कोलंबो : काही राजकीय भाष्यकारांच्या मते, श्रीलंकेतील सध्याच्या विद्यमान राजकीय व्यवस्थेतून मर्दानगीची प्रखर जाणिव पाझरत असते. बहुतेक वांशिक-धार्मिक लोकसंख्या सिंहला बुद्धिस्टांची असली तरीही हिंदी महासागरातील युद्धाने थकून गेलेल्या या राष्ट्रासाठी, हे बलाढ्यतेची प्रतिमा असलेले राजकारण लोकांना आकर्षून घेणारे आहे. अध्यक्ष आणि अंतरिम पंतप्रधान म्हणून श्रीलंका पिपल्स फ्रंट(एसएलपीपी) पक्षाचे नेतृत्व करत असलेल्या राजपक्षे बंधुंसाठी, सांप्रदायिक आवाहनात त्याचे रूपांतर होते; आणि ५ ऑगस्टला जेव्हा श्रीलंका आपली संसद निवडेल, तेव्हा याच निवडणूक जिंकण्याच्या सूत्राचा फायदा घेऊन ते जिंकून येतील.
सरकार आपली ही मजबूत प्रतिमा जोमाने समोर आणण्यास पुन्हा एकदा उत्सुक आहे आणि दक्षिण आशियातील कोविड-१९ परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकलेले एकमेव राष्ट्र तसेच जगाचे इतर अनेक भाग अजूनही लॉकडाऊनमध्येच असतानाही राष्ट्रव्यापी संसदीय निवडणुका घेण्यास सक्षम असलेला देश, अशी स्वतःची प्रतिमा मतदारांसमोर आणत आहे. श्रीलंकेत कोविड मृतांचा आकडा सर्वात कमी म्हणजे ११ आहे.
बेटाची व्यापारी राजधानी असलेल्या कोलंबो जिल्ह्यातील एसएलपीपी उमेदवार विमल वीरवंशा यांनी अलिकडेच झालेल्या प्रचार सभेत ही राजकीय नेतृत्वाची खरी परिक्षा आहे, असे म्हटल्याचे ऐकले आहे. याच लोकभावनेचे राजपक्षे बंधुंनी नेहमीच उत्तमपणे पोषण करून तिला कायम राखले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी, होणार्या निवडणुकीत जवळपास ७० राजकीय पक्ष, ३१३ अपक्ष समूह आणि ७,४५२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
एसएलपीपीने प्रचाराच्या दरम्यान इतरही आपल्या पात्रता जनतेसमोर पुढे आणल्या आहेतः शक्तिशाली राजपक्षे बंधुंनी एलटीटीई वाघांशी अनेक वर्षे सुरू असलेले युद्ध समाप्त करून जनजीवन सुरळीत झाल्याच्या जाणिवेचा परिचय देशवासियांना घडवून दिला, म्हणून ते राष्ट्रीय नायक अशी त्यांची प्रतिमा आहे, देशात अनेक मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत प्रकल्प(चिनच्या प्रचंड उसनवारीने) आणले, अल्पसंख्यांकांची मते घेण्याच्या क्षमतेत राष्ट्रीय निवडणुकीतील यश सामावलेले असते, या दंतकथेचा पर्दाफाश केला आणि कोविड-१९ आजारामुळे निर्माण झालेली सार्वजनिक आरोग्याची आणिबाणी नेतृत्वानेच नियंत्रणात आणली.
त्यांच्या या कामगिरीचे निवडणुकीत मतदारांसाठी आकर्षण असले तरीही, श्रीलंकेच्या दोन सर्वात शक्तिशाली राजकीय बंधुंमधील, म्हणजे तेजतर्रार अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे आणि त्यांचे मोठे बंधु तसेच दोन वेळा अध्यक्ष राहिलेले महिंदा राजपक्षे यांच्यातील मतभेदही समोर येऊन धडकले आहेत. संसदीय सत्ता मिळवण्याच्या त्यांच्या एकत्रित अनिवार्यतेच्या पलिकडे जाऊन, राजपक्षे हे एकजुटीने आघाडी करून मतदारांसमोर जात असल्याने सामान्य मतदारासाठी ही गोष्ट आकर्षणाची आहे. परंतु त्यांच्या या एकजुटीची कारणे मात्र अगदी वेगळी आहेत. परंतु मतदारांना याबाबत काहीच आकलन होत नाहि आणि त्यांना केवळ सत्तेचा संयोग पहायला मिळतो.
दोन तृतियांश बहुमत..
२०१५ मधील अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे यांच्या सुधारणावादी राजवटीने घटनेच्या १९ व्या दुरूस्तीचा कायापालट करण्यासाठी अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे संसदेत दोन तृतियांश बहुमत देण्याची हाक देत आहेत. १९७८ च्या घटनेच्याअंतर्गत अध्यक्षाला निरंकुश कार्यकारी अधिकार होते आणि ती स्थिती परत आणण्याची गोताबाया यांची इच्छा आहे. १९ व्या दुरूस्तीने याउलट, कार्यकारी अधिकारांत कपात केली असून पंतप्रधानांचे मंत्रिस्तरीय अधिकार वाढवले आहेत आणि स्वतंत्र आयोगांच्या माध्यमातून प्रमुख सार्वजनिक संस्थांचे अराजकीयीकरण केले आहे. आणि ही रचना ज्या अध्यक्षाने स्वयंशिस्तीच्या तत्वावर स्थापन केलेला सदाचारी समाज तयार करण्याचा निर्धार केला आहे, त्याच्यासाठी अत्यंत तिरस्करणीय आहे. आणि या प्रक्रियेत त्यांनी अनेक लष्करी अधिकार्यांना सार्वजनिक सेवेत घुसवले असून त्यापैकी काहींना प्रमुख सार्वजनिक पदांवर बसवलेही आहे.
पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यासाठी मात्र ही निवडणूक पूर्णपणे १९ व्या दुरूस्ती उलट फिरवू नये, यासाठी आहे. १९ व्या दुरूस्तीने एक शक्तिशाली पंतप्रधानपद तयार केले असून तिने कार्यकारी आणि वैधानिक सत्तापदांमध्ये अधिक नियंत्रण आणि संतुलन आणले अन्यथा पूर्वी पंतप्रधानपद हे निव्वळ समारंभांपुरते शोभेचे पद होते. महिंदा यांची स्वतःची वैयक्तिक लोकप्रियता आणि सार्वजनिक वित्तावर नियंत्रण मिळवण्याची गरज यांचा संयोग मुरब्बी राजपक्षे यांना निवडणुकीनंतर, संसदेला त्यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने घेऊन जातील. पण आता त्यांच्यासाठी आगामी निवडणूक जिंकणे हाच मुद्दा प्रमुख आहे.
दोन तृतियांश बहुमत ही खूप दूरची शक्यता असली तरीही महिंदा राजपक्षे यांचे नशिब चांगले आहे. ५ ऑगस्टची निवडणूक ही निर्णायकरित्या एकाच घोड्याची शर्यत आहे आणि एसएलपीपी निवडणूक जिंकण्यास सज्ज आहे. सत्ताधारी व्यवस्था अगदी सहजपणे जिंकणार हे ठरलेलेच आहे आणि ती शक्यता अधिक वाढवणारे काही सहाय्यकारी घटकही आहेत जसे की कणखर नेत्याची समोर आणलेली प्रतिमा, माहितीवरील नियंत्रण, उत्तमपणे स्थापित केलेली प्रचाराची यंत्रणा आणि सार्वजनिक संस्थांचे शांतपणे केलेले लष्करीकरण असे हे घटक आहेत. यातील शेवटचा घटक म्हणजे लष्करीकरण श्रीलंकेच्या समाजात अत्यंत गरजेची असलेली शिस्त आणि कार्यक्षमता आणण्याची पद्धत म्हणून समजले जाते. संसदीय निवडणुकीतील मुख्य उमेदवार राजपक्षे, यांच्यासाठी सर्वात मोठे वरदान म्हणजे कमालीची दुफळी पडलेला विरोधी पक्ष हेच आहे. एका पक्षाचे दोन गटांमध्ये विभाजन झाले आणि विरोधी मतांची फाटाफूट झाली.
अधिकारांसाठी आंदोलने आणि दादागिरीच्या युक्त्या वापरण्याची परंपरा असूनही सिंहला आणि बुद्धिस्ट बहुसंख्य जमातीत मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक विश्वास आहे. याउलट, मुख्य विरोधी पक्षात दोन गट पहाता येतात, माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंगे यांच्या नेतृत्वाखालील जुना युनायटेड नॅशनल पार्टी आणि माजी गृहनिर्माण मंत्री साजिथ प्रेमदासा यांच्या नेतृत्वाखालील गट असून साजिथ यांना निवडणुकीतील लाभ अधिक स्पष्ट आहे.
तरीही, विश्लेषकांचे असे म्हणणे आहे की हे सर्व घटक एकत्रित केले तर राजपक्षे यांच्या विजयाची खात्री देतात परंतु एसएलपीपीला ज्या प्रतिष्ठित दोन तृतियांश बहुमताची प्रतिक्षा आहे ते मिळणार नाहि, पण सहजपणे ते जिंकून येऊ शकतील.
शेजारी राष्ट्रांशी संबंध..
दोघाही भावांच्या राजकीय गरजा वेगवेगळ्या असल्या तरीही, विशेषतः जेव्हा देशाला कोविड-१९ च्या आर्थिक परिणामांतून बाहेर काढण्यासाठी देशाचा प्रयत्न आहे, महिंदा राजपक्षे देशाला चिनच्या प्रभावाच्या कक्षेत आणखी पुढे घेऊन जातील, यावर विश्वास ठेवण्यासाठी अनेक कारणे आहेत.
अमेरिका, दोन प्रादेशिक महासत्ता चिन आणि भारत यांच्यासह जगातील अनेक देश ५ ऑगस्टच्या निवडणुकांकडे उत्सुकतेने पहात आहेत. हिंदी महासागरातील बेट जगातील सर्वात गजबजलेल्या जहाजांच्या मार्गावर वसले आहे आणि सध्याचे प्रशासन खूप जास्त प्रमाणात चिनच्या बाजूने झुकलेले आहे. चिनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी व्यापक उसनवारी केली आहे. यापैकी अनेक प्रकल्प बेटाच्या अतिदक्षिणेला असलेल्या राजपक्षे यांच्या रहात्या हंबनटोटामध्ये आहेत.
चिनच्या प्रचंड संपत्तीशी स्पर्धा करण्यास भारत असमर्थ असला तरीही, शेजारच्या बेटावरील चिनच्या वाढत्या प्रभावाने आत्यंतिक सावध आहे. पाश्चात्यवादी परराष्ट्र धोरण असलेल्या देशात, राजपक्षे यांचे प्रभुत्व असतानाच्या काळात चिनचा प्रभाव राहिला आहे.
जुलै महिन्याच्या सुरूवातीला, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी एक जाहिर वक्तव्य केले होते की २०१९ च्या त्रिपक्षीय करारांतर्गत श्रीलंका, जपान आणि भारत यांच्यातील कोलंबो बंदराच्या पूर्वेला कंटेनर टर्मिनल बांधण्यासाठी अजून अंतिम निर्णय झालेला नाहि. कामगार संघटनांनी तेव्हा राष्ट्रीय मालमत्ता भारताला विकल्याचा आरोपांच्या बोंबा सुरू केल्या होत्या, प्रशासनाचा डोळा आता मजबूत संसदीय बहुमत मिळवण्याकडे आहे. त्यामुळे वरिष्ठ राजपक्षे यांना तात्पुरत्या काळासाठी का होईना, पण जनतेची खुषामत करावी लागेल.
मात्र, सहकार्याच्या करारांतर्गत, श्रीलंका बंदर प्राधिकरणाची नव्या सुविधेत १०० टक्के मालकी असेल, असे ठरले होते. या व्यतिरिक्त, द्विपक्षीय आणि सार्क अंतर्गत कोलंबोकडून ९६० दशलक्ष डॉलर कर्जाची विनंतीही करण्यात आली होती, परंतु भारताने हे सर्व रोखून धरण्याचे ठरवले.
श्रीलंकेची भावी राजकीय दिशा आणि कार्यकारी सत्तेची उभारणी यांचा प्रबळ दिशादर्शक म्हणूनच या निवडणुका काम करणार नाहित तर श्रीलंकेला चिनच्या जवळ धोकादायक रित्या जवळ आणतील आणि भूडावपेचात्मक बेट आणि शेजारचा विशाल भारत यांच्यात नव्या तणावाचा उदय होईल.
भारत-श्रीलंका संबंध कधीच सहजसोपे नव्हते आणि अनेक चढउतारांचे ते साक्षी आहेत. तरीसुद्घा, भारताची प्रादेशिक सुरक्षेची चिंता हा मुद्दा नेहमीच इतर सर्व मुद्यांपेक्षा भारी राहिला आहे. चिनचा बेटावरील वाढता प्रभाव याबद्दल भारताला वाटणार्या भीतीचे प्रतिबिंब दिल्लीच्या प्रतिसादात उमटले आहे आणि प्राथमिकतः हा धोका भारतीय व्यापाराच्या विस्ताराला आहे.
- दिलरूक्षी हंदुन्नेत्ती
