हैदराबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलै २०१५ मध्ये कौशल्य विकास योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत भारताला कुशल मानव संसाधनांची राजधानी म्हणून जाहीर करणे होते. त्यावेळी मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी १५०० कोटी रुपये खर्च करून कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत २४ लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल अशी घोषणा केली होती. दुसर्‍या टप्प्यात ( २०१६ - २०२० दरम्यान ) आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण १२००० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. या घडामोडींच्या दरम्यान, कौशल्य विकास योजनेचा तिसरा टप्पा काल सुरू झाला. पहिल्या दोन टप्प्यात झालेल्या अनुभवांच्या आधारे तिसरा टप्पा आखण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे आणि हा टप्पा कोविड १९ या साथीच्या रोगामुळे सर्व देशभर बदललेल्या परिस्थितीनुसार होईल. पण मोठा प्रश्न अजून शिल्लक आहे. तो म्हणजे पहिल्या दोन टप्प्यांमधून नक्की कोणता धडा घ्यायचा ?
कौशल्य विकास योजनेच्या पहिल्या दोन टप्प्यात ९० लाख लाभार्थी होते. अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की या योजनेवर फक्त ६००० कोटी रुपये खर्च केले गेले. यावरून हे स्पष्ट दिसते आहे की बोलले एक जातेय आणि केले दुसरेच जाते. बोलणे आणि करणे यात खूप मोठी तफावत आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात ही योजना ६०० जिल्ह्यांत सुरू करण्यात येणार आहे. ९४८ कोटी रुपये खर्चून केलेल्या या योजनेचा लाभ ८ लाख लोकांना होणे अपेक्षित आहे. या वेगाने सरकार ४० कोटी लोकांना कुशल व्यक्ती बनवण्याचे उद्दिष्ट कधी साध्य करू शकेल ? सारडा प्रसाद समितीने प्रशिक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्याचा निकाल जाहीर करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. म्हणूनच रोजगारासाठी मानवी संसाधने निर्माण करण्याची पद्धत बळकट करणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, जपानी व्यक्तीचे सरासरी वय ४८ वर्षे आहे , तर अमेरिकन ४६, युरोपीयन सरासरी वय ४२ आहे आणि भारतीयाचे सरासरी वय २७ वर्षे आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६२ टक्के लोकांचे वय १५ ते ५९ वर्षे आहे. यावरूनच भारताची नैसर्गिक शक्ती समोर येते. भारतात प्रचंड प्रमाणावर मानवी संसाधने असली तरीही अनेक संस्था कुशल कामगार मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करत आहेत.
दुसरीकडे आम्ही विरोधाभास पाहतो आहे. अगदी डॉक्टरेट पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधर छोट्या नोकरीसाठी रांगेत उभे असतात. मानवी संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणात होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी नियोजन बदलाची गरज आहे. कौशल्य विकास योजना सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांनंतर संबंधित मंत्र्यांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षकांसाठी स्वतंत्र पदवी तयार केली आणि त्यासाठी स्वतंत्र संस्थाही सुरू केली जाईल. पण या आघाडीवर कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
कोविड १९ संकटाने जगभरच्या अनेक क्षेत्रांना हादरवून सोडले आहे. आता औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातल्या बदललेल्या परिस्थितीशी अनुरूप अशी तरुण पिढी घडवणे हे मोठे आव्हान आहे. येणाऱ्या दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला महत्त्व निर्माण होणार आहे. लोकांच्या जीवनशैलीत प्रचंड बदल झाल्यामुळे नोकऱ्यांच्या स्वरूपातही खूप मोठे बदल होणार आहेत. होत असलेल्या बदलांशी जुळवून घेण्यास सक्षम होण्यासाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करावा लागेल. शिक्षकांची निवड आणि त्यांचे प्रशिक्षणही त्यानुसार केले पाहिजे. शिक्षकांच्या निवडीसाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी लवकरात लवकर स्वतंत्र यंत्रणा ठेवली पाहिजे, जेणेकरून ते हे आव्हान स्वीकारू शकतील.
आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्य विकसित होण्यासाठी औद्योगिक संस्था मौल्यवान संसाधने खर्च करत आहेत. कॅम्पसमधूनच उद्योगांना गुणवंत उमेदवारांची निवड करता यावी यासाठी उपयुक्त शिक्षणाची सुरू केले पाहिजे. या शाही मार्गाचा अवलंब फक्त आपल्या कोट्यवधी तरुणांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात भरभराट करण्यासाठीही केला पाहिजे.
