हैदराबाद- नेपाळची सध्याची राजकीय स्थिती पहाता नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली निश्चिंत आहे. नुकतीच नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीपी म्हणेजच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीच्या एकत्रीकरणाला मान्यता दिली नाही. २०१८ सार्वत्रिक निवडणूकीच्या आधी प्रचंड यांचा माओवादी सेंटर आणि ओली यांच्या एनसीपीने युती केली होती. मात्र त्यानंतरही ओली यांना आपला पक्ष अधिकृत गट असल्याचे सांगितले होते. या गोंधळात प्रचंड हे ओली यांच्यापासून वेगळे झाले. तर संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या युएमएल म्हणजेच युनिफाईड मार्कसिस्ट-लेनिनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व हे माधव कुमार नेपाळ करत आहेत. असे तीन गट सध्या नेपाळमध्ये कार्यरत आहेत. त्यात ओले हे आपला पक्षा सर्वात ताकदवान असल्याचे समजत आहेत.
नेपाळमधील सत्ताधारी आघाडी विस्कटली आहे. प्रचंड यांनी ओली यांची साथ सोडून आपला मुळ पक्ष माओवादी सेंटरला मजबूत करण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. तर माधव कुमार नेपाल यांनी प्रचंड यांची साथ सोडली आहे. नेपाळ निवडणूक निकालानंतर सर्वांनी एकत्र यावे यासाठी ओली यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यात त्यांना यशही आले नाही. शिवाय ते सत्तेतही आले. या विजयाने भारताला तेवढासा आनंद झाला नव्हता. मात्र चीन या विजयामुळे भलताच खुष होता. असे सांगितले जाते की चीनच्याच सांगण्या वरून ओली आणि प्रचंड हे एकत्र आले होते.
नेपाळमधील बदलत्या परिस्थिती नुसार ओली यांनी अचानक संसद बरखास्त करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात संपुर्ण नेपाळमध्ये वातावरण निर्माण झाले होते. त्यांचे पक्षातील सहकारी ही नाराज झाले होते. ओली यांच्या या निर्णयाशी प्रचंडही सहमत नव्हते. त्यानंतर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय फेटाळून लावला. या निर्णयाने भविष्यात जो कोणी पंतप्रधान होईल त्यालाही एक प्रकारे इशाराच दिला.
त्यानंतरही नेपाळच्या राजकारणात काही बदल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीपी हा एकच पक्ष असल्याची याचिका फेटाळून लावली. शिवाय ओली, माधव, प्रचंड आणि इतर पक्षांनी मिळून परिस्थितीत ठिक करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ओली यांच्यावर आता अविश्वास प्रस्तावाचे सावट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एनसीपीला पुन्हा एकदा पुर्वीच्या स्थितीत आणून ठेवले आहे. सध्या संसदेत सर्वात मोठा पक्ष माधव यांच्या नेतृत्वा खालील युएमएल आहे. या पक्षाचे १२१ खासदार आहेत. तर नेपाळ काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचे ६३ खासदार आहेत. त्यानंतर माओवादी सेंटर पक्षाचे ५३ खासदार आहेत. तर बाबूराम भट्टाराय जनता समाजवादी पार्टीचे ३४ खासदार आहेत. संसदेत एकूण २७५ खासदार आहेत.
येणारा अविश्वास ठराव डोळ्या समोर ठेवून ओली, माधव आणि प्रचंड हे आपापल्या पक्षांना मजबूत करण्यासाठी झटत आहेत. आपल्या पक्षाचे खासदार फुटू नयेत यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय दुसऱ्या पक्षाचा पाठींबा कसा मिळेल यासाठीही ते प्रयत्न करत आहेत. सध्याची राजकीय स्थिती पहाता कोण जिंकेल हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
त्यात आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की ओली यांची गच्छंती निश्चित आहे की नाही. त्यांचे सरकार त्यांच्या जुन्या मित्रपक्षांचे हल्ले परतवून लावेल का असा ही प्रश्न निर्माण होत आहे. या सर्वात ओली स्वत: निश्चिंत असल्याचे दाखवत आहेत. तर एक निरिक्षण असेही आहे की माधव नेपाल आणि प्रचंड यांनी ओली यांचा राजिनामा मागितला होता. या दोघांच्या तुलनेत ओली यांची स्थिती चांगली असल्याचेही दिसत आहे.
(लेखक- सुरेंद्र फुयाल, नेपाळचे जेष्ठ पत्रकार)
