हैदराबाद - शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उत्पादनाला चांगली आधारभूत किंमत मिळायला हवी आणि त्यांची मिळकत टिकून राहायला हवी. यासाठी बाजार सुधारणांची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. केवळ देदीप्यमान उद्दिष्टे ठेवण्याऐवजी ते उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी कृती आराखडा विकसित करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, फायदा न मिळवून देणारी जुनाट पद्धतीची शेती करण्याचा विचार समाजात खोलवर रुजला आहे, म्हणून आतापर्यंत सर्वसमावेशक शेतीधोरण तयार होऊ शकले नाही. पीक उत्पादन, पुरवठा, बाजार, वितरणप्रणाली आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये मजबुतीकरण केल्यास शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. सध्या तेलंगणा सरकार शेतकर्‍यांना चांगली आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून सर्वसमावेशक कृषी धोरणाची सुरूवात करीत आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारनेही देशभरातील शेती समुदायाला फायदा व्हावा, यासाठी शेती क्षेत्रात नवीन सुधारणा करायला हव्यात.
रुढीवादी नव्हे..
काय उत्पादन घ्यावे, किती उत्पादित करावे, जनतेच्या गरजा आणि निर्यातीची मागणी यासंदर्भात अद्याप देशामध्ये कोणतीही विस्तृत लागवड व्यवस्था विकसित केलेली नाही. केवळ पारंपारिक आणि रुढीवादी लागवडीमुळे मागणी, पुरवठा आणि किमतीतील अस्थिरता यांच्यातील दरी वाढली आहे. व्यापारी बाजार निर्देशांकांच्या आधारे उत्पादनाच्या किमती चढ-उतार होत असतात म्हणून नियंत्रक बाजारभाव नियंत्रित करण्यास उत्सुक नसतात.
मागणी आणि नफा जास्त असताना किमती घसरवणाऱ्या बाजारपेठेतील अदृश्य शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारे आतापर्यंत अपयशी ठरले आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नॅशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) प्रणाली आणली गेली होती. परंतु त्यातील त्रुटी दूर करून ती मजबूत करणे गरजेचे आहे. मुख्य पीक हंगामाच्या वेळी बाजारभावाच्या किंमती कमी-जास्त होणाऱ्या प्रकाराद्दल राज्यकर्त्यांना चांगलेच ठाऊक असते. परंतु ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना तेंव्हाच फायदा होईल जेंव्हा पिकवलेला माल स्थानिक ठिकाणीच विकला जाईल. आणि त्यानंतरच बाजारपेठेतील स्थितीचा योग्य आढावा घेऊन तो माल निर्यातीसाठी बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत केले जाईल.
त्याचबरोबर प्रत्यक्ष लागवडीच्या खर्चाच्या आधारावर पिकांची किंमत निश्चित करणे आणि संबंधित राज्यसरकारने त्या पीकांची खरेदी स्थानिक पातळीवरच केल्याने शेती क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम दिसतील. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, मातीचे स्वरूप, पाण्याची उपलब्धता आणि हवामान परिस्थितीच्या आधारे पीक पद्धती बदलल्या पाहिजेत. यासंदर्भात नियंत्रित पद्धतीने पुढे जाण्याचा तेलंगणा सरकारचा मानस आहे.
व्यापक स्वरुपात चर्चा झाल्यानंतर सर्वसमावेशक कृषी धोरण आखले जाईल, असे म्हणतात. अशी विकासाची संकल्पना खरंच स्वागतार्ह आहे. शेतात पिके वाढतानाच वेगवेगळ्या हंगामांतील मागणीच्या आधारावर पद्धतशीरपणे उत्पादनाच्या किमती नियंत्रित केल्या जातील, असे तेलंगणा सरकारचे म्हणणे आहे.
व्यवहार्य किंमती निर्णायक ठरतील..
सरकारने परवडणाऱ्या किमतीची शाश्वती दिली तर देशातील शेतकरी आपली खरी ताकद दाखवतील. कोरोना संकटाच्या काळात आतापर्यंत शेती क्षेत्राने देशाला जिवंत ठेवले आहे. अन्नदाता नसल्यास आपले भवितव्य कसे असेल, याचे आत्मचिंतन राज्यकर्त्यांनी करायला हवे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी पाच फूड प्रोसेसिंग युनिट्सची स्थापना करण्यात यावी आणि त्यांच्यासोबत निर्यात-आधारित कड्या जोडणेही गरजेचे आहे. आपल्याकडे सध्या मॅपिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, तरीही पीक विम्याची शाश्वती शेतकऱ्यांना देता आली नाही.
तेलंगणातील सर्वसमावेशक पिक धोरणाला शेतकऱ्यांचा पाठींबा आहे आणि ते सरकारच्या विविध सल्ल्यांचे पालन करायलाही तयार आहेत. मात्र बाजारपेठेतील हेलकाव्यामुळे उत्पादनाच्या किमती अचानक घसरल्या तर त्यांच्या बचावासाठी सरकार मदतीला येईल की नाही? याची त्यांना चिंता आहे. त्यांचे भय समजण्यासारखे आहे. पण अशावेळी सरकारचा सकारात्मक आणि दिलासा देणारा दृष्टीकोनच शेतकऱ्यांचे रक्षण करू शकतो. त्यासाठी आधारभूत किमती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण पिकाची खरेदी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. याबाबतीत केंद्र सरकार शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) साठी अनेक प्रकारच्या प्रोत्साहनपर योजना आखत आहे, परंतु त्यांमध्ये अंमलबजावणीचा मोठा अभाव आहे.
दर्जेदार डेरिव्हेटिव्ह्ज, सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा पुरवठा, लागवडीचा खर्च कमी करणे आणि दुग्ध व कुक्कुटपालन यासारख्या शेतीपूरक व्यावसायाला पाठिंबा देणे, उत्पादनाला स्थानिक पातळीवरच मागणी वाढवणे, पीक विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या उत्पादनाला चांगले व्यावसायिक मूल्य मिळवून देण्यासाठी उत्तम संधी सुचवणे आदी सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास देशांतर्गत कृषी क्षेत्राच्या विकासाचं एक नवे युग सुरू होईल. त्याचबरोबर वरील विविध पैलूंच्या विचार करून नवीन कृषी धोरण आखल्यास पून्हा एकदा खेडी समृद्ध होतील. शेतकऱ्यांसाठी योजना कितीही चांगल्या राबवल्या तरी त्यांच्या उत्पादनाला अत्यल्प भाव मिळाल्याने शेवटी ती योजना मार खातात. तरीही चांगल्या कल्पनांचे स्वागत आणि अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे असते, परंतु याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होत आहे ना ? याचाही सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्व योजना राबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि तळमळ यावर अवलंबून आहे.
विचार बदलणे गरजेचे आहे..
गेली वर्षानुवर्षे एकाच पिकाची लागवड करणे आणि पिकांमध्ये योग्य तो बदल न घेणे या कमतरतेमुळे शेतीक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. एकाच पीकाच्या लागवडीमुळे माती नापिक बनते परिणामी कमी आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्न तयार होते. याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो. त्यामुळे आवश्यक पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच जोडधंदा म्हणून आसपासच्या भागात अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो.
पीक पद्धतीसोबतच शेतकर्‍यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतही बदल व्हायला हवा. जर खरिप हंगामात भाताचे पीक घेतले पुढच्या वेळी तर स्थानिक मागणीनुसार हिरवा हरभरा, मका, काळा हरभरा, बार्ली अशी विविध नगदी पिकं घेऊन जमिनीचा कस वाढवता येऊ शकतो. तसेच जास्तीचे उत्पन्नही मिळवू शकतो.
परंतु ज्याठिकाणी चिखलाच्या जमिनी आहेत तिथे दोन प्रकारची पिके घेणे अवघड आहे, अशा ठिकाणी केवळ भाताचेच पीक घेता येऊ शकते. पीकाच्या योग्य प्रकारासाठी शास्त्रज्ञ आणि सरकारवरच अवलंबून राहणे शेतकऱ्यांना फायद्याचे आहे. सरकारने मातीचे स्वरूप, पाणी व्यवहार्यता, हवामान परिस्थिती इत्यादींचा अभ्यास करून फायदेशीर पिकांसाठी एक नवीन कृषी धोरण विकसित करणे काळाजी गरज आहे!
हेही वाचा : नाबार्डकडून सहकारी बँकांसह प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना २०,५०० कोटींचे वाटप
