देशात दिवसेंदिवस वायू प्रदुषणाची समस्या अधिक तीव्र होत चालली आहे. देशातील प्रत्येक आठव्या मृत्युमागे वायू प्रदुषण हे कारण असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. वायू प्रदुषणामुळे नागरिकांचे आयुर्मान पाच वर्षांनी कमी होत असल्याचेही दिसून आले आहे.
लॉकडाऊननंतर पुन्हा वाढले प्रदूषण
देशात अनेक ठिकाणी हवेत आढळणाऱ्या पर्टिक्युलेट मॅटरचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा दहा ते अकरा पटींनी अधिक आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनदरम्यान वायू प्रदुषणाची पातळी लक्षणीयरित्या घटली होती. मात्र हे जास्त दिवस टिकले नाही. ऑक्टोबर 2020 ते जानेवारी 2021 दरम्यान वायू प्रदुषणाचे प्रमाण हे गतवर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अधिक असल्याचे विज्ञान व पर्यावरण केंद्राने म्हटले आहे.
देशातील अनेक शहरे अतिप्रदूषित
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील 99 शहरांमध्ये केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार यापैकी 43 शहरांमधील वायू प्रदुषणाची पातळी चिंताजनक आहे. यात गुरूग्राम, लखनौ, जयपूर, आग्रा, नवी मुंबई, जोधपूर, कोलकाता, विशाखापट्टणम अशा शहरांचा समावेश आहे. औरंगाबाद, इंदूर, भोपाळ, कोची, कोझीकोड अशा शहरांमध्ये तापमान घटल्यानंतर प्रदुषणात वाढ होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
प्रदुषणामुळे आरोग्याच्या समस्या
वायू प्रदुषणाच्या वाढत्या पातळीनुसार पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये अॅनिमियाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिल्ली आयआयटी आणि हॉर्वर्ड विद्यापीठाने केलेल्या संयुक्त अभ्यासात दिसून आले आहे. मात्र असे असतानाही वायू प्रदुषण नियंत्रणासाठीचा अर्थसंकल्पीय निधी केंद्राने कमी केला आहे. त्यामुळे केंद्राने या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
प्रदुषित वातावरणात दीर्घकाळ राहणाऱ्या व्यक्तींच्या मेंदू आणि मूत्रपिंडाची कार्यक्षमता कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच यामुळे फुफ्फुसांच्या आजारांचा धोकाही वाढतो. वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असल्याचे दिसून आले आहे. निती आयोगाने जूने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. तसेच कचरा व्यवस्थापन सुधारण्याची शिफारस केली आहे. मात्र याकडे दूर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसत आहे.
नागरिकांमध्ये जनजागृतीची गरज
आपल्या नागरिकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जनजागृती करणाऱ्या देशांत हवा आणि पाण्याचा दर्जा सुधारल्याचे दिसून आले आहे. इंडोनेशियासारख्या देशाने या दृष्टीने मोठी प्रगती साधत हरीत पट्ट्यात लक्षणीयरित्या वाढ केली आहे. तसेच जैविक कचऱ्यातून मिथेन निर्मितीतही मोठे यश संपादन केले आहे. बर्लिन, शांघाय, लंडन, माद्रीद आणि सेऊलसारख्या शहरांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करत प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने मोठे यश गाठले आहे.
चीनने गाठला मोठा पल्ला
चीनने दर 15 वर्षांनी इंधन संरचनेत सुधारणेची शपथ 1998 मध्ये घेतली होती. तसेच दरवर्षी चीनकडून प्रदूषण नियंत्रणाचे ध्येय निश्चित केले जाते. चीननी राजधानी बीजिंगमध्ये गतवर्षी पर्टिक्युलेट मॅटरचे प्रमाण दरघनमीटरला 38 मायक्रोग्रॅम इतके होते. हे प्रमाण या वर्षी 34.5 मायक्रोग्रॅमपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय चीनने निश्चित केले आहे. येत्या पाच वर्षांत कोळशाचा वापर पूर्णपणे थांबवून पर्यायी स्त्रोतांवरील अवलंबित्व वाढविणार असल्याची घोषणाही चीनने केली आहे. तसेच वनीकरणाच्या दृष्टीनेही चीन वेगाने प्रयत्न करीत आहे.
दृष्टीकोन बदलण्याची गरज
भारतानेही प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायदे आणून दिशानिर्देश जारी केलेले आहेत. मात्र अधिकारी आणि समाजात पर्यावरणाविषयी जनजागृती नसणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आहे. वायू प्रदूषणाच्या समस्येविषयी गांभीर्य नसल्याने दरवर्षी 12 लाख लोकांचा हकनाक बळी जातो. त्यामुळे या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे हेच वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठीची सर्वात मोठे पाऊल ठरणार आहे.
