पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत सागरी परिषद 2021 ला संबोधित करताना देशाला ब्ल्यु इकॉनॉमी म्हणून पुढे आणण्याचा निश्यच व्यक्त केला. भारतात जलमार्ग व्यापाराच्या अमाप संधी बघता त्यांनी व्यक्त केलेला आत्मविश्वास खरोखरच योग्य आहे.
मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी सागरमाला प्रकल्प
देशांतर्गत आणि किनारपट्टीनजिकच्या बंदरांवरून जलमार्गाने व्यापाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या सागरमाला या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची केंद्राने घोषणा केली आहे. सर्वप्रथम वाजपेयी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची चर्चा झाली. मात्र नंतर युपीए सरकारमध्ये हा प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला. पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन करत तो नेटाने पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले. किनारपट्टीवरील बंदरांचा जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह विकास करून त्यांना एकमेकांसोबत जोडणे आणि कोस्टल इकॉनॉमिक झोन विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश होता. मात्र गेल्या वर्षी कोरोनाचा फटका बसल्याने विकासकामांचे प्राधान्यक्रमच बदलुन गेले. यानंतर सरकारने 'मेरिटाईम व्हिजन 2030' या नव्या शीर्षकाखाली नवा मसुदा तयार केला.
बंदर विकासासाठी 6 लाख कोटी
भारताला हजारो वर्षांचा समृद्ध सागरी इतिहास आहे. अनेक महत्वाची ऐतिहासिक आणि व्यापारी केंद्रे असलेली बंदरे भारतात आहेत. भारताच्या साडेसात हजार किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर 12 महत्वाची मोठी बंदरे आहेत. तर सुमारे 200 छोटी बंदरे आहेत. या बंदरांवरून सुमारे 140 कोटी टन मालाची वाहतूक होते. भारताची हीच नैसर्गिक सागरी क्षमता लक्षात घेत जलवाहतुकीच्या माध्यमातून याचा आणखीन विकास करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे. सीप्लेन सेवा, बंदरांवर पर्यटनास चालना देणे, लाईट हाऊसची उभारणी या माध्यमातून बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. महत्वाच्या बंदरांच्या विकासासाठी 2035 पर्यंत 6 लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. परकीय गुंतवणुकीचीही मदत यासाठी घेतली जाणार आहे.
बंदरांचा औद्योगिक केंद्रे म्हणून विकास
सुरूवातीच्या घोषणेप्रमाणे सर्व महत्वाच्या बंदरांचा औद्योगिक केंद्रे म्हणून विकास करण्याचे ध्येय सरकारने साध्य केले आणि त्यांची जोडणी केली तर देशाच्या ब्ल्यु इकॉनॉमीतील ही महत्वाची केंद्रे ठरतील. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील बंदरे जोडण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. बंदरांवर व्यापारी जलवाहतुकीसह पर्यटन विकास, अंडर वॉटर मायनिंग अशा प्रकल्पांमुळे एका नव्या युगाचा उदय बघायला मिळू शकतो.
बंदरांमुळे विकासाला चालना
वेगवेगळ्या देशांतील व्यापार आणि मालवाहतुकीसाठी बंदरे महत्वाची भूमिका बजावतात. अनेक देशांच्या स्थिर विकासात बंदरांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. बंदरांवर आधारीत अर्थव्यवस्थेच्या नियोजित विकासाचे महत्वाचे उदाहरण शेजारील चीननेच उभे केले आहे. बंदरांजवळ औद्योगिक केंद्रांच्या विकासाचे चांगले परिणाम चीनमध्ये बघायला मिळाले आहे. आसपासच्या परिसराच्या विकासातही हे लाभदायक ठरल्याचे दिसून आले आहे.
जलमार्ग विकासातही मोठी संधी
अमेरिका, जपानसह ज्या राष्ट्रांनी सागरी पायाभूत सुविधांचा विकास केला त्यांना विकासाचे ध्येय साध्य करण्यात याची मोठी मदत झाल्याचे बघायला मिळाले आहे. याशिवाय युरोपातील काही देश अंतर्गत जलमार्गांच्या विकासासाठी ओळखले जातात. भारतातही 14500 किलोमीटरचे अंतर्गत जलमार्ग आहेत. यापैकी खूपच कमी भाग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून ओळखला जातो. देशातील केवळ केरळ हे एकच राज्य अंतर्गत जलमार्गांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवित आहे.
सागरी उद्योग महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन
जागतिक मत्स्य निर्यातीत भारताचा केवळ 8 टक्के इतका वाटा आहे. त्यामुळे यात आणखीन प्रगती करण्यास मोठी संधी असल्याचे यावरून दिसत आहे. रस्ते मार्गावरील वाहतुकीपेक्षा जलमार्गावरील वाहतूक स्वस्त आहे. रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत केवळ एक पंचमांश इतकाच खर्च जलमार्ग वाहतुकीसाठी येतो. त्यामुळे जलमार्ग हे विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकतात. यासह बंदरांचा विकास केल्यास लाखो नव्या रोजगाराची निर्मित होऊ शकते. बंदरांची रेल्वेमार्गाने जोडणीही यासाठी महत्वाची ठरू शकते. योग्य नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे सागरी उद्योग देशासाठी नियमित उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन ठरू शकते.
