प्रत्येकाला माहिती आहे की आरोग्य ही संपत्ती आहे. नीति अयोगाने आपल्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, खासगी आरोग्य क्षेत्रात भारत मोठ्या प्रमाणात प्रगती करेल, कारण येत्या काळात या क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. अशा वेळेस जेव्हा देश संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य साथीच्या आजाराच्या चक्रात आहे, आयोगाने असे नमूद केले आहे की, रुग्णालय उद्योग क्षेत्रात, की जो देशाच्या एकूण आरोग्य क्षेत्राचा ८० टक्के वाटा आहे, ज्यामध्ये प्रतिवर्षी १७ टक्के वाढ होत आहे. येत्या दोन वर्षांत हे क्षेत्र १३,२०० कोटी डॉलरच्या पातळीवर जाईल. जर औषध निर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्रातील वाढ विचारात घेतली तर वैद्यकीय सेवा क्षेत्र पुढील वर्षापर्यंत 27 लाख कोटींच्या पातळीवर जाईल, असे अयोगाने म्हटले आहे. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूकीला आकर्षित करेल, असेही त्यात म्हटले आहे.
आरोग्य विमा, आरोग्य पर्यटन, टेलिमेडिसीन, तंत्रज्ञान आधारित वैद्यकीय सेवा आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्येही 2017 ते २०२२ या कालावधीत एवढी मोठी वाढ होईल की यामध्ये अतिरिक्त २७ लाख रोजगार उपलब्ध होतील. देशातील 65 टक्के रुग्णालयांची बेड्स कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आहेत, त्याचवेळी अयोगाची अशी भावना आहे की उर्वरित राज्यांमधील रुग्णालयात बेडमध्ये किमान 30 टक्के वाढीची संधी आहे. आपला देश असा आहे, जिथे दरवर्षी 6 कोटी लोक रुग्णालयाची भरमसाठ बिले भरुन दारिद्र्यात जात आहेत. जागतिक बँकेने दिलेल्या सूचनेची इथे आठवण होते, ती म्हणजे ९० टक्के आजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच वेळीच उपचाराने बरे करता येतील. पण अशा चांगल्या सूचनांचा विचार कोण करतो. परिणामस्वरुप, आरोग्य सेवा श्रीमंतांचीच मक्तेदारी होऊन गेली आहे.
कोविडसारख्या प्राणघातक रोगांची तीव्रता वाढताना सरकारने सर्वसामान्यांना आरोग्य सुरक्षा दिली पाहिजे. परंतु या संकटाच्या काळात राज्यकर्त्यांची मानसिकताही थरकाप उडवणारी झाली आहे. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यक्षम मनुष्यबळ आवश्यक असते. शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन घटक आहेत, जे लोकांना उत्तरोत्तर यामध्ये मदत करतात. नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी असा आग्रह धरला होता की उदारीकरणाच्या कितीही खिडक्या उघडल्या तरी शिक्षण व आरोग्य सेवा सार्वजनिक क्षेत्राकडेच राहिल्या पाहिजेत. त्याचे हे शहाणपणाचे शब्द फक्त सरकारच्या बहिऱ्या कानांवर पडले. कॅनडा, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, यूके, जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जगातील सर्वोत्तम आरोग्य सेवा प्रणालींची भरभराट होत आहे. तथापि, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत देश, अजूनही दयनीय अवस्थेत आहे, जिथे आरोग्य सेवेचा लाभ फक्त पैसे देऊनच मिळू शकेल.
निती अयोगाचे असे मत आहे, देशातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गटातील शहरांमध्ये खासगी आरोग्य क्षेत्रातील २.3 लाख कोटी रुपयांच्या 600 संधी प्रतीक्षेत आहेत. मध्यमवर्गामध्ये ७ .3 कोटी लोकांची संभाव्य वाढ या बाबतीत सकारात्मक घटक आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. अयोगाने असेही म्हटले आहे की वाढत्या मद्यसेवनाबरोबरच कोलेस्ट्रॉल, रक्तदाब आणि लठ्ठपणा यासारख्या जीवनशैलीच्या आजाराचा प्रसार एवढा वाढत आहे की, यामुळे आरोग्य सेवेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. एखाद्याच्या संकटाचे स्वतःच्या वरदानात रुपांतर करण्याचाच हा प्रकार असल्याचे आयोगाला वाटते. खरे तर अशावेळी जेव्हा कोट्यवधी लोक दुर्दैवाच्या गर्तेत जात आहेत, तेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातून वैद्यकीय सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र त्याऐवजी लोकांच्या दुर्दशेला संधी म्हणून पाहिले जात आहे. ही किती दुर्दैवी बाब आहे?
एकीकडे आरोग्याच्या अधिकारामध्ये परवडणाऱ्या उपचारांचा समावेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे म्हटले आहे. सरकारचे आरोग्यधोरण देखील त्याच धर्तीवर असले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात शासनाने नवीन जान फुंकली पाहिजे. वैद्यकीय उपकरणे व फार्मा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीवर देशाने प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे, ज्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात बिकट परिस्थिती निर्माण होणार नाही.
