हैदराबाद - अगोदरच ७० वर्षे पूर्ण केलेल्या नियोजन आयोगाने एकदा असे म्हटले होते की भारतीय राज्यघटनेने राज्ये आणि केंद्र यांच्यात संसाधनांचे तर्कशुद्ध वितरण करण्याची कल्पना केली आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने ठळक केलेल्या मानकांची पूर्तता होते का ते पाहावे लागेल. जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोग रद्द होणे, जीएसटीची सुरूवात आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची एकूण नासाडी यासंदर्भात वित्त आयोगाने आपला अहवाल नुकताच सादर केला.
या अहवालामध्ये १५ व्या वित्त आयोगाने कोविड काळातील वित्त आयोग म्हणून स्वतःचे वर्णन केले आहे. मोदी सरकारने ठरवलेल्या सीमारेषेच्या संदर्भ बिंदू आणि मर्यादेमध्ये हा अहवाल सादर केला आहे. आयोगाने आपल्या अहवालाचा आधार म्हणून २०११ ची जनगणना घेतली, तेव्हा तामिळनाडू वगळता दक्षिण भारतातल्या राज्यांना १६६४० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. चुकीचे मापदंड वापरल्यामुळे राज्यांना मिळणारा उत्पन्नाचा तोटा २०२१ आणि २०२६ मध्ये ९४००० कोटी रुपयांपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे.
वित्त आयोग सांगत आहे की येत्या पाच वर्षांत राज्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतून ५२.४१ लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये मिळतील. तर दुसरीकडे केंद्रातून वेगळेच सांगण्यात येत आहे. केंद्र असे म्हणत आहे की ते १.८ लाख कोटींच्या अनुदानाचा आढावा घेतील आणि काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय जाहीर करतील. या प्रवृत्तीमुळे संघराज्यवादाला धक्का पोचत आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “आमचा यावर विश्वास आहे की राज्यांना त्यांचे कार्यक्रम आणि योजना चालविण्यासाठी मोठ्या आर्थिक शक्ती आणि स्वायत्ततेसह परवानगी देण्यात यावी. तसेच आर्थिक सारासार विचार आणि शिस्त पाळली जाते का तेही पाहावे. त्याशिवाय स्थानिक विकासाच्या गरजा भागल्या जाऊ शकत नाहीत आणि उपेक्षित समुदाय आणि मागास प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही. याबद्दल आम्ही स्पष्ट आहोत.”
निधी आणि कर्तव्याच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्ये यांच्यात गंभीर असंतुलन आहे हे लक्षात घेता वित्त आयोगाने स्वतः असे नमूद केले आहे की घटनेने केंद्राला संसाधने एकत्रित करण्यास सामर्थ्य दिले आणि उच्च खर्चासह जबाबदाऱ्या राज्यांना सोपवल्या गेल्या. यामध्ये असेही नमूद केले आहे की केंद्राकडे ६२.७ आर्थिक संसाधनांचा अधिकार आहे. तरीही केंद्र फक्त ३७.६ टक्के खर्चासाठी जबाबदार आहे. तर उत्पन्नात फक्त ३७.६ टक्के वाटा असणारी राज्ये ६२.४ टक्के खर्च करण्यासाठी जबाबदार आहेत.
ही सर्व तथ्य माहीत असूनही केंद्राने भारताच्या एकत्रित निधीतून संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी निधी घेण्यास सांगितले आहे. याचा अर्थ हा आर्थिक बोजा आता राज्यांनाही उचलावा लागणार. वित्त आयोगाने असे सांगितले आहे की केंद्राची शिफारस घटनात्मक तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच मान्य केली गेली. पण पहिल्यांदाच केंद्राने राज्याच्या निधीत १ टक्के कपात केली असून ही रक्कम संरक्षण खर्चासाठी ठेवली आहे.
कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असला तरी, पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाची व्यवस्था केंद्र करीत असे. पण काही वर्षांपूर्वी हेही बंद झाले आहे. राज्यांच्या जबाबदाऱ्या शेअर करण्यास केंद्र का नकार देत आहे, हे अजून कोडेच आहे.
केंद्र जास्तीत जास्त उपकर लादत आहे. तो राज्यांबरोबर वाटला जात नाही. राज्यांची अधिक निधीची मागणी बाजूला ढकलून तिच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याच वेळी केंद्राने पुरस्कृत केलेल्या योजना ३० वरून ३५ केल्या आहेत आणि केंद्राच्या योजना ६८५ वरून ७०४ केल्या आहेत. जीएसटीच्या आगमनानंतर करातून मिळणाऱ्या महसुलावर राज्याचा कायदेशीर अधिकार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. या सर्व कारणांमुळे निधीसाठी राज्यांना केंद्रापुढे गुढघे टेकण्याशिवाय काहीही पर्याय उरलेला नाही. नेहमीप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगालाही या परिस्थितीत कोणताही बदल करता आला नाही.
