केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विकास आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर ठोस घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. याऐवजी वित्तीय तुटीचे आकडे पारदर्शकपणे सर्वांसमोर ठेवण्यााच कठोर पर्याय सीतारामन यांनी निवडला. हेही बरेच म्हणावे लागेल. सरकारचे महसुली उत्पन्न 23 टक्क्यांनी घटले असून चालु आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 9.5 टक्के राहिली आहे. ती येत्या वर्षात 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात सुधारणांच्या दिशेने अनेक बदल करण्यात आले आहे. संपत्तीतून अर्थार्जन, बँकांचे खासगीकरण, विमा क्षेत्रातील एफडीआयमध्ये वृद्धी, संपत्ती पुनर्बांधणी कंपनीची उभारणी यासोबतच पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चाला चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च 4.1 लाख कोटींवरून वाढवून 5.5 लाख कोटी करण्यात आला आहे. तर राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 2 लाख कोटी देण्यात आले आहेत. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी डिएफआयची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य हे अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्ट्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही अतिरिक्त कराची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. निर्गुंतवणूक आणि बाजारातील उचल या माध्यमातून खर्च भागविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे लक्ष
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोरोनाचा कृषी क्षेत्राला इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी फटका बसला. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची 3.4 टक्क्यांनी वृद्धी होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. व्यापार अनुकूल नसल्याने कृषी क्षेत्र तसेच ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी आहे. कोरोनामुळे झालेले उलट स्थलांतर आणि दैनंदिन रोजंदारीत वाढ न झाल्याने ग्रामीण भागातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नावर याचा परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळेच याला वित्तीय पाठबळ देण्याची गरज आर्थिक सर्व्हेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात कृषी तसेच ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या तरतुदींची अपेक्षा सर्वांनाच होती.
कृषी विकास सेसची घोषणा
अर्थसंकल्पात कृषी आणि कृषी निगडीत बाबींसाठीची तरतूद 1,45,355 कोटींवरून वाढवून 1,48,301 कोटी करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास निधी 30 हजार कोटींवरून 40 हजार कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय कृषी विकास सेसचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठीच हा सेस लावण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हे पाऊल सहाय्यकारक ठरण्याची अपेक्षा आहे.
वाढीव सेसचा सामान्यांवर भार पडू नये याची काळजी
विशेष म्हणजे या सेसचा सामान्य ग्राहकांवर जास्त ताण पडू नये याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. काही वस्तूंवरील मूळ सीमाशुल्क कमी करून सेसच्या माध्यमातून हा फरक भरण्यात आला आहे. उदाहरणादाखल क्रूड सोयाबीनवरील आयात शुल्क अर्थसंकल्पापूर्वी 38.5 टक्के होते. बजेटनंतर क्रूड सोयाबीन तेलावरील सीमाशुल्क 35 टक्क्यांवरून घटवून 15 टक्के करण्यात आले आहे. तर यावर अतिरीक्त 20 टक्के कृषी सेस लावण्यात आला आहे. यात 10 टक्के समाज कल्याण सेसचाही समावेश आहे. या सर्व करांसह सोयाबीनवरील एकूण आयात शुल्क हे पूर्वीइतकेच म्हणजेच 38.5 टक्के राहिले आहे. त्यामुळे याचा दरांवर कसलाही परिणाम न झाल्याने सामान्यांवर याचा परिणाम होणार नाही.
पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीतही असेच आहे. पेट्रोलवर लिटरमागे 2.5 रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे 4 रुपये प्रतिलिटर कृषी विकास सेस लावण्यात आला आहे. मात्र याच प्रमाणात उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहिले. त्यामुळे याचाही सामान्यांवर परिणाम झाला नाही.
कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेसविषयीच्या चिंता
या सेसमधून मिळणारे उत्पन्न राज्यांना मिळणार नसल्याने राज्यांच्या महसुलावर याचा थेट परिणाम होणार आहे आणि हाच या सेसविषयीचा सर्वात मोठा चिंतेचा मुद्दा आहे. यापूर्वी सीमाशुल्कातुन मिळणारे महसूल केंद्रीय निधीत जाऊन याची विभागणी केंद्र आणि राज्यात होत होती. मात्र कृषी विकास सेस पूर्णपणे केंद्राकडेच जाणार आहे. उरलेल्या सीमाशुल्कातील महसूल केंद्रीय निधीत जाऊन मग त्याची विभागणी होणार आहे. उदाहरणादाखल पाम तेलावर सुरूवातीला 27.5 टक्के सीमाशुल्क होते. याची विभागणी केंद्र आणि राज्यांत होत होती. मात्र आता कृषी सेसनंतर पाम तेलावर सीमाशुल्क 15 टक्के इतकेच राहिले आहे. त्यामुळे या 15 टक्के सीमाशुल्कातीच विभागणी केंद्र आणि राज्यांत होते. त्यामुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
याशिवाय कृषी विकास सेसचे दर वेगवेगळे असल्याचा मुद्दाही महत्वाचा ठरत आहे. यापूर्वी अशा सेसचे दर एकसारखे असायचे. मात्र प्रथमच या सेसचा दर 2.5 टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. विविध वस्तूंवरील सेस वेगवेगळा आहे. तर यातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाविषयीही स्पष्टता नसल्याचाही मुद्दा महत्वाचा आहे. काही रिपोर्टमध्ये सेसचे उत्पन्न 30 हजार कोटींचे असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र याविषयी कसलीच स्पष्टता नाही.
सेसमधून मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
कृषी विकास सेसमधून मिळणारा निधी कुठे खर्च केला जाईल यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. यापूर्वीही अशा प्रकारे गोळा केलेल्या सेसमधून मिळणारे उत्पन्न कुठे खर्च केले असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. उदाहरणच द्यायचे झाले तर 2018-19 मधील कॅगच्या अहवालानुसार केंद्राने 35 वेगवेगळ्या सेसच्या माध्यमातून 2,74,592 कोटींचे महसूल मिळविले होते. मात्र यापैकी केवळ 1,64,322 कोटींचा निधी नियोजित कामासाठी खर्च करण्यात आला. उर्वरित निधी हा एकिकृत फंडमध्ये टाकण्यात आला होता. हा निधी कृषी विकासासाठी वापरला जाईल असे सांगण्यात येत असले तरी तो कसा खर्च केला जाईल आणि काय विकास केला जाईल याविषयी अद्यापही काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही.
कृषी विकास सेसचा योग्य वापर गरजेचा
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणेसाठी 1 लाख कोटींच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मजबुती मिळेल. कृषी विकास निधी हा वेगवान पद्धतीने वापरण्यात आला पाहिजे. कृषी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्यानेही छोट्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाऊ शकते. ग्रामीण भागात असणाऱ्या 51 टक्के एमएसएमईंच्या मदतीसाठीही हा निधी वापरला जाऊ शकतो. योग्य अंमलबजावणी झाली तरच या घोषणांचे चांगले परिणाम बघायला मिळू शकतात. कृषी विकास निधीच्या नियोजित वापराविषयी राज्यांना विश्वासात घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणेसाठी केंद्राने राज्यांच्या सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. एकूणच या सेसचा योग्य वापर केला तरच कृषी विकासाचे ध्येय साध्य होणार आहे.
