध्ये कोविड-१९चा समावेश असलेले पॅकेज असेल तर गरीब लोकांना उपचारांच्या किंमतीबद्दल किमान कल्पना येईल," असे खासगी विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
पीएम-जेएवाय अंतर्गत, व्हेंटिलेटर शुल्क ४,५०० रुपये प्रतिदिन प्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, कोविड-१९मध्ये व्हेंटिलेटर बरोबरच आणखी उपकरणांची आवश्यकता पडत असल्याने हा खर्च साधरणतः प्रतिदिन ७ ते ८ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो.
मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत पीएम-जेएवाय अंतर्गत येणाऱ्या सर्वच उपचारांमध्ये घट झाली आहे. ऑगस्ट २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत मासिक सरासरी ७.४ लाख हॉस्पिटलायझेशन आणि हेल्थकेअर प्रक्रियेच्या तुलनेत मार्च २०२० मध्ये हा आकडा ५७ टक्क्यांनी घसरून ३.२ लाखांवर आला. तर, एप्रिलमध्ये हे प्रमाण ८४ टक्क्यांपर्यंत घसरून केवळ ५३ हजार रुग्णांवर उपचार झाले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मतानुसार, लॉकडाउनचा दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील बहुतेक राज्यांची नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीकडून/राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडून (एनएचए) पॅकेजला मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारात गुणवत्ता राखली जावी व उपचाराचा खर्च देखील सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहील अशी पॅकेजेस बनविण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) प्रयत्न करीत आहे. उदाहरणार्थ, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) आरटी-पीसीआर चाचणीसाठी ४,५०० रुपये निश्चित केले आहेत. मात्र, ही किंमत कमी करण्यासाठी अनेक राज्ये प्रयत्न करीत आहेत. एनएचए ही पीएम-जेएवाय योजनेची अंमलबजावणी करणारी नोडल एजन्सी आहे.
लॉकडाउनमुळे रुग्णसंख्येत घट झाल्याचे एनएचए ला वाटते. रुग्णालयात जाऊन उपचार घेताना संसर्गाची लागण होण्याची भीती आणि कोविड १९वर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालये प्रमुख केंद्र बनली असल्याने रुग्णांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. असे असले तरी डायलिसिस, केमोथेरपी, उच्च जोखीमच्या प्रसूती वगैरे अशा गंभीर उपचारांच्या संख्येत केवळ १० ते १५ टक्क्यांची कमी आली आहे.
यासंदर्भात कोविड-१९च्या उपचारासाठी येणाऱ्या खर्चाबाबत राज्य सरकारांनी खासगी रुग्णालयांशी चर्चा करावी यासाठी एनएचए राज्य सरकारांशी बोलणी करत असल्याचे पीएम-जेएवाय आणि एनएचएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदू भूषण म्हणाले.
दरम्यान, कोविड-१९च्या बहुतांश रुग्णांवर सध्यातरी शासकीय रुग्णालयातच उपचार केले जात असल्याने पीएम -जेएवाय योजनेची भूमिका तितकीशी महत्त्वपूर्ण राहिलेली नसल्याचे डॉ. भूषण यांनी मान्य केले. मात्र, कोविडच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यास शासकीय रुग्णालयांना मर्यादा येऊन खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांची संख्या वाढेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने बहुतेक खासगी रुग्णालयांवर आर्थिक ताण आला आहे. परिणामी वर्किंग कॅपिटलसाठी देखील धडपड करावी लागत असल्याने कर्मचार्‍यांना पगार देताना देखील रुग्णालयांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मी आशा करतो की सर्व राज्य सरकारे या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्यांच्याशी वाटाघाटी करतील असे डॉ. भूषण म्हणाले.
रुग्णालयांसमोरील समस्या काय आहे..?
• पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेला (पीएम-जेएवाय)- आयुष्मान भारत योजना म्हणून देखील ओळखले जाते - देशातील तब्बल १०.७४ कोटीहून अधिक गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना या योजनेतून ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याचे कवच मिळते.
• पीम -जेएवाय योजनेत एकूण १,३९३ उपचार पॅकेजेस आहेत. तर, राज्य सरकारांना नवीन पॅकेजेस तयार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
• कोविड-१९ उपचाराचा खर्च पीएम-जेएवाय योजनेअंतर्गत करण्यात येणार असल्याची मार्चअखेर मोदी सरकारची घोषणा. मात्र, यासंदर्भात स्वतःची पॅकेजेस तयार करण्याची केंद्राची राज्य सरकारांना सूचना.
• मात्र, अजूनही पीएम-जेएवाय अंतर्गत कोविड-१९ च्या उपचाराचा समावेश करून विमा पॅकेज तयार करण्यात राज्यांची तयारी पूर्ण नाही.
• परिणामी, बहुतेक खाजगी रुग्णालये कोविड-१९ रुग्णांना दाखल करून घेण्यात किंवा उपचार करण्यात पुढाकार घेण्यास सक्रिय नसतात.
• ग्रामीण भागातील तब्बल ७२ टक्के आणि शहरी भागातील ७९ टक्के भारतीय उपचारासाठी खासगी रुग्णालायांवर अवलंबुन असताना देखील ही परिस्थिती आहे.
