देशात दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या बिकट होत चालली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात देशात अनेक भागांत भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे उत्तरेतील नद्या दक्षिणेतील नद्यांसोबत जोडण्याची कल्पना आजच्या स्थितीइतकी यापूर्वी कधीही प्रासंगिक नव्हती असे दिसून येत आहे. आजघडीला देशातील एक तृतीयांश जनता भीषण पाणी टंचाईचा सामना करते. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओडिशा, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या गंभीर आहे. एका अंदाजानुसार देशातील दहा राज्यांतील 254 जिल्ह्यांना दुष्काळ स्थितीचा सामना करावा लागतो. दिवसेंदिवस जमीनीतील पाणीपातळी खाली जात असल्याचे शास्रज्ञांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. तसेच वाढत्या उन्हामुळेही जलसाठ्यांतील बरेच पाणी कमी होत आहे. याशिवाय सिंचनासाठी अनियंत्रित पाणी उपशामुळेही भूगर्भातील पाणी पातळी खालावत आहे. याच्या परिणामी नद्यांमधून वाहते पाणी कमी होत चालले आहे.
2050 पर्यंत भीषण पाणी टंचाई
एका अभ्यासानुसार 2050 पर्यंत देशातील 79 टक्के पाणलोट क्षेत्रातून मर्यादेबाहेर उपसा होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या स्थितीचा जलीय पर्यावरणावर विपरित परिणाम दिसून येणार आहे. केंद्रीय जल मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गतवर्षीच्या एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात देशातील 91 मोठ्या जलाशयांमध्ये 35.839 अब्ज क्युबिक मीटर एवढा जलसाठा उपलब्ध होता. या सर्व जलाशयांची एकूण क्षमता 157.799 अब्ज क्युबिक मीटर इतकी आहे. आधीच्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण बरेच कमी आहे. याशिवाय देशातील 40 टक्के विहिरींमध्ये अत्यल्प पाणी आहे किंवा अनेक विहिरींमध्ये पाणी नसल्याची स्थिती असल्याचेही एका अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिमालयातून वाहणाऱ्या बारमाही नद्यांचे पाणी दक्षिणेतील दुष्काळग्रस्त भागातील नद्यांमध्ये सोडण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार आता गांभीर्याने विचार करत आहे.
नदीजोडविषयी 50 अहवाल तयार
उत्तरेत नेहमी उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर नियंत्रणासह दुष्काळग्रस्त भागातील भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्वाचा उपाय असल्याचे सांगितले जात आहे. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने 14 मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांविषयी एक व्यापक अहवाल तयार केला होता. या मेगा प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागात 53 नदीजोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात देशातील मोठ्या आंतरराज्यीय भाग व्यापला जाणार आहे. जल विकास संस्थेने नदीजोड प्रकल्पाविषयी 50 व्यवहार्य अहवाल तयार केले आहेत. मात्र याच्या अंमलबजावणीविषयी मात्र अद्याप तेवढी प्रगती झालेली नाही.
टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रकल्प महत्वाचा
नदीजोड प्रकल्पाचे अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ असल्याचे तज्ज्ञांनीही म्हटले आहे. पूर नियंत्रणासह दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पुरविणे आणि सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी हा प्रकल्प सहाय्यकारक ठरणार आहे. याशिवाय अंतर्गत जल वाहतुकीसाठीही हा प्रकल्प महत्वाचा ठरू शकतो. उत्तरेतील नद्यांचे पाणी दक्षिणेत आणण्याची कल्पना नवी नाही. 1970 मध्ये केंद्रीय सिंचन मंत्री के एल राव यांनी ही संकल्पना मांडली होती. 19 व्या शतकात ब्रिटिश अभियंता ऑर्थर कॉटननेही ही कल्पना मांडली होती. वाढत्या पाणी टंचाईची समस्या केवळ भारतातच नसून जगातील अनेक देश या समस्येचा सामना करत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार वेळीच पावले उचलली नाही तर 2050 पर्यंत भारतासह जगातील 54 देशांना अतीतीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आता नदीजोड प्रकल्पाच्या तत्काळ अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली जात आहे.
