नवी दिल्ली : भारताच्या ईशान्येतील राज्य अरूणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या पूर्व भूतानमधील साकतेंग वन्यजीव अभयारण्यावर दावा सांगण्याच्या चिनच्या विस्तारवादी योजनेमागे थिंपूशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा चिनचा प्रयत्न आहे आणि त्याचवेळेस भारत आणि हिमालयीन देश भूतान यांच्यातील संबंधांची परिक्षा चिनला पहायची आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
मंगळवारी एका बैठकीस संबोधित करताना, चिनी परराष्ट्र प्रवक्ता वँग वेनबिन यांनी सांगितले की दक्षिण आशियातील लहान राष्ट्राशी सीमेवरून सुरू असलेला तंटा सोडवण्यासाठी चिनने पॅकेज देऊ केले आहे. चिनची भूमिका सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट आहे. चिन आणि भूतान यांच्यातील सीमा अद्याप आखली जायची आहे आणि सीमेवरील मध्य, पूर्व आणि पश्चिमेतील भाग वादग्रस्त आहेत, असे वँग यांनी म्हटल्याचा हवाला दिला आहे. या सीमावर्ती तंट्यांवर तोडगा शोधण्यासाठी चिनने पॅकेज प्रस्तावित केले आहे. बहुपक्षीय मंचांवर अशा वादांचा मुद्दा बनवण्यास चिनचा विरोध आहे आणि या मुद्यासंदर्भात चिन संबंधित पक्षांशी संपर्कात आहे, असे वँग यांनी म्हटले आहे.
जागतिक पर्यावरण सुविधा(जीईएफ) हा आंतरराष्ट्रीय संस्था, सिव्हिल सोसायटी संघटना आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीत १८३ देशांना एकत्र आणून जागतिक पर्यावरणाचे मुद्दे सोडवतानाच राष्ट्रीय शाश्वत विकास पुढाकारांना समर्थन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला निधी आहे. या निधीतर्फे विकसित केल्या जाणार्या साकतेंग वन्यजीव अभयारण्यास चिनने आक्षेप घेतला आहे. त्यानंतर वँग यांचा हा प्रतिसाद आला आहे. जे क्षेत्र चिनच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागूनही नाही आणि जे क्षेत्र भारत भूतान सीमेवर आहे, त्या क्षेत्रावर चिन हक्क सांगत असल्याने निरिक्षक अवाक झाले आहेत.
गेल्या महिन्यात झालेल्या लडाख प्रदेशातील रक्तरंजित सीमावर्ती संघर्षानंतर, ज्यात दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांची प्राणहानी झाली,भारत आणि चिन हे तणाव कमी करण्यावर चर्चा करत असतानाच चिनची ही नवी खेळी झाली आहे. गेल्या ४५ वर्षांत ३४८८ किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात दोन आशियाई महासत्तांमध्ये प्रथमच संघर्ष झाला. साकतेंग वन्यजीव अभयारण्य हे पूर्व भूतानमध्ये भारताचे राज्य अरूणाचल प्रदेशाच्या सीमेला लागून आहे आणि चिन त्यावर दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचे म्हणत अधिकार सांगत आहे.
भूतान आणि चिन यांच्यात कोणतेही अधिकृत राजनैतिक संबंध नाहित. १९५१ मध्ये तिबेट चिनला जोडला गेल्यावर चिन आणि भूतान हे शेजारी देश बनले. सीमावर्ती तंटा सोडवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी १९८४ पासून २४ बोलण्य़ांच्या फेर्या पार पाडल्या आहेत. मात्र, भारत आणि भूतान हे यांच्यात अगदी मजबूत राजनैतिक संबंध आहेत कारण नवी दिल्ली थिम्पूच्या विकासात प्रमुख भागीदार आहे. भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारही आहे.
२०१७ मध्ये, भारत-भूतान-चिन यांच्या डोकलाम येथील आंतरराष्ट्रीय तिठ्यावर भारतीय आणि चिनी सैनिकांत ७३ दिवसांची कोंडी झाल्यानंतर बिजिंगने भूतानमधील भागावर अलिकडचा अधिकार सांगितला आहे. चिनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने तेथे रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केल्यावर हे घडले. डोकलामनंतर भूतानने चिनशी कोणत्याही प्रकारची सीमेवरील तंट्याबाबत बोलणी केलेली नाहित आणि भारताच्या समर्थनार्थ उभा राहिला आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, चिन आता भूतानला जे पॅकेज देऊ करत आहे तो चिनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्याला भाग पाडून नंतर डोकलाम प्रदेशावर अधिकार सांगण्यासाठी एक प्रयत्न आहे.
ईटीव्ही भारतशी बोलताना, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक डॉ. एस. डी. मुनी यांनी सांगितले की या पॅकेज करारांतर्गत, भूतानच्या मध्यवर्ती आणि पूर्व भागातील दावा करत असलेले आपले हक्क सोडून देण्याचा चिनची प्रस्ताव आहे. नंतर चिन डोकलामवर हक्क प्रस्थापित करेल. डोकलाम हा भाग चम्बी खोऱ्याच्या डावपेचात्मक दृष्टिने महत्वाच्या अशा भूतानच्या पश्चिमेत असल्याने चिनला त्यावर हक्क सांगायचा आहे, असे मुनी यांनी सांगितले. चम्बी खोरे भारताचे सिक्कीम हे राज्य आणि भूतानचा दक्षिणेतील भाग यातील छेदनबिंदू असून भारताचा सिलिगुडी कॉरिडॉरकडे(मार्गिका) जातो, ज्याला चिकन्स नेक असे म्हटले जाते. कारण हा भाग ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडतो जो फक्त ५ किलोमीटर अंतरावर एखाद्या खंजिरासारखा आहे.
चिनची कल्पना अशी आहे की त्याच्याशी भूतानने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावेत, यासाठी त्याच्यावर दबाव आणायचा आणि नवी दिल्ली आणि थिम्पू यांच्यातील संबंधांची परिक्षा पहायची. चिनशी राजनैतिक संबंध नसलेला भूतान हा एकमेव दक्षिण आशियाई देश आहे. त्याचवेळी, मुनी यांनी सांगितले की भूतानचा कल चिनशी असलेला सीमेवरून तंटा सोडवण्याकडे राहिल, परंतु भारत आणि चिन यांच्यातील संघर्षात ते मध्ये येणार नाहित. मुनी यांच्याच विचारांची री ओढत, राजनैतिक जोखीम गुप्तचर संशोधन संचालक अंकित पंडा यांनी सांगितले की सार्वभौम भूतानच्या १० टक्के भागावर आपला अधिकार सांगण्याचा चिनचा हेतू डोकलामसारख्या इतर प्रदेशांमध्ये चिनला अनुकूल अटींवर सवलत देण्यासाठी थिम्पूवर बळजबरी करायचा असावा.
भूतानच्या प्रदेशावर चिनचा दावा हा त्याच्या विस्तारवादी धोरणामधील अगदी अलिकडचा दावा असून भारताची सीमा, दक्षिण चिनी समुद्र आणि जपानच्या सीमेवर पूर्व चिनी समुद्रातील सेनकाकू बेटांवर चिनने असेच दावे केले आहेत. बिजिंगच्या योजनांवर विशेषतः अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तांनी जोरदार टिका केली असली तरीही, मुनी यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत भूतानबाबत अलिकडे निर्माण झालेला पेच कुणाही इतरांच्या मध्यस्थीशिवायच सोडवणे पसंत करेल.
- अरूनिम भुयान
