हैदराबाद - एकूण ११४ देशांमधील १५३ संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेने साथीच्या रोगाचे कारण शोधत असताना, त्याच्या मूळाशी जात २०१९ मध्ये एक इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले होते की ईबोला, झिका, निपा, मेर्स आणि सार्स यांच्या सारखाच धोकादायक रोग पसरवणारा विषाणू जगाला त्रास देण्यासाठी सज्ज होत आहे. हा अंदाज खरा ठरवत कोविड १९ ने जगभरात सामाजिक व आर्थिक आपत्ती आणली. यामुळे २३.२२ लाख लोकांचे मृत्यू झाले. भारतात १.०८ लोकांना याचा संसर्ग झाला आणि यामुळे १.५५ लाख मृत्यू झाल्यानंतर या महामारीने आता आपली तीव्रता कमी केली आहे. मृत्यू दर कमी झाला असला, तरीही युरोप आणि अमेरिका इथे कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे थैमान सुरूच आहे. त्यामुळेच आताही कोविडबाबतीत हलगर्जीपणा करता येणार नाही. म्हणूनच लसीकरण जोरदार करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना सतर्क केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात केंद्राने केवळ आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्धे यांच्यात लसीकरण मर्यादित ठेवले. ५५ टक्के आरोग्य कर्मचार्‍यांनी लसीकरण स्वीकारले असले, तरी केवळ ४.५ टक्के पोलीस आणि स्वच्छता कर्मचारी लसीसाठी पुढे आले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना तळमळीने सांगत आहे की, लस घेण्यास टाळाटाळ करणे, हे जागतिक आरोग्यासमोरील दहा मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. केंद्राने असा एक सशक्त कृती आराखडा तयार केला पाहिजे ज्यामुळे लस घेण्याची अनिश्चितता दूर होईल. कारण प्रत्येक जण सुरक्षित असल्याशिवाय कोणीही सुरक्षित नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र सांगत आहे की, भारतात आता उपलब्ध लसींव्यतिरिक्त अजून ७ लसी विकसित करणे सुरू आहे. पुढच्या महिन्यांपासून ५० हून मोठ्या वयाच्या व्यक्तींचे लसीकरण सुरू होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५,००० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवाचे म्हणणे आहे की इतकी तरतूद केलेल्या रकमेत ५० कोटी लोकांना लस दिली जाऊ शकते. भारताने १७ देशांना लसीच्या ५६ लाख डोसची निर्यात करून औदार्य दाखवले आहे. लस तयार करण्यात आपण स्वयंपूर्णता मिळवली, हे भाग्यच आहे.
एकाच ठिकाणी संपूर्ण १३८ कोटी लोकांचे लसीकरण करणे अशक्य असल्याने केंद्राने टप्प्याटप्प्याने लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांनी लस घेण्यास फार रस न दाखवल्याने लसीचा मोठा साठा उत्पादकांकडे परत केला जात आहे. तर दुसरीकडे ज्यांना लस घ्यायची आहे, त्यांना ती मिळत नाहीय. केंद्राने लस उत्पादनाला पूर्ण क्षमतेसह प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि लसीकरण कार्यक्रमात खाजगी रुग्णालयांनाही सामील करून घ्यायला हवे. कोविड लस प्रत्येक नागरिकासाठी उपलब्ध करून द्यायला हवी.
सरकारने ८५ टक्के लसीकरण अभियान १२ राज्यांमध्येच केंद्रित केले आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये सरकारने लक्ष केंद्रित का केले नाही, यामागच्या कारणांचा विचार झाला पाहिजे. लसींचा काळा बाजार होऊ नये म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे आखली गेली पाहिजेत. लसीशी वाहतूक सुरू असताना जीपीएसच्या मदतीने त्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. लसीकरण अभियान यशस्वी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे युद्ध पातळीवर काम करायला हवे. कोविड १९ लस घेण्याबाबत लोकांच्या मनातला संभ्रम दूर करण्यासाठी व्यवस्थित प्रसिद्धी करायला हवी. देशातले जास्तीत जास्त लोक लस टोचून घेतील, तेव्हाच देश साथीच्या रोगांवर विजय मिळवू शकेल. मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले तरच इतरांच्या मनात लस घेण्याबद्दलचा संभ्रम किंवा टाळाटाळ दूर होईल.
