पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्यातला विरोधी पक्ष भाजपासाठी चहाचा पट्टा असलेला दार्जिलिंग महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे दिसत आहे. दार्जिलिंगच्या टेकडी आणि तराई भागात मागील तीन वर्षांपासून गायब असलेले गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे माजी प्रमुख बिमल गुरुंग यांची राजकीय पटलावर अचानक, नाट्यमय आणि रहस्यमय पुनुरागमन झाल्याने राजकीय घडामोडींची दिशा बदलायला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक पश्चिम बंगाल पोलिसांनी गुरुंग यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या इतर अजामीनपात्र कलमांखाली त्यांच्यावर केसेस केल्यापासून 2017 पासून ते राजकीय पटलावर निष्क्रिय होते.
दार्जिलिंगच्या डोंगराळ प्रदेशात हिंसक निदर्शने करण्यामागे गुरुंग यांचा हात असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या हिंसक निदर्शनांदरम्यान झालेल्या पोलिस गोळीबारात 11 निदर्शक आणि एका सहायक उपनिरीक्षकांचा मृत्यू झाला होता. तेंव्हापासून गुरूंग हा नवी दिल्ली, सिक्कीम, नेपाळ आणि झारखंडमध्ये लपून फिरत होता. त्यानंतर प्रथमच एवढ्या उघडपणे गुरुंगने राजकीय एंट्री घेतली आहे.
राजकीय पटलावर पुनुरागमन करताना गुरुंग याने 21 ऑक्टोबर रोजी ममता बॅनर्जी सरकारचे उघड समर्थन करत भाजपला विरोध करण्याच्या भूमिकेने खऱ्या अर्थाने या घडामोडींना वेगळे वळण मिळाले आहे. 2007 पासून गुरुंग हा भाजपचा पाठीराखा राहिला असून 2009 पासूनचा सलग तीन लोकसभा निवडणुकीत त्याने भाजपाला जागा जिंकण्यास मदत केली आहे. मात्र, दार्जिलिंगला स्वतंत्र्य राज्याचा दर्जा देण्यात आणि इतर आश्वासनांचे पालन करण्यात भाजप अपयशी ठरल्याचा आरोप करत गुरुंग याने राजकारणाची कूस बदलली आहे.
गुंतागुंतीची सुरुवात
यूपीए सरकारने आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाने पँडोरा बॉक्स उघडला गेला. त्यातून सीमांध्र, बोडोलँड, बुंदेलखंड, विदर्भ आणि हरित प्रदेश या प्रदेशांना स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता मिळावी या मागणीने उचल खाल्ली. या सर्वांमध्ये ऐतिहासिक दृष्टीकोनामुळे आणि भूतकाळातील हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर गोरखालँडची स्वतंत्र राज्याची मागणी वेगळी राहिली आहे. उत्तर बंगाल प्रांतातील गोरखा प्रदेशाला स्वतंत्र राज्याची मान्यता देण्याची मागणी ही शतकाहून अधिक जुनी आहे. 1907 मध्ये मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स कमिशनसमोर हिलमेन्स असोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग (एचएडी) या संघटनेने पहिले निवेदन सादर करत या प्रदेशासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभागाची स्थापना करण्याची मागणी करत असंतोषाला मोकळी वाट करून दिली. 1917 मध्ये या मागणीची पुढची पायरी म्हणून एचएडीने बंगाल सरकार, भारत सरकार सचिव आणि व्हॉइसरॉय यांना दार्जिलिंग आणि जलपाईगुडी या प्रदेशासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग नेमला जावा म्हणून नव्याने निवेदन दिले.
दरम्यान, इंग्रज सरकारने या याचिका गांभीर्याने घेतल्या नसल्या तरी गोरख समुदाय मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत वेळोवेळी त्यांनी आपली मागणी लावून धरली. 1929 मध्ये सायमन कमिशन त्यानंतर 1930 आणि 1941 अशा नियमित अंतराने हा मुद्दा प्रखर होत गेला. मात्र, 1952 मध्ये अखिल भारतीय गोरखा लीगने कालिंपोंग येथे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेत वांशिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बंगालपासून विभक्त होण्याची मागणी केल्यापासून दार्जिलिंगला बंगाल प्रांतातून वगळून मुख्य आयुक्तांचा प्रांत बनवण्याच्या मागणीने उचल खाल्ली आणि तेंव्हापासून याचिका व निवेदनांचा पाठपुरावा सुरूच आहे.महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व मागण्या अहिंसक स्वरूपाच्या होत्या आणि त्यांनी केंव्हाही उग्र रूप धारण केले नव्हते.
आकांक्षेला हिंसेची जोड
गोरखालँडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीवरून 1980 च्या दशकात पहिल्यांदा हिंसाचार भडकला. सुभाष घिसिंग यांच्या नेतृत्वात गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (जीएनएलएफ) 5 एप्रिल 1980 ला सुरु केलेल्या मोर्चाने रक्तरंजित मोहीमेला सुरुवात होऊन दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल (डीजीएचसी) ही स्वायत्त संस्था स्थापून 22 ऑगस्ट, 1988 रोजी ही रक्तरंजित मोहीम थांबली. दरम्यान, या काळात या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पॅरामिलिटरी दलाला कारवाई करावी लागली आणि या दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात तब्बल 1200 लोक ठार झाले.
सुभाष घिसिंग हे या परिषदेचे आणि डीजीएचसीचे काळजीवाहू प्रमुख झाले आणि या डोंगर भागातील सर्वोच्च अधिकारी बनले. परंतु, इतर सर्व राजकारणाप्रमाणेच डीजीएचसीच्या नेतृत्वात स्वतंत्र राज्यत्वाचा मुद्दा कधीही कमी होऊ दिला नाही. घिसिंग यांनी हा मुद्दा तापत ठेवत 2004 मध्ये परिषद क्षेत्राला घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात / अनुसूचित समाविष्ट करण्याची मागणी पुढे आणली.
सहावे परिशिष्ट की आणखी काही?
गोरख समुदायाची स्वशासनाची मागणी लक्षात घेता सहाव्या अनुसूचीची तरतुद हे एक उत्तम पाऊल असल्याचे राज्यघटनेचे अभ्यासक तसेच राजकीय निरीक्षक देखील हे मान्य करतात. यामुळे या प्रदेशातील खदखदत्या असंतोषाला आळा देखील बसला असता. आसाममधील बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिलच्या बाबतीत देखील हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे स्वतंत्र राज्याची मागणी करणाऱ्या गोरखा समुदायासाठी ही एक उत्तम तडजोड ठरली असती. परंतु, सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत सामाविष्ट प्रांताला नंतर कोणत्याही टप्प्यावर पूर्ण राज्य म्हणून विकसित करता येत नाही, असे कुठेही घटनेत म्हटलेले नाही.
कुठे चुकले?
एका बाजूला घिसिंग हे सहाव्या अनुसूचित सामाविष्ट करण्याची मागणी करत होते आणि तर दुसर्‍या बाजूला, त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी घटनात्मक तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावत त्यांच्या मागणीला विरोध सुरू केला. यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारची खेळी यशस्वी ठरली. या काळात घिसिंग यांची हुकूमशाही कार्यशैली, विस्कळीत रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि स्वच्छता व गटार यंत्रणेमुळे निर्माण झालेल्या समस्या या सर्व इतर घटनांनी लोकांनी डीजीएचसी पासून फारकत घ्यायला सुरुवात केली. या परिषदेतील अनेक सदस्यांचे घिसिंग यांच्याशी मतभेद होऊन 2007 मध्ये गोरख नॅशनल लिबरेशन फ्रंटमध्ये (जीएनएलएफ) फूट पडली.
टीव्ही रियॅलिटी शो आणि बिमल गुरुंग यांचा उदय
या काळात घिसिंग यांचे विश्वासू असलेल्या बिमल गुरुंग यांचा जीएनएलएफमध्ये उगवते नैतृत्व म्हणून उदय झाला. गुरुंग यांचा उदय होण्यात कोणतीही राजकीय घडामोड नाही, तर एक टीव्ही रिअॅलिटी शो कारणीभूत ठरला. इंडियन आयडॉल या रिअॅलिटी शोसाठी स्थानिक स्पर्धक प्रशांत तमांगला समर्थन मिळवून देण्यासाठी बजावलेल्या भूमिकेने दार्जिलिंग हिल्समधील लोकांनी गुरुंगच्या मागे गर्दी केली. तामंगने या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले तर दुसरीकडे जीएनएलएफमधील फूट यामुळे गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (जीजेएम) अस्तित्वात येऊन बिमल गुरुंग यांचा नैतृत्व म्हणून उदय झाला. डीजीएचसीच्या अकार्यक्षमतेसाठी घिसिंग यांच्याबरोबर परिषदेतील सदस्य असल्याने नागरिकांकडून टीका झालेले आणि दोषी ठरविले गेलेले बिमल गुरुंग यांचा या घटनांनी मात्र नव्याने उदय झाला. काळाच्या महिमेचे हे एक उत्तम उदाहरण होते.
राजकारणात नव्याने प्रवेश करत आपले पाय घट्ट रोवण्याचा प्रयत्न करीत असताना गुरुंगच्या जीजेएमने 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दार्जिलिंग लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या जसवंत सिंग यांना पाठिंबा दर्शविला. सिंग विजयी झाले, पण एनडीएला पराभव पत्करावा लागला आणि त्याबरोबर वेगळ्या गोरखा राज्याच्या आकांक्षावर मळभ निर्माण झाले. दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभेने राज्यातील कोणत्याही प्रदेशाचे होणारे विभाजन रोखणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. परिणामी अतिशय थोडे पर्याय शिल्लक असल्याने आणि विधानसभा निवडणुका देखील दूर असल्याने गुरुंग यांनी त्यांना माहित असलेला सोपा मार्ग निवडला तो म्हणजे - हिंसाचार.
दार्जिलिंगच्या हिल्समध्ये हिंसेचे पुनुरागमन
फेब्रुवारी 2011 मध्ये, जलपैगुडीत प्रवेश करण्यासाठी गुरुंग यांच्या नेतृत्वात गोरूबाथन ते जयगावमार्गे जाणाऱ्या ‘लाँग मार्च’ दरम्यान जीजेएम समर्थकांवर पोलिसांनी गोळीबार सुरु केल्याने हिल्समध्ये हिंसाचाराला सुरवात होऊन 9 दिवसांचा बंद पुकारण्यात आला. 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची पीछेहाट होऊन ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या. या निवडणुकीत जीजेएमने दार्जिलिंग, कुरसेओंग आणि कॅलिंपोंग या तीनही हिल प्रदेशातील जागा जिंकत राज्य विधानसभेत प्रवेश मिळवला. जुलै 2011 मध्ये, जीजेएम, पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र यांच्यात एक सामंजस्य करार होऊन अर्ध स्वायत्त प्रशासकीय संस्था - गोरखालँड टेरिटोरियल अॅडमिनिस्ट्रेशनची (जीटीए) स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी राज्य विधानसभेने सप्टेंबरमध्ये जीटीए बिल मंजूर केले आणि 2012 मध्ये झालेल्या जीटीए परिषदेच्या निवडणुकीत जीजेएमने 17 जागा जिंकत इतर 28 ठिकाणी बिनविरोध जागा मिळविल्या.
गुरूंग आणि ममता
बॅनर्जी-सरकारसाठी हा हनीमून पिरियड होता. परंतु, नेहमीप्रमाणेच हे फार काळ टिकणारे नव्हते. जीजेएमच्या विजयानंतर मैदानी आणि तराई-डूअर्स प्रदेशात आपला ठसा उमटवणे आवश्यक असल्याचे ममता यांच्यातील मुरलेल्या राजकारण्याला पक्के ठाऊक होते, अन्यथा या प्रदेशात आपले राजकीय अस्तित्व गमावण्याचा धोका आहे. विधेयकानुसार जीटीएच्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जीटीए परिषदेला अंतिम अधिकार असले तरी ममता यांनी त्यांच्या मर्जीतील दोन मंत्र्यांची या प्रशासकीय मंडळावर देखरेख करण्यासाठी नेमणूक केली. दुसर्‍या माध्यमातून राज्यात असलेल्या इतर 15 वांशिक समुदायासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे तयार करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप केला यामध्ये बहुतेक समुदाय नेपाळी भाषिक होते. या संस्थांना निधीचे देणे यात विशेष किंवा नवीन असे काहीच नव्हते. गुरुंग यांना देखील हे माहित होते की ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसला दार्जिलिंग टेकडी भागात अस्तित्व टिकवायचे असेल तर जीजेएमचे खच्चीकरण करूनच ते मिळणार होते. परिणामी हा हनीमून पिरियड संपून गुरुंगने जीटीएचा राजीनामा दिला.
तेव्हापासून तीस्तेचे पाणी वेगाने वाहत आहे. 2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ममता सरकार दुसऱ्यांदा निवडून आले त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जीजेएमच्या नाकाखालून दार्जिलिंगच्या पायथ्याशी असलेल्या मिरिकच्या स्थानिक निवडणुकीत तृणमूलने विजय मिळविला. या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 8 जून, 2017 रोजी ममतांनी दार्जिलिंगमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हापासून या या प्रदेशातील घडामोडींना वेगळेच वळण मिळाले.
बिमल गुरुंग - फरार
पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यभरातील सरकारी शाळांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आणला, साहजिकच हा निर्णय दार्जिलिंगसाठी देखील लागू होता. जिथे बहुसंख्य लोक नेपाळी आहेत. या निर्णयाने अचूक ठिणगी पडली आणि गुरुंगने हिल्स आणि तराई-डुवर्स प्रदेशात अनिश्चित काळासाठी बंदची हाक दिली. ममताने कठोर कारवाई करत या भागात अशांतता नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना पाचारण केले. याचा परिणाम म्हणून रक्तरंजित बंद सुरुवात होऊन हा बंद 104 दिवसांसाठी लांबला. या काळात सरकारी आणि खासगी तसेच नागरिकांच्या जीवित व संपत्तीचे अतोनात नुकसान झाले. कामगारांनी कामावर येण्यास नकार दिल्याने जगप्रसिद्ध दार्जिलिंग चहाचे परिमित नुकसान झाले. गुरुंग आणि त्याच्या जवळच्या साथीदारांवर अनेक खटले दाखल करण्यात आले आणि त्यांना आणि इतर जीजेएम समर्थकांना पळ काढण्यास भाग पाडले गेले.
जीजेएम फुटली आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होत, गुरूंगचा विश्वासु साथीदार असलेला बिनय तामंग हा एका गटाचा प्रमुख म्हणून उदयास आला. तमांग आणि गुरुंगचा आणखी निष्ठावंत सहकारी, अनित थापा हे आता जीटीएचे नैतृत्व करीत आहेत. या आंदोलनाच्या वेळीच तमांग यांनी ममता सरकारशी संवाद साधत शेवटी आंदोलन संपवले.
पुढे काय?
ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा देण्याचा बिमल गुरुंगचा निर्णय टेकडी प्रदेशात टीएमसीसाठी गेम चेंजर ठरू शकेल काय? जीजेएमचे दोन गट - गुरुंग गट आणि तमांग गट यांचे मनोमिलन होणार का? जर गुरुंग आणि तमांग गट एकत्र येऊन आणि टीएमसीबरोबर जीजेएमची युती झाली तर स्वतंत्र गोरखा राज्याच्या आकांक्षाचे काय आणि दार्जिलिंग टेकडी आणि तराई भागातील लोक कोणाबरोबर जाणार? दोन्ही गट आता ममता समर्थक बनल्याने जीजेएमचा शेवट होऊन गोरखालँडची मागणी पुन्हा जागृत करण्यासाठी नव्या पक्षाची / संघटनेची लोकांना प्रतीक्षा करावी लागेल? या प्रदेशात भाजपाचे अस्तित्व काय आणि किती?
सिलिगुडी ते दार्जिलिंगकडे वळणावळणाने जाणाऱ्या रस्त्यावर हे आणि असे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु, अद्याप तरी त्याची कोणतीही उत्तरे नाहीत. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर गुरुंग यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर केंद्रातील भाजप सरकार कशी प्रतिक्रिया देते यावर सर्व अवलंबून असणार आहे आणि भाजपाची भूमिका उत्सुकता वाढविणारी असेल.
दार्जिलिंग हिमालयन हेरिटेजकडे जाण्यासाठी 1979 मध्ये जेव्हा फ्रॅंकलिन प्रेसेजने प्रथम दार्जिलिंगमध्ये रेल्वे ट्रॅक पसरला तेव्हा त्याने उंची मोजण्यासाठी ‘झेड-रिव्हर्स’ नावाची एक अनोखी संकल्पना आखली. प्रक्रियेत ट्रेन प्रथम उतारावर चढते, त्यानंतर थांबून मागे सरकते आणि तीव्र उताराकडे धावते आणि दुसऱ्या उंचीवरच्या टोकावर पोचत पुढील प्रवासाला सुरुवात करते. ‘झेड-रिव्हर्स’ या संकल्पनेमागील मुख्य कल्पना अशी आहे - जेव्हा पुढे जाणे शक्य नसते, तेव्हा थोडे मागे जाऊन एक नवीन मार्ग शोधणे नेहमीच चांगले. दार्जिलिंग आणि तराई प्रदेशातील सर्व भागधारकांसाठी, ही झेड-रिव्हर्स संकल्पना डोळे उघडणारी ठरू शकते. राजकारण क्वचितच सरळमार्गी जाणारे असते, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
