हैदराबाद MARITAL RAPE - भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 375 मध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यासंदर्भात काही अपवाद समाविष्ट केले आहेत. यामध्ये विशेषत: एखाद्या पुरुषाने त्याच्या पत्नीसह केलेली समागमासह लैंगिक कृत्ये वगळली आहेत. पत्नीचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नसावे एवढीच यामध्ये अट आहे. तथापि, या अपवादामध्येही पूर्णपणे स्पष्टता नाही, त्यामुळे विवाहित स्त्रीच्या शारीरिक स्वातंत्र्यवर आणि तिचा आत्मसन्मान आणि निवडीचे स्वातंत्र्य यासह तिच्या मूलभूत अधिकारांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता वाटते. यामुळे विवाहित स्त्रीला विवाहामधील असहमतीच्या लैंगिक कृत्यांपासून कायदेशीर संरक्षण प्रभावीपणे मिळत नाही. कायदेशीर विवाहात लैंगिक संमतीची पूर्वकल्पना निश्चित होते. त्यामुळे 'वैवाहिक बलात्कार' या संकल्पनेला कायद्याने तसा काही फारसा अर्थ राहात नाही. कायद्यातील हा एकप्रकारचा विरोधाभास आहे. कारण वैवाहिक जीवन लैंगिक क्रियेला जणु शाश्वत संमती दर्शवते. यामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मर्यादा घातल्या जातात. यामुळेच यासंदर्भात अनेक खटले दाखल झाले आहेत. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचा ढीग सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशावेळी गुजरात उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात म्हटलं आहे की, बलात्कार हा बलात्कारच असतो, मग तो एखाद्या पुरुषाने आपल्या पत्नीवर केलेला असला तरी.
तर तो बलात्कार ठरतो - अलिकडेच्या यासंदर्भातील घडामोडी पाहता 150 देशांमध्ये 2019 पासून, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. तर 2017 मध्ये, इंडिपेंडंट थॉट विरुद्ध भारत सरकार आणि 2022 मध्ये RIT फाउंडेशन विरुद्ध भारत सरकार मधील खटल्यात उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पत्नीचं वय १५, सध्याच्या नियमानुसार १८ पेक्षा कमी असेल तर ते कृत्य पतीने असहमतीने केलं असेल तर तो बलात्कार ठरतो. मात्र सध्या, पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणताही थेट फौजदारी कायदा नाही.
वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवणे - उल्लेखनिय बाब म्हणजे मे 2022 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत विभाजित मत मांडलं. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी आपल्या निर्णयात, विद्यमान कायदा असंवैधानिक मानला आणि महिलांच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये संमती मागे घेण्याच्या अधिकाराच्या महत्त्वपूर्ण पैलूचा समावेश असल्याचं प्रतिपादन केलं. प्रचलित कायद्याला धक्का देत, ही भूमिका वैवाहिक संबंधांमध्ये महिलांच्या स्वायत्ततेला मान्यता देणं अधोरेखित करते. याउलट न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची याचिका फेटाळली. या निकालाचे गोंधळात टाकणारे स्वरूप सध्याच्या कायद्याची घटनात्मकता आणि पुढील वाटचालीबाबत दोन न्यायमूर्तींमधील तीव्र मतभेदातून उद्भवली आहे. संमती न देण्याचा अधिकार हा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अंतर्भूत आहे असं एकजण म्हणतात, तर दुसरे बहुआयामी संदर्भ विचारात घेऊन कायदा बदलण्यावर भर देतात.
महिला हक्कांसाठी चिंतेची बाब - आता हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनात्मक खंडपीठाकडे असल्याने ही गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या येऊ घातलेल्या पुनरावलोकनामुळे अनिश्चितता आणि अपेक्षा दोन्हीही घडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) च्या तिसऱ्या (2005-06) आणि चौथ्या (2015-16) फेऱ्यांच्या अंदाजानुसार वैवाहिक बलात्काराविरूद्ध कायदेशीर संरक्षण नसणे ही भारतासाठी महिला हक्कांसाठी चिंतेची बाब आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये महिलांवरील अशा पद्धतीचा हिंसाचार (IPV) 3% ते 43% दरम्यान आहे. सर्वेक्षणाची पाचवी फेरी, 2019-20 मध्ये घेतली होती. तसंच 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमधील 707 जिल्ह्यांतील सुमारे 637,000 नमुना कुटुंबांमध्ये ही घेण्यात आली. यातून असं सूचित होतं की भारतातील 18-49 वयोगटातील 3 पैकी 1 स्त्रीला पती-पत्नी हिंसाचाराचा अनुभव येतो. तर किमान 5%-6% स्त्रिया लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार करतात.
कायदेशीर उपायांची तातडीची गरज - NFHS सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये लैंगिक आणि शारीरिक हिंसाचार यांच्यात ठोस संबंध असल्याचं आढळून आलं. त्यामुळेच वैवाहिक लैंगिक हिंसाचार विवाहित हिंसेच्याखाली नोंदवले गेले. तर 2000च्या कायदा आयोगाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारीकरणातून सवलत देण्यास आव्हान देणारा युक्तिवाद नाकारला. त्यानंतर हे प्रकरण अधिक गाजू लागलं. त्यावेळी आयोगाने नमूद केलं होतं की, वैवाहिक बलात्काराचं गुन्हेगारीकरण केल्यानं "विवाह संस्थेत जास्त हस्तक्षेप होऊ शकतो. ही भूमिका वैवाहिक बंधनांच्या पावित्र्याचं रक्षण करणे आणि वैवाहिक चौकटीत हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांसाठी कायदेशीर उपायांची तातडीची गरज यामधील तणाव स्पष्ट करते." यातूनच नवीन कायदा करावा किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करावी यासाठी जोरकस प्रयत्न सुरू झाले. यामुळे वैवाहिक बलात्काराच्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक कठीण आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली. यातूनच 2012 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आला. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याची शिफारस केली. वर्मा समितीने वैवाहिक बलात्काराला देण्यात आलेल्या विद्यमान प्रतिकारशक्तीला आव्हान दिलं. विवाहित स्त्रियांना त्यांच्या पतीची मालमत्ता मानून, त्यांच्या लैंगिक इच्छेला त्यांची कायमची संमती गृहीत धरणाऱ्या पुरातन धारणेला छेद दिला. यासंदर्भातील अपवाद कलम हटविण्याचा प्रस्ताव मांडताना समितीने असं म्हटलंय की लैंगिक संबंधाच्या संमतीसाठी केवळ विवाह गृहित धरु नये.
वर्मा समितीच्या शिफारशी असूनही, समितीच्या अहवालानंतर तयार करण्यात आलेल्या फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2012 मध्ये वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणासाठी कोणतीही तरतूद समाविष्ट केलेली नाही. विशेष म्हणजे, या विधेयकाचे परीक्षण करण्याचे काम सोपवलेल्या संसदीय स्थायी समितीने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. समितीनं यावेळी असं मत व्यक्त करून आपल्या भूमिकेचं समर्थन केलं की, अशा प्रकारच्या हालचालीमुळे संपूर्ण कुटुंब व्यवस्थेवर अवाजवी ताण येऊ शकतो आणि संभाव्य मोठा अन्याय होऊ शकतो. शिवाय, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 (PWDVA, 2005) आणि विवाह आणि घटस्फोट नियंत्रित करणारे इतर विविध वैयक्तिक कायदे यांचा हवाला देऊन, पुरेसा उपाय आधीच अस्तित्वात आहेत असा युक्तिवाद केला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक खंडपीठ यासंदर्भातील याचिकांवर कधी सुनावणी घेतात आणि त्यावर कधी निर्णय देतात, यावर वैवाहिक बलात्काराच्या संदर्भातील कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
हे वाचलंत का....
