हैदराबाद : शिवसेनेकडून राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री, कंगना रणौत यांना घाबरवण्याचा आणि तिच्या मालमत्तेला नुकसान पोहचवण्याच्या केलेल्या आचरट प्रयत्नांचा; देशात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य मानणाऱ्या प्रत्येकाने निषेध केलाच पाहिजे. आता शिवसेनेला ‘मुंबई तुमच्या मालकीची नाही’ आणि कोणत्याही भारतीयांना मुंबईत प्रवेश करण्यासाठी शिवसेनेच्या व्हिसाची गरज नाही, हे सांगण्याची वेळ आली आहे. मुंबई ही संपूर्ण भारताची आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने कंगना रणौत यांना अतिक्रमण केल्याची नोटीस पाठवून दुसऱ्याच दिवसी ९ सप्टेंबर रोजी पाली हिल भागातील त्यांची मालमत्ता जमीनदोस्त केली गेली. पण त्यापूर्वी शिवसेनेचे काही नेते आणि पक्षाच्या गुंडांनी त्यांना वारंवार धमकी दिली होती. शिवाय त्यांनी कंगनाला हिमाचल प्रदेशहून मुंबईत आपल्या राहत्या घरी न येण्याचा इशारा दिला होता. अशा प्रकारच्या धमक्या घालणाऱ्यांमध्ये राज्याचे गृहमंत्रीही होते. याव्यतिरिक्त, पक्षाच्या काही नेत्यांनी तिच्यावर अश्लील शिवीगाळही केली. भारत जर अशा गोष्टींना थारा देत असेल, तर येत्या काळात देशात लोकशाहीला निरोप दिलेला असेल आणि यापुढे अशाप्रकारच्या ‘गुंडाराज’ ला राजकीय मान्यता मिळून जाईल.
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. जयराम ठाकूर यांनी कंगना रणौत यांच्या बाजूने आपले शस्त्र उचलले आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचे अशाप्रकारचे वागणे “निंदनीय” असल्याचे म्हणत सूडबुद्धीच्या राजकारणाला चपराक मारली. ते पुढे म्हणाले की, “हिमाचलच्या मुलीचा” असा अनादर करणे, हे अस्वीकार्य आहे.
या अभिनेत्रीला रोखण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा आणि पक्षाच्या गुंडांची तैनात केलेली ताकद लक्षात घेता, ९ सप्टेंबर रोजी कंगना मुंबईत पोहोचल्यावर तिला “वाय प्लस” श्रेणीतील सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी हिमाचल प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारकडे केली होती. आणि ती त्वरित मान्यही झाली. म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याबाबत सावध राहायला पाहिजे. कारण इतर कोणत्याही राज्यातील नागरिकांसोबत शिवसैनिकांचे अशा प्रकारचे वर्तन येथून पुढे कोणीही सहन करून घेणार नाही.
त्याचबरोबर, मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले असून ही कारवाई निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या या कृतीचे वर्णन “दुष्ट हेतूने केलेली कारवाई” असे केले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, महानगरपालिका ज्याला “अनधिकृत” बांधकाम म्हणते, ते बांधकाम काही एका रात्रीत उभारलेले नाही. ज्यामुळे महानगरपालिकेला अचानक जाग आली आणि त्यांनी कंगना रणौत शहरात नसताना त्यांना नोटीस बजावली. शिवाय अवघ्या २४ तासांची मुदत देऊन ते बांधकाम पाडले गेले. या सर्व बाबी लक्षात घेता महानगरपालिकेने केलेली ही कारवाई सूडबुद्धीने केली असल्याचे सूचित होते. त्याचबरोबर महानगरपालिकेची बाजू मांडणारा वकील वेळेवर हजर नसल्याने आणि महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता; आयुक्तांचा फोन दिवसभर बंद लागत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. यादरम्यान तोडफोड सुरूच होती. याव्यतिरिक्त, मुंबईतील इतर असंख्य अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत महानगरपालिका अशाच जलद गतीने कार्यवाही करेल का ? असेही न्यायालयाने यावेळी विचारले.
महानगरपालिकेने सुनावणी टाळण्यासाठी केलेला जाणीवपूर्वक प्रयत्न आणि ते अतिक्रमण हटवेपर्यंत न्यायालय अडथळा आणणार नाही, याची घेतलेली काळजी, याबाबतची तपशीलवार नोंद न्यायालयाने आपल्या ९ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशात केली आहे. हा महानगरपालिकेचा उद्धटपणा आणि न्यायपालिकेप्रति असलेला अनादर प्रतिबिंबित करते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
शिवसेनेला हे सांगावे लागेल, की त्यांनी मुंबई विकत घेतली नाही. ते बऱ्याच दिवसांपासून या भ्रमात जगत आहेत. खरं तर, जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य असावं यासाठी आंदोलने सुरू होती. तेव्हा बॉम्बेत (त्यावेळी मुंबईला बॉम्बे असं संबोधलं जात) ज्यांची मालमत्ता अधिक होती; असे गुजराती आणि इतर लोकं आणि मुंबईतील मराठी भाषिकांनी मुबंई ही केंद्रशासीत प्रदेश असावी, अशी जोरदार मागणी केली होती.
अगदी तेव्हापासून या शहराचा लोकमानस नेहमीच वैश्विक आणि बहुसांस्कृतिक राहिला आहे. शिवसेनेने सर्व प्रकारचा विषारी कट्टरतावाद मुंबईच्या मुख्य राजकारणात रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु मुंबईने आपला आंतरराष्ट्रीय संपर्क तोडण्यास नेहमीच नकार दिला आहे.
वास्तविक, जेव्हा स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्य तयार झाले. त्यावेळीही बहुसांस्कृतिकवादाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे शहर म्हणून मुंबई केंद्रशासित प्रदेश असावा याबाजूने अनेकांचे ठाम मत होते. गुजरात रिसर्च सोसायटीच्या अध्यक्षांनी १९४८ मध्ये “महा गुजरातच्या भाषिक मर्यादा” विषयी भाषिक प्रांत आयोगाला निवेदन दिले होते. त्यात त्यांनी असा युक्तीवाद केला होता की, मराठी भाषिक राज्य वास्तव बनले पाहिजे आणि मुंबई शहराचे प्रशासन केंद्राकडून चालवले जावे. भाषावार प्रांताच्या मागणीचे परिक्षण करण्यासाठी ह्या आयोगाची स्थापना भारताच्या संविधान सभेने केली होती. या निवेदनात म्हटले आहे की, “मुंबई शहर आणि तेथील बंदरे तथा इतर उपनगरीय ठिकाणं केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र प्रांत म्हणून नेमली जावी. आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनातून मुंबई हे एक परिपूर्ण भारतीय शहर आहे. तिथे एक वेगळी बिगर प्रांतीय संस्कृती आहे. ज्यामध्ये भारतातील सर्व प्रांतातील लोकांचा आणि अगदी परदेशी लोकांचाही यामध्ये समावेश आहे. म्हणूनच मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बंदराचा समावेश महाराष्ट्रात करणे अन्यायकारक ठरेल. कारण इथे भाषेचा निकष लावून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सेनेकडून केला जात आहे.
ही भावना आजही तशीच कायम आहे. मुंबई ही केवळ शिवसेनेच्या संकुचित आणि आचरट राजकारण्यांची नक्कीच नाही. कंगना रणौत यांची भूमिका मुंबई, महाराष्ट्र आणि मराठी माणसांविरुद्ध असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आहे. जो पूर्णपणे तर्कहीन आहे. कंगनाने यांपैकी कोणत्याच गोष्टीला लक्ष्य केले नव्हते. तिच्या बोलण्याचा रोख हा शिवसेनेवर होता. सध्या शिवसेना ज्या पद्धतीने राज्यात गुंडाराजला प्रोत्साहन देत आहे आणि भारतातील सर्वात उदारमतवादी आणि भरभराट झालेल्या मुंबई सारख्या सुंदर शहराला द्वेषाचा अड्डा बनवत आहे. याच्या विरोधात कंगनाने मत व्यक्त केले होते.
भारतीय लोकांनी मुंबई शहराच्या चाव्या कधीच शिवसेनेला दिल्या नव्हत्या आणि येथून पुढेही देणार नाहीत. तसेच केवळ सेना एकटीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचे भांडार नाहीत. जगभरातील सर्व भारतीय छत्रपती शिवाजी महाराजांना भारतातला एक महान राजा मानतात. जे भारतीय राष्ट्रवादाचे प्रतिक आहेत आणि त्यांनी भारतीयांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना सर्वप्रथम रुजवली होती. अनेक शतकांपूर्वी शिवाजी महाराजांनी जो पराक्रम केला होता आणि भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी त्यांनी जे अमूल्य योगदान दिले होते, यामुळे समस्त भारतीय लोक त्यांचा खूप आदर करतात. पण शिवसेनेने त्यांना संकुचित आणि केवळ मराठी स्वाभिमानाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सेनेच्या या प्रयत्नांचा विरोध केला पाहिजे.
सिनेमा आणि टेलिव्हिजन जगतातील अभिनेते, दिग्दर्शक आणि इतर असंख्य व्यावसायिकांना मुंबईने काय दिले याबद्दल शिवसेनेची नेतेमंडळी नेहमी बोलत असते. मात्र या लोकांनी मुंबईला काय दिले? याबाबत ते काहीही बोलत नाहीत.
बॉम्बे उर्फ मुंबई व्यवसाय, व्यापार, उत्पादन, मनोरंजन आणि सेवा क्षेत्रातील उत्कृष्ट लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करते. म्हणूनच आजची मुंबई या लोकांमुळेच रुबाबदार वाटते. त्यांनी मुंबईला त्यांचे घर बनवले. कोट्यावधी रुपये येथील व्यवसायात गुंतवले आणि लाखो लोकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर आणि केरळ यांसारख्या विविध राज्यांतील लोकं आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करत या शहरात आली. आज जी काय मुंबई आहे, ती या लोकांनीच बनवली आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही गुजरातींना बाजूला काढले, तर मुंबईतील व्यवसाय आणि उद्योग कसे चालतील ? किंवा पंजाबी लोकांशिवाय बॉलीवूडचे चित्र कसे असेल? याचा विचार करुन शिवसैनिकांनी पुन्हा ड्रॉईंग बोर्डकडे जावे. त्यांनी जर त्यांचे क्षुल्लक राजकारण असेच चालू ठेवले, तर ते संपूर्ण राष्ट्राचा विरोध करतील.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत जो पक्ष भारतीय राष्ट्रवादाच्या बाजूने ठामपणे उभा होता. तोच पक्ष आता ‘सोनिया सेना’ बनला असून स्वतः एक व्यंग्यचित्र बनला आहे. हे शिवसेनेचे खरोखरच दुर्दैव आहे. जर सेनेने त्यांच्या भूमिकेत वेळीच बदल केला नाही, तर इतर बरीच राज्ये आणि मुख्यमंत्रीही त्यांचा विरोध करतील. तसेच भारत माता आपल्या मुकुटातील मुंबई सारखा मौल्यवान हिरा कधीही अयोग्य हातात पडू देणार नाही.
- ए. सूर्य प्रकाश (माजी अध्यक्ष, प्रसार भारती)
(लेखातील मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)
