कोविडच्या कठीण परिस्थितीत देखील देशाला अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत नसल्याने देश आनंदी आहे. संकटाच्या काळात देखील दिवसरात्र मेहनत करत असलेल्या शेतकऱ्यांमुळे हे शक्य झाले. कठीण परिस्थितीत शेतात राबणारा, आपल्या जनावरांची काळजी घेणारा शेतकरी हा खरा देशाचा आधार आहे. मात्र, एकीकडे कोविड प्रसंगातून सावरण्यासाठी केंद्राने आत्मनिर्भर पॅकेजच्या माध्यमातून इतर सर्व क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केलेली असताना देशातील सर्वात महत्वाच्या, अन्न पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करून हानिकारक धोरणे स्वीकारणे म्हणजे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
दोन वर्षांपूर्वीच्या दहाव्या कृषी जनगणनेनुसार, देशभरात ८६.२ टक्के छोट्या शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा देखील कमी मालकीचे क्षेत्र आहे. तर, १२ कोटी ६० लाख छोट्या शेतक्यांकडे प्रत्येकी सरासरी ०.६ हेक्टर शेती योग्य जमीन आहे. अनेक दशकांपासून मिनिमम सपोर्ट प्राईसच्या (एमएसपी) नावाखाली शेतकर्‍यांचे शोषण सर्रासपणे सुरू असताना, कृषी बाजारपेठेत दलालांकडून होत असलेल्या फसवणुकीमुळे शेतकर्‍यांच्या हिताचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे. या असंघटित व्यवस्थेला तोंड देण्यासाठी केंद्राने संसदेमध्ये एक विधेयक आणले आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्याला आपले पीक कोठेही विकण्याचा आणि योग्य भाव मिळविण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
त्याचबरोबर, आणखी एका विधेयकाच्या माध्यमातून व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यात पीक घेण्यापूर्वी कराराची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे व्यापाऱ्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळून शेतकर्‍यांचे हात बांधले जात आहेत. या विधेयकाकडे तात्पुरत्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे हे वास्तविकतेच्या विरूद्ध आहे. या बिलाच्या माध्यमातून बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होऊन उत्पादनाला योग्य भाव मिळून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे.
हंगामाच्या सुरूवातीस पेरणी व पीक प्रक्रियेसाठी गरीब शेतकऱ्याकडे गुंतवणूकीसाठी पैसे नसल्याने तो व्यापाऱ्याच्या अटी व शर्तींच्या जाळ्यात अडकला जातो. परिणामी, पिकाचे उत्पन्न जास्त आले किंवा त्यावेळी पिकाला चांगला भाव असला तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्याला मिळणार नाही आणि आधी मान्य झालेल्या करारातील रकमेनुसारच संपूर्ण पीक व्यापाऱ्याला द्यावे लागेल. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करत असलेल्या शेतकऱ्याच्या कल्याणाचा विचार करण्याऐवजी सरकार त्यांना बाजारपेठेतल्या जीवघेण्या स्पर्धेत सोडून देत आहे हे आश्चर्यकारक आहे.
कृषी-अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांच्या अभ्यासानुसार, शेतकऱ्याला मदत करीत असल्याच्या अविर्भावात सरकार दरवर्षी जी किमान आधारभूत किंमत ठरवत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्षात दरवर्षी २.६५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. २००० ते २०१७ या काळात अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून तब्बल ४५ लाख कोटी रुपये वसूल केले आहेत, याकडे कसे पहावे? मुक्त बाजारपेठांकडे जाण्यासाठी कृषी बाजाराच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करीत असताना केंद्र सरकार हे विसरत आहे की, ज्या शेतकऱ्याला नियमित बाजारपेठेत तोंड उघडता येत नाही तो शेतकरी मुक्त बाजारपेठेत कसा यशस्वी होऊ शकेल?
निरुपयोगी आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणातील एक मोठी अडचण ठरली आहे. अशावेळी डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी का राबविल्या जात नाहीत? स्वत: उपाशी राहून देशाचे पोषण करणारा शेतकरी हा केवळ देशाला अन्नधान्यामध्ये स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण बनवीत नाही तर भारताच्या सार्वभौमत्वाचे कोणत्याही तडजोडीपासून संरक्षण करणारा तो सैनिक आहे.
तेलंगणामध्ये यशस्वीपणे राबविण्यात आलेला पीक वसाहतींचा / क्रॉप कॉलनीचा प्रयोग देशपातळीवर राबविण्याची आणि शेतकर्‍यांभोवती केंद्रित सर्वसमावेशक कृषी धोरण तयार करण्याची नितांत गरज आहे. देशातील गरजा व निर्यात संधी लक्षात घेऊन १०० हून अधिक वेगवेगळ्या हवामान विभागांमधील मातीचे वैज्ञानिक पद्धतीने परीक्षण करून कोणत्या पिकासाठी कोणती माती योग्य आहे,याचा अभ्यास करून वार्षिक पीक योजनेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. सातत्यपूर्ण कृषी संशोधन करून शेतकऱ्यांना कमी उत्पादन, निकृष्ट पीक, कीटक समस्या, दुष्काळ आणि पूर यासारख्या आपत्तींपासून संरक्षण देणे हे सरकारांचे कर्तव्य आहे.
केंद्राने पिक खरेदी ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना कायदेशीर उत्पन्नाची हमी देऊन देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. असहाय्य शेतकऱ्याला अडचणींच्या समस्येत सोडून मुक्त बाजारपेठेच्या दयावृत्तीवर सोडले तर त्याची परिस्थिती इकडे आड तिकडे विहीर याप्रमाणे होईल आणि वास्तवाला धरून नसलेले कायदे व सुधारणा वरदानाऐवजी शाप ठरतील.
